लुम्बिनीको सत्तामा माओवादीको ‘कब्जा’, शक्ति सन्तुलन गुम्ने चिन्ता

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो पटक प्रमुख चार संवैधानिक शक्ति केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘कब्जा’ जमाएको छ । प्रदेशका प्रमुख शक्ति केन्द्रको नेतृत्वमा एउटै पार्टीको हातमा हुँदा सन्तुलित नहुने चिन्ता विश्लेषकहरुको छ ।

यहाँ प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा, सभामुख तुलाराम घर्ती र प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन सबै माओवादी केन्द्रका हुन् । यसअघि २०७८ सालमा पनि चारै शक्ति केन्द्रमा माओवादी थियो । त्यसबेला पनि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगर र प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन माओवादीकै थिए ।

प्रदेशमा तेस्रो पार्टीलाई सबै शक्ति केन्द्र सुम्पिदा आलोचना बढ्ने भन्दै सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने सुझाव माओवादीभित्रै पनि आउन थालेको छ ।

अहिले ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा २९ सांसदसहित एमाले पहिलो, २७ सांसदसहित कांग्रेस दोस्रो र ११ सांसदसहित माओवादी तेस्रो स्थानमा छ । गठबन्धनमा माओवादीले मुख्यमन्त्री लिने सहमतिसँगै यहाँ महरा मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।२०५२ फागुन १ मा यही क्षेत्रबाट आन्दोलन सुरू गरेको माओवादीले अहिले पनि आफ्नो आधार इलाका ठान्दै सत्तामा पकड राख्ने रणनीतिका साथ अघि बढेको देखिन्छ । रोल्पा, रुकुम, दाङ, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पालगायतका जिल्ला हुँदै आन्दोलनको सुरुवात गरेको माओवादीले अहिले यहाँका मुख्य शक्तिमा कब्जा जमाउँदा एमाले कांग्रेस भने निरीह बनेको भन्दै कार्यकर्ताले नै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

प्रादेशिक संरचनाका तीन मुख्य शक्ति केन्द्रमै एकै पार्टीको नेतृत्व भएपछि सरकारले गति लिन नसकेको आलोचना यसअघि पनि भएको थियो । २०७८ सालमा एमाले सरकार विस्थापन गर्दै साउन २८ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार आएपछि गठबन्धनमा रहेको मुख्य शक्ति केन्द्र तथा संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको साथमा नेतृत्व हात पारेको थियो । शक्ति सन्तुलन नमिलेकै कारण सरकारका कामहरु प्रभावकारी नभएको तर्क गठबन्धनमै सहभागी कांग्रेस नेताहरुले गरेपनि त्यो कार्यकाल त्यसैगरी चलेको थियो । अहिले पनि पहिलो एमाले, त्यसपछि कांग्रेस र पुनः एमालेसँग गठबन्धन गरेर मुख्य शक्ति माओवादीले हात पारेको हो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले गठबन्धनका कारण यस्तो भएको तर आलोपालोमा यसलै खासै प्रभाव नपार्ने बताउँछन् ।

‘अघिल्लो पटक प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रदेशसभा सचिव सबै माओवादीको भएका कारण नेतृत्वमा दम्भ पलाएको र गतिविहीन अवस्थामा प्रदेश पुगेको थियो’, विश्लेषक दीपक शर्मा भन्छन्, ‘ अघिल्लोपटक पनि एउटै पार्टीको व्यक्तिलाई यसरी शक्तिको जिम्मेवारी दिइँदा शक्ति सन्तुलन नमिल्ने धारणा राखेको भएपनि सुनुवाइ नभएको, प्रदेशका विकास खर्च, प्रदेश सरकारका काम, प्रदेशसभा, विभिन्न नियुक्ति सबैमा विवादित रहेर त्यो बेलाको नेतृत्व कमजोर भएको विषयमा अहिले ध्यान दिइनुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बाहिरी रुपमा सबै शक्ति माओवादीको नेतृत्व देखिएपनि आन्तरिक सहमतिमै काम हुने गर्छन् ।

‘संवैधानिक पदमा कुनै पार्टीबाट पुगेपनि उसले एकल काम गर्ने भन्ने विषय हुँदैन, कानुनी विधि मिच्न कसैलाई छुट हुँदैन, त्यही भएकाले पनि यसलाई ठूलो विषय बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन’, उनले भने ।

अधिवक्ता पदम कार्की प्रदेशसभामा एकल बहुमत नभएको माओवादीले मनमौजी गर्न थाले रोक्न सकिने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुख सबै एउटै पार्टीको हुँदा चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुनसक्छ, कतिपय कानून मनमौजीरूपमा अगाडि बढ्नसक्छन् तर माओवादीले संसदबाट पारित गर्न आफैंमा बहुमत नभएकाले गठबन्धनमा रहेका दलहरू क्रियाशील हुनुपर्छ ।’

विश्लेषक ऋषि आजाद शक्ति सन्तुलन नभएका कारण सरकार कम जवाफदेही बन्न नसकेको बताउँछन् । उनले आगामी दिनमा दलहरूले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘शक्ति सन्तुलनका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ, तर अहिले यहाँको राजनीति नै यस्तो भयो कि बुझ्नै नसकिने, त्यसैले तीनै शक्ति एउटै पार्टीमा रहेमा सबै चनाखो हुनुपर्दछ’ उनी भन्छन् ।

अधिवक्ता तथा विश्लेषक युवराज कँडेलले मुख्य शक्ति एकै पार्टीमा भएपनि प्रदेश सभामा बहुमत नभएकाले त्यति धेरै प्रभाव पार्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘प्रदेश सभामा माओवादीको बहुमत छैन, संवैधानिक पदमा भएपनि त्यसले खासै प्रभाव पर्दैन तर एकै पार्टीमा सबै पद हुँदा राम्रो सन्देश हुँदैन’, उनले भने । अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले यसरी प्रमुख शक्ति एकै पार्टीको हुँदा गलत गर्ने मनसाय बनाएका व्यक्ति र पार्टीलाई आधार बलियो भएको बताउँछन् ।

‘नेपालमा राजनीतिमा गलत संस्कार बसेको छ, आफ्नो पार्टीनिकटका काम जसरी पनि गर्ने भन्ने गलत बानी बसेको छ, यस्तो अवस्थामा एकै पार्टीबाट मुख्य शक्ति दिइनु राम्रो सन्देश होइन’ पाण्डे भन्छन्, ‘प्रदेश प्रमुख, सभामुख बनेका व्यक्ति दलबाट बाहिर आएको हुनुपर्ने हो तर उनीहरूको समेत हस्ताक्षरमा सरकार बनाउने गरियो कोशी र गण्डकीमा, यस्तो भएकाले त्रास बढ्नु स्वाभाविक हो ।’