काेशीकाे पुनरावृत्तितर्फ गण्डकी- सफल हाेला त सत्ता गठबन्धनकाे रणनीति ?

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय घर्किंदैछ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ दिनको समय दिएर चैत २० गते सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

सोहीअनुसार चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेसम्म दलहरूले बहुमतसहित निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ । एमाले-माओवादी गठबन्धन र कांग्रेस दुवैलाई बहुमत पुर्‍याउन हालको परिस्थितिमा कठिन छ । त्यसकारण दुवै पक्ष २ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई फकाउन लागिपरेका छन् । राप्रपा भने चैत २७ अघि कुनै निर्णय नलिने अडानमा छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राप्रपा गण्डकीका संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङलाई भेटी सरकार गठनमा साथ दिन आग्रह गरेका थिए । यसअघि कांग्रेसले पनि दुवैलाई मन्त्री बनाउने अफरसहित समर्थन गर्न राप्रपालाई आग्रह गरेको थियो । जसलाई राप्रपाले तत्कालका लागि अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

राप्रपाले अडान नछोड्ने देखिएपछि एमाले-माओवादी गठबन्धनमा अर्को विकल्पले प्रवेश पाएको छ । दुवै पक्षले बहुमत पुर्‍याउन नसके कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दाबी गर्न आग्रह गरेका छन् । उक्त उपधारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

सो उपधाराअनुसार सरकार बनाउन नसकेमा उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनेछ । उपधारा ३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । त्यो हुन नदिन एमाले-माओवादी गठबन्धन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।

राप्रपालाई फकाउने प्रयास जारी राख्दै गठबन्धनले अर्को विकल्प पनि अघि सारेको छ । त्यो विकल्प हो- कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई फकाउने र हालका सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने ।

मनाङेले ३० पुगेको खण्डमा बहुमत पुर्‍याउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको एमालेका नेताहरू दाबी गर्छन् । ‘मनाङेसँग छलफल भएको थियो । उहाँले हजुरहरूले ३० पुर्‍याएर आउनुहुन्छ भने म आएर ३१ पुर्‍याउँछु भन्नुभएको छ’, एक एमाले सांसदले भने ।

यसो त मनाङे चैत ५ गते कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका थिए । उनले सरकार फेरबदलमा कित्ता परिवर्तन गर्दै आएका छन् ।

अहिले गण्डकीमा सभामुख माओवादीका छन् । माओवादीबाट निर्वाचित गोरखाका कृष्णप्रसाद धिताललाई राजीनामा गराएर बहुमत पु¥याउने रणनीतिमा गठबन्धन छ । गठबन्धनले सोचेअनुसार भयो भने उसको टुप्लुक्क बहुमत पुग्छ । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र मनाङेले साथ दिँदा गठबन्धनको बहुमत हुन्छ ।

शनिबार एमाले र माओवादी संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै र संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठकले सबै अधिकार दुवै दलका नेतालाई दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए । बहुमतका पुर्‍याउन गठबन्धन जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको ती सांसदले बताए ।

सभामुख र उपसभामुख दुवैजनालाई राजीनामा दिन लगाउने र ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्याललाई सरकारमा लग्ने गठबन्धनले योजना बनाएको छ । त्यसो हुँदा दोस्रो ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका बिन्दुकुमार थापाले सभा चलाउनुपर्ने हुन्छ । सम्भवतः आइतबार नभए सोमबार सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिनेछन् । त्यसपछि मनाङेको समर्थन जुटाइ प्रदेश प्रमुखमा दाबी पेस गर्ने तयारीमा गठबन्धन छ ।

यसो त त्यो दीर्घकालीन विकल्प भने होइन । सोही अवस्थामा गठबन्धनलाई विश्वासको मत लिने समयमा बहुमत पुग्दैन । किनभने सभामुखबाट धितालले राजीनामा दिँदा प्रदेशसभा उपसभामुखले चलाउनुपर्ने हुन्छ । उपसभामुख एमालेकी छन् । सभा सञ्चालन गरेको व्यक्तिले विश्वासको मत कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

उपसभामुखले पनि राजीनामा दिए ज्येष्ठ नागरिकले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ज्येष्ठ नागरिक पनि एमालेकै सांसद छन् । एक मत कम हुँदा गठबन्धनलाई बहुमत पुग्दैन । काेशीमा यस्तै खेल हुँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासकाे मत लिँदा अलमल भएकाे थियाे । अहिले नयाँ सरकार गठनमा पनि अन्याेल भइरहेकाे छ ।

अर्कोतर्फ माओवादी संसदीय दलमा रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटा पनि माओवादीलाई विश्वासको मत नदिने मनस्थितिमा छन् । उनी आफू नेसपाकै सांसद रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । देवकोटाले असहमति राखे के हुने भन्नेमा गठबन्धनमा अन्योल छ ।

तत्कालका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन रोक्ने र त्यसपछि राप्रपालाई फकाउने एमालेको रणनीति छ ।