९ महिनामा ९ प्रतिशतमात्रै राजस्व वृद्धि हुनु राम्रो भएन: अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था उत्साहजनक हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकमा सुधार हुन नसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा संघीय संसदसहित संवैधानिक अंगहरुका सचिवहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र चालू आर्थिक वर्षको समीक्षाका लागि मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रियामा उनले लक्ष्य महत्वाकांक्षी राखिए पनि राजस्व वृद्धि अपेक्षित नभएको बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा हालसम्म ९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन हुनु राम्रो नभएको उनको भनाइ थियो ।

यद्यपि आफू मन्त्री भएर आएको करिब एक महिनामा राजस्व संकलनमा केही सुधारका संकेत देखिएको मन्त्री पुनले बताए ।

‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थ र गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वयमा काम अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजस्व संकलनमा सकारात्मक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकामा म आउँदा ९ प्रतिशत हारामारीमा मात्र वृद्धि रहेछ । अब राजस्व संकलन बढ्छ ।’

मन्त्री पुनले स्रोतको सीमितताभित्र रहेर सत्ता गठबन्धनले संविधानको दायराभित्रै बसेर तय गरेको सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

विगतमा पूँजीगत खर्चको अवस्था उत्साहजनक नहुने गरेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले विनाअध्ययन र तयारी हचुवाका भरमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना यो वर्षको बजेटमा समावेश नगरिने स्पष्ट गरे ।

उनले स्रोत सुनिश्चित भएका राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समेत बजेट खर्च हुन नसक्नुको जवाफ राजनीतिक र प्रशानिक नेतृत्वले दिनुपर्ने औंल्याए । मन्त्री पुनले नियामक निकायका अनुसन्धानहरुका कारण कर्मचारीतन्त्र काम गर्न हच्किएको भन्ने चर्चा सुनेको भन्दै विधि, प्रक्रिया र कानूनसम्मत काम गर्दा कोही आत्तिनु नपर्ने स्पष्ट गरे ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले प्रक्रिया पुगेर आएका पुरानो दायित्व भुक्तानीका फाइल मन्त्रालयमा नरोकिने प्रतिबद्धता जनाए । आफू मन्त्री भएको एक महिनामा सामाजिक सुरक्षा, दुग्ध किसान तथा विकास आयोजनाका गरी ७० अर्ब भुक्तानी भइसकेको जानकारी उनले दिए ।

मन्त्री पुनले विकास आयोजनाका कामका लागि विनियोजित रकम खर्च नगरी सरकारी निकायले बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा जम्मा गरेर ब्याज लिने प्रवृत्तिलाई विकृतिको संज्ञा दिए । आगामी वर्षबाट यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने उनको भनाइ थियो ।