राप्रपाको जनप्रदर्शनः आज ३ हजार भुपु सैनिकलाई सडकमा उतार्ने, भृकुटीमण्डपबाट मार्चपास

काठमाडौं । गणतन्त्र खरोजी र राजसंस्था पुनस्थापनको एजेन्डासहित आन्दोलनरत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आज भुतपुर्व सैनिकहरुलाई सडकमा उतार्ने भएको छ ।

राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भुतपुर्व सैनिक संगठनले काठमाडौंमा मार्चपास गर्न लागेको हो । सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएर राप्रपा आन्दोलनमा होमिएको थियो ।

आउँदो २७ चैतमा पार्टीले काठमाडौंमा वृहत जनप्रदर्शन आयोजना गर्दै छ । त्यसकै पूर्वसन्ध्यामा आज राप्रा निकट सेवानिवृत्त सैनिकहरु सडकमा निस्किने भएका हुन् । राजनीतिक मुद्दाका लागि भुपु सैनिकहरु पहिलोपटक यसरी निस्किन लागेको सगठनका अध्यक्ष अवकाशप्राप्त महासेनानी प्रकाशजंग कार्कीले बताए । मार्चपासमा कम्तिमा पनि ३ हजार  भुपु सैनिक सहभागी हुने उनको दावी छ ।

भुपु सैनिकको मार्चपास भृकुटीमण्डपबाट ११ बजे सुरु हुने छ । भुपु सैनिकहरु दौरासुरुवाल र ढाका टोपी लगाएर मार्चपासमा उत्रिनेछन् । भृकुटीमण्डपबाट सुन्धारा, रत्नपार्क, पुतलीसडक हुँद पद्मोदय स्कुल अगाडि सभामा परिणत हुने कार्कीले जानकारी दिए । सभालाई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सम्वोधन गर्नेछन् ।

राप्रपाले २७ गतेको जनप्रदर्शनलाई सफल बनाउन सबै शक्ति लगाइरहेको छ । वृहत जनप्रदर्शनको अघिल्लो दिन सोमबार नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठनले शंख जुलुस निकालिने राप्रपाले जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका हरेक पालिकामा कमाण्डर तोकेको छ भने ति कमाण्डरले पनि वडा कमाण्डर तोकेर कार्यक्रम सफल बनाउने गरी काम गरिरहेका छन् । ती कमाण्डरको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यकाको दर्जनौँ स्थानबाट झाँकीसहितको र र्‍याली निकाल्ने तयारी राप्रपाको छ ।

मंगलबार हुने वृहद जनप्रदर्शनमा व्यापक जनसहभागिता हुने राप्रपाका प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘राप्रपाले अग्रसरता लिएको हो, तर अहिलेको यथास्थितिबाट मुक्ति चाहने सबै जनता स्वस्फूर्त सडकमा निस्कने छन्,’ श्रेष्ठले भने ।

राप्रपाले सरकारसमक्ष पेश गरेको ४० बँदे मागमा अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्ने, सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्नुपर्ने, संगठित, योजनाबद्ध, प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा तत्काल रोक्नु्पर्ने, प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुई तहको सरकार– केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह बनाउनुपर्ने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने शासकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने, कार्यकारी पदहरुमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक, कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्नेलगायत उल्लेख छ ।