कोटिभिटी प्रकरण र नेपालको कर प्रणाली

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहका निजी क्षेत्रको लगानी कुनै पनि देशमा आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण पाटो हो । तर, निजी लगानी यसै आउँदैन । कसरी आउँछ त ? सिद्धान्तहरुको जटिलतामा प्रवेश नगरी एकदमै सरल रुपमा बुझौं । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट निजी लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्ताहरुलाई असमान व्यवहार नहुने विश्वास दिलाउँदै सोहीअनुरुप नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ । यस्ता नीति जति स्थिर भयो, त्यसले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्छ । फलतः नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी थपिँदै रोजगारी सृजना हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

त्यसो भए नेपामा अवस्था के छ ? आज यो एउटै लेखमा समग्र अवस्थाको व्याख्या गर्न सम्भव छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट समेत लगानी भित्र्याउने भनेर सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको मुखैमा एउटा घटना चर्चित छ, जसले धेरथोर नेपालको अवस्थालाई चित्रित गर्छ । अमेरिकी आईटी कम्पनी कोटिभिटीमा राजस्व अनुसन्धान विभागको कारबाहीको घटना प्रकरण कम्तीमा अर्थतन्त्रमा चासो राख्नेहरुबीच चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । विभागले आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिलाई भ्याट छली गरेको भन्दै बिगो र जरिवानासमेत गरी १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यसको समग्र पाटो वा आईटी उद्योगको प्रकृति र यसका परिवर्तित स्वरुप र प्राविधिक पक्षको बारेमा बहस जारी रहने नै छ । जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्ने संस्थाहरुले यसबारेमा थप प्रस्ट पनि पार्दै जाने आशा गरौं ।

यो लेख नेपालको कर प्रशासन, यसको शास्त्रीय चिन्तन र यसप्रतिको बुझाइको बारेमा केन्द्रित रहनेछ । त्यसबाहेक प्रविधि तथा अर्थतन्त्रको विषयमा गहिरो रुचि राख्ने र जिम्मेवार राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतमा पनि प्रविधि, वैदेशिक लगानी र नेपालको सन्दर्भमा केही बोल्नुपर्ने दायित्व ठानेको छु । नेपालका राजनीतिक दलहरुले करको विषयलाई कसरी हेर्दै आएका थिए भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरिनेछ ।

सबैभन्दा पहिला शुरु गरौं, हाम्रो कर प्रशासन र संस्थाहरुको बारेमा कर्मचारीतन्त्र र जनतास्तरमा रहेको विद्यमान बुझाइबाट । प्राविधिक जटिलतामा प्रवेश नगरी एकदमै सरल रुपमा नेपालको कर संरचना र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्ने यो एउटा सरल प्रस्थान विन्दु हो । नेपालमा कर असुलीका निकायहरुप्रति कर्मचारी वृत्तमा निकै आकर्षण र ती निकायहरूमा जान प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यो लहरमा भन्सार निकै अगाडि छ भने अन्य संस्थाहरुप्रति पनि विकर्षण भने छैन ।

अर्थ मन्त्रालय स्वयं एउटा अनौठो नजिरबाट निर्देशित छ, कर उठाउने लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारण गर्ने र त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने कर्मचारी वा मन्त्रीलाई सफल व्यक्तिको रुपमा चित्रित गर्ने । कसैले नसक्दा असफल । तर, के कुरा त्यस्तै हो ? पक्कै होइन । कर लक्ष्य निर्धारण गर्दैमा उठ्ने र लक्ष्य नहुँदा नउठ्नुपर्ने कुरा होइन ।

‘भन्सारमा एक पटक बसेपछि त जीवन बनि गयो नि’ भनेको यथेष्ट सुनिन्छ । यो बुझाइ कसरी विकास भयो वा कर उठाउने संस्थामा गएपछि पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने समाजको अनौपचारिक बुझाइ कसरी बन्यो ? सरसर्ती हेर्दा यी विषय सामान्य लागे पनि यसले नेपालको कर प्रणालीबारे धेरै कुरा बोल्छ । ३० औं वर्ष सत्तामा बसेकाहरुले यो बुझाइ हटाउन केही काम गरे वा यसैलाई बढावा पुग्नेगरी काम गरे ? दुर्भाग्य, वर्षौंवर्ष सत्तामा बसेका दलहरुको ध्यान यो पाटोमा पुग्न सकेको देखिएन वा भनौं पुर्‍याउन चाहेनन् । बरु दलगत कर्मचारी संगठनहरुमार्फत आफ्नो दल निकट कर्मचारीलाई तिनै निकायहरुमा सरुवा वा बढुवा गर्नमा पुराना दलहरु उद्यत देखिए र देखिन्छन् । यो नेपालमा दलीयकरण हरेक तह र तप्कामा कसरी जेलिएको छ भन्ने कुरा बुझ्ने एउटा सरल उदाहरण पनि हो ।

कर नीति तथा प्रणालीमा रहेका अस्पष्टता, अन्योल र व्याख्यात्मक टिप्पणीहरुबीचबाट लाभ उठाउँदै आएका पुराना दल र तिनका शीर्ष नेतृत्व कर प्रणालीको बारेमा पारदर्शी र जनताले बुझ्ने भाषामा बहस गर्नुभन्दा चल्दै आएको चलनलाई कायम राख्न उद्यत जस्ता देखिन्छन् । नेपालको करसम्बन्धी कानून निर्माण र यसको कार्यान्वयनको पाटोको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो । यसमा सुधार हुँदा करका प्रावधानहरुमा विद्यमान अस्पष्टताको अपव्याख्या वा त्यसकै आधारमा प्रक्रियागत व्यवधान सृजना गरेर असुली गर्नेहरुको कमाउने आधार समाप्त हुनसक्छ । त्यसैले पनि कर कानून र यसका अन्य प्रणाली तथा प्रक्रिया आदिको बारेमा सरल, सहभागितामूलक तथा बाहिरका अभ्यासहरुसँग सामञ्जस्यको सार्थक बहस कमै भएको छ ।

तर, यथार्थ यथार्थ नै हो । हाम्रा करका कतिपय प्रावधान कोटिभिटी जस्तो संस्थामात्रै होइन, नेपाली कम्पनी तथा व्यक्तिहरुकै लागि पनि सहज छैन । मूलतः हाम्रो कर प्रणाली असुलीको भावबाट निर्देशित देखिन्छ । करको दर र दायराको सन्दर्भमा ठूलो अलमल देखिन्छ । आर्थिक उदारीकरणको ३० वर्षमा करको दायरा सोचे जति विस्तार हुन सक्यो वा सकेन ? यस विषयमा बहस गर्न कम्तीमा पुरानो राजनीतिक संस्कारबाट आएकाहरुमा कुनै रुचि देखिन्न । निजीकरण भनेको देश विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)लाई बेच्नु हो भन्नेसम्मको तर्क गरिने समयमा निजीकरण नीति ल्याउनु तत्कालीन नेतृत्वको एउटा आँट थियो । तर, कर जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा भने स्पष्ट न त्यतिबेला थियो न अहिले । अनि यसको बहुआयामिक पक्षहरूबारे चर्चा गर्ने आँट, हिम्मत र खुबी अहिलेसम्म पनि केहीमा बाहेक देखिन्न ।

पदमा बसेकाहरुमा ‘जसरी पनि कर उठाउनुपर्छ’ र ‘लक्ष्य भेटेर पुरस्कृत हुनुपर्छ’ भन्ने मनोभाव र दबाब सृजना हुनु स्वाभाविक हो । यो भावले पैदा गर्छ दोहन । त्यसपछि कर प्रशासन र मन्त्री दुवै ‘जसरी पनि कर उठाउने’ भन्ने भावबाट निर्देशित हुन थाल्छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्वयं एउटा अनौठो नजिरबाट निर्देशित छ, कर उठाउने लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारण गर्ने र त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने कर्मचारी वा मन्त्रीलाई सफल व्यक्तिको रुपमा चित्रित गर्ने । कसैले नसक्दा असफल । तर, के कुरा त्यस्तै हो ? पक्कै होइन । कर लक्ष्य निर्धारण गर्दैमा उठ्ने र लक्ष्य नहुँदा नउठ्नुपर्ने कुरा होइन । यो त देशमा सेवा तथा उत्पादन क्षेत्रका उद्योग, कलकारखाना र अन्य गतिविधिहरु तथा आयात–निर्यात वृद्धि हुँदा बढ्ने र उद्योग तथा आयात-निर्यातमा संकुचन आउँदा घट्ने विषय हो । अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीले चाहँदैमा करको लक्ष्य हासिल हुने भनेको के हो ? यस्तो विषयलाई सफलता मापनको विधि मन्त्रालयमा कसरी बन्यो होला ?

यस्तो लक्ष्य र त्यसकै आधारमा कर्मचारीको एक समूह र अर्थमन्त्रीको सफलताको मापन हुने भएपछि यसले मन्त्रालयमा पुग्ने मन्त्री तथा कर्मचारीमा गलत मनोभाव पैदा गर्छ । पदमा बसेकाहरुमा ‘जसरी पनि कर उठाउनुपर्छ’ र ‘लक्ष्य भेटेर पुरस्कृत हुनुपर्छ’ भन्ने मनोभाव र दबाब सृजना हुनु स्वाभाविक हो । यो भावले पैदा गर्छ दोहन । त्यसपछि कर प्रशासन र मन्त्री दुवै ‘जसरी पनि कर उठाउने’ भन्ने भावबाट निर्देशित हुन थाल्छन् । अनि लक्ष्य भेट्न कर उठाउनैपर्ने दबाबका कारण कर संरचनाले अघिल्लो वर्ष नखोलेका फाइल अर्को पटक खोल्न थाल्छ, फुल अडिट गर्न थाल्छ, लुपहोलहरु पहिल्याउन थाल्छ, कतै अञ्जानवश नै पनि गल्ती भएका छन् र पैसा उठाउने प्रावधान छ कि भनेर खोज्न थाल्छ ।

सरल शब्दमा बुझ्नुपर्दा सवारी चालकले परबाट देख्न नसक्ने तर नजिक पुगेपछि भाग्न नमिल्ने गरी सडकको मोडमा बसेर मापसे चेकजाँच गरे जस्तो शैली कर प्रशासनमा व्याप्त छ । के के कुराहरू गल्ती हुन्, के के कुराहरू गर्नुहुँदैन र के के कुरा कानूनअनुसार वर्जित छन् भन्ने कुराको प्रस्ट खाका नदेखाइ नबुझाइ ‘पहिला गल्ती गर अनि हामी पासोमा थाप्छौं’ भन्ने मनोभाव वा कार्यशैली कर प्रशासनमा कायम छ । उसो भए के यो दूरगामी परिपेक्ष्यमा देशको लागि हितकर छ ? यो निकै पेचिलो विषय हो । हाम्रो जस्तो समाजमा त अझ करको बारेमा टिप्पणी गर्न कठिन पनि छ । करको बहुआयामिक पक्षका बारेमा छलफल गर्न खोज्यो भने राज्यलाई आउने पैसाको विरोध गर्ने भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । तर, पासो थापेको शैलीमा कर उठाउने प्रवृत्तिको सन्दर्भमा भने अब खुला छलफल हुनैपर्छ ।

करका सन्दर्भमा हाम्रा कानूनहरु र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा कर उठाउने विषय वैधानिक गुण्डागर्दीको शैलीभन्दा स्वेच्छिक रुपमा उठ्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने दायित्वबोध हुन आवश्यक छ । कुनै पनि कम्पनी वा कोही व्यक्तिको करको दायित्व समयमै सम्झाइदिने र कर चुक्ता गर्नुपर्ने विधि तथा प्रक्रियालाई पारदर्शी रुपमा बुझाइदिने हो भने त्यसले उद्यम तथा व्यवसाय गर्नेहरुमा विद्यमान गुनासा कम हुनेछन् र समग्र उद्योग तथा व्यवसायको वातावरण बलियो बनाउनेछ ।

सरल शब्दमा बुझ्नुपर्दा सवारी चालकले परबाट देख्न नसक्ने तर नजिक पुगेपछि भाग्न नमिल्ने गरी सडकको मोडमा बसेर मापसे चेकजाँच गरे जस्तो शैली कर प्रशासनमा व्याप्त छ । के के कुराहरू गल्ती हुन्, के के कुराहरू गर्नुहुँदैन र के के कुरा कानूनअनुसार वर्जित छन् भन्ने कुराको प्रस्ट खाका नदेखाइ नबुझाइ ‘पहिला गल्ती गर अनि हामी पासोमा थाप्छौं’ भन्ने मनोभाव वा कार्यशैली कर प्रशासनमा कायम छ ।

प्रविधिमा साह्रै पछाडि अनि विद्युतीय कारोबारलाई विद्युत कारोबार सम्झिएर बहस गर्ने पुराना दलका नेताहरुले दल निकट भनिएका केही सीमित व्यापारीलाई शक्तिको आडमा लाभ दिएर नवप्रवेशीहरुलाई निजी क्षेत्रको खास प्रतिस्पर्धा गर्नै नदिएको आरोप पनि यदाकदा सुनिन्छ । पुराना दलका शक्तिशाली नेताहरु उनीहरुले अभ्यास गर्दै आएका क्रोनिजम अर्थात आसेपासे पोस्ने उपक्रमलाई नै प्रतिस्पर्धात्मक निजी क्षेत्र भएकोसमेत तर्क गर्छन् ।

अझै कतिपय पुराना दल तथा नेताहरुसँग लाभ पाएका केही समूहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अर्थनीतिको बारेमा प्रश्न उठाउँदै ३० वर्षमा अर्थतन्त्रमा गाँजिएका विकृतिहरु ढाक्न खोजेका प्रयासहरु देखिन्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदार र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल हो । रास्वपाको प्रतिस्पर्धा फगत रास्वपामा आवद्ध व्यापारीको पक्षमा नीति तथा नियम बनाउँदै अन्य व्यापारीहरुलाई देशै छाड्ने अवस्थामा पु¥याउने नीति होइन । अर्थात, क्रोनिजम होइन । देश विकासमा निजी क्षेत्रको सशक्त सहभागितालाई यो दलले प्रवर्द्धन गर्छ । लाइसेन्सराजले सृजना गरेको केही नेता र अर्बपतिहरुको साँठगाँठमात्रै निजी क्षेत्र होइन भन्नेमा यो दल उत्तिकै सचेत पनि छ । त्यो साँठगाँठ भत्काउनैपर्छ ।

आजको दिनमा एउटा यस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु छ कि सुदूरपूर्वको इलामबाट मस्तिष्कमा एउटा अभूतपूर्व व्यापार-व्यवसायको विचारमात्रै बोकेर कोही युवा अगाडि बढेको छ भने ऊ भविष्यको कुनै विन्दुमा यो देशको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्नसक्ने बाटो भेटोस् । सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरामा एउटा सीप बोकेको व्यक्तिले कुनै दिन अर्बौंको उद्योग खोल्ने ल्याकत राखोस्, त्यो पनि भनसुनविना । त्यो हो प्रतिस्पर्धा न कि आफ्नालाई छुटैछुट दिएर धनी हुँदै जान दिने अनि अन्यलाई प्रक्रियाका उल्झनमा थकित बनाइदिने ।

यो सबै प्रसंगको चर्चा यसकारण पनि सान्दर्भिक छ कि उद्यम तथा व्यापारका विभिन्न पक्षमध्येको एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष करलाई त्यस्तै बनाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई चित्त बुझेका व्यक्ति तथा कम्पनीहरु भयो भने छानीछानी कर छुट दिने नत्र जरिवाना तोकिदिने । यो क्रोनिजम हो । पुराना दलका नेताहरुले आफूहरु बसीबसी धनी हुन चलाएको एउटा कुरीति ।

अब प्रविधिको प्रसंग । सूचना प्रविधि (आईटी) एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जसमा रोजगारी सृजना र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको अधिक सम्भावना छ । यसको अधिकतम लाभ लिन यो क्षेत्रमा काम गर्ने देशभित्र वा बाहिरका कुनै पनि कम्पनीले अन्यायको महसुस गर्न हुन्न । पुराना दलहरुका केही सीमित नेताको फाइदाको लागि करको विषयलाई आफ्नो तजविकको विषय बनाउन खोज्दा र हामी मिलेर सबै मिलाइदिन्छौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दा एनसेलको करको विषय जेलिएको हामी सबैले देखेकै हो ।

जतिसुकै प्रगतिशील देखिन खोजिए पनि पुराना दलहरुका अधिकांश नेताहरु प्रतिस्पर्धामा आधारित र पारदर्शी प्रक्रिया पूरा गरेको निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनमा प्रतिबद्ध छैनन् । उनीहरुले व्यापारीहरुको एउटा समूहलाई आफ्नो दलको टिकट दिएका छन् र तिनको स्वार्थ पूरा गर्न नेपालको करदेखि अन्य नीति प्रभावितसमेत बनाउँदै आएका छन् । यो नै क्रोनिजम हो ।

अहिले कोटिभिटीको हकमा समेत विषयहरु जसरी बाहिर आएका छन्, त्यो सुखद होइन । राज्यले प्रविधिमा आएका परिवर्तनहरु, विश्व बजारका मानकहरू र सोहीअनुरुप कर नीतिहरुमा परिमार्जन गरेर कर प्रणालीलाई विश्वासिलो, पारदर्शी र स्थिर बनाउन प्रयास गर्नैपर्छ । संसारभर वस्तु तथा सेवा उद्योगमा भइरहेका परिवर्तनहरुमा राज्य जानकार रहने, समयमै करको बारेमा जानकारी दिने, केही गल्ती हुँदैछ भने गल्ती गरे पनि जरिवाना पनि दाबी गर्छु पख्लास् भन्ने शैली त्यागेर सहजीकरण गरिदिने राज्यको दायित्व पूरा गर्नेतर्फ हाम्रो संयन्त्र लाग्नुपर्छ ।

कानून बनाउने ठाउँमा पुगेका पुराना राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले चर्को भाषण गरेर वा जनता झुक्याउन खोजेरमात्रै आफ्नो दायित्व पूरा भएको सोच्न हुन्न । यथार्थ फरक छ । जतिसुकै प्रगतिशील देखिन खोजिए पनि पुराना दलहरुका अधिकांश नेताहरु प्रतिस्पर्धामा आधारित र पारदर्शी प्रक्रिया पूरा गरेको निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनमा प्रतिबद्ध छैनन् । उनीहरुले व्यापारीहरुको एउटा समूहलाई आफ्नो दलको टिकट दिएका छन् र तिनको स्वार्थ पूरा गर्न नेपालको करदेखि अन्य नीति प्रभावितसमेत बनाउँदै आएका छन् । यो नै क्रोनिजम हो । यो क्रम रोकिनुपर्छ ।

फेरि प्रसंग आसन्न लगानी सम्मेलन, कोटिभिटी र कर प्रणालीकै । लगानी सम्मेलनको मुखैमा कोटिभिटीको जुन विषय बाहिर आयो, यो सुखद होइन । प्रचुर सम्भावना बोकेको आईटी क्षेत्रका अन्य कम्पनीहरुलाई गलत सन्देश प्रवाह हुने जोखिम यो प्रकरणले बाहिर ल्याएको छ । राज्य करको दायित्वको बारेमा कुनै पनि कम्पनीलाई समयमै जानकारी दिने र कमभन्दा कम विवादमा समस्या समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनैपर्छ ।

करको दर, यसको चुक्ता प्रक्रिया तथा जरिवाना आदि विषय तथा प्रक्रिया पारदर्शी, खुला र समान छन् भने त्यसले गुनासो कम गर्छ । हाम्रो कर प्रशासनले यस्तो संरचना तयार गर्नेतर्फ तत्काल काम थाल्नुपर्छ । जहाँसम्म कोटिभिटीको प्रसंग छ, लामो समय सत्तामा बसेकाहरूले वैदेशिक लगानीको बारेमा अनावश्यक भ्रम पैदा गरे । फलस्वरुप देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सोचेअनुरुप आउन सकेनन् । रोजगारीका अवसर सीमित भए ।

भर्खरै उदाउँदै गरेका आईटी क्षेत्रका कम्पनीहरुतर्सने गरी राज्य प्रस्तुत हुनुहुन्न । इन्फरमेसन टेक्नोलोजीको विकासले समग्र उत्पादन, वितरण, विनिमय र नियमनको नयाँ व्यवस्था आवश्यक भएको देखिँदैछ । नेपालमा यस दिशामा काम गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । चीन र भारतले यही क्षेत्रमा हेर्दाहेर्दै गरेको प्रगति हामी टुलुटुलु हेर्नेमात्रै वा त्यसबाट सिकेर हामीले पनि देशको विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने ? आजको मूल प्रश्न यही हो ।