कोशीमा नयाँ सरकारको कोर्स- सर्वोच्चको त्यो व्याख्या नै हिक्मतको ‘फोर्स’ !

विराटनगर । संवैधानिक अन्योलबीच कोशीमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरू भएको छ । मुख्यमन्त्री केदारबहादुर कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमाले-माओवादीले नयाँ सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८(५) अन्तरगत बनेको हो । कांग्रेसका केदार कार्की संसदीय दलको नेताको रूपमा नभइ प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा २७ पुस २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई एमालेका ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले समर्थन गरेका थिए । संविधानको धारा १६८(३) अन्तरगत सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा एमाले संसदीय दल कोशीका मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि १६८(५) अन्तरगत सरकार गठनको प्रक्रिया गत असोजमा अगाडि बढेको थियो ।

संविधानले दिएको अन्तिम विकल्प धारा १६८(५) अन्तरगत बनेको सरकारको बहिर्गमन हुनै नसक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले तर्क गर्दै आइरहेका छन् । उनी न राजीनामा गर्न तयार छन्, न विश्वासको मत माग्न । तर, बहुमत गुमाइसकेपछि उनलाई नैतिक संकटले घेरिसकेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि दावी पेश भइसकेपछि उनी थप दबाबमा परेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान नहुँदै गठबन्धनले दाबी प्रस्तुत गरेको हो । एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएकाले मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गरिएको छ । अब यसमा टेकेर प्रदेश प्रमुखले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिहाल्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रदेश प्रमुख जसपाको कोटाबाट आएका हुन् ।

कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पेश भएको दाबीमा एमालेका ४० र माओवादीका १३ जना गरी ५३ प्रदेश सभा सदस्य छन् । कोशीमा बहुमत पुर्‍याउन ४७ प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्दछ । एमाले–माओवादी संसदीय दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई गराइएको छ । यस्तै, ५३ जना प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन समेत प्रदेश प्रमुखसमक्ष माग गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारको बहिर्गमन र नयाँ सरकार गठनको नयाँ कोर्स सुरु भएको एमाले संसदीय दल कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

भण्डारीले भने, ‘हामीले एकैचोटि मुख्यमन्त्रीलाई एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिने, एमाले माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यले दिएको विश्वासको मत फिर्ता गर्ने र सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत भएको जानकारी गराइएको छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबीविरुद्ध सर्वोच्चको त्यो व्याख्या

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारलाई हटाउन नसकिने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जिकिर गर्दै आएका छन् । संविधानको अन्तिम विकल्प अनुसारको सरकार भएकोले आफूलाई दिएको विश्वासको मत र समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।

कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । आफ्नो सरकारलाई विस्थापन गर्न खोजे मध्यावधि निर्वाचनमा जाने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो दाबी गरिरहँदा संविधानविद्हरूले भने नयाँ सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म प्रदेशसभा विघटन नहुने बताएका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म संसद् विघटन नहुने व्याख्या रहेको स्मरण गराए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ गते गरेको फैसलामा उपधारा ५ मा दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने स्पष्ट व्याख्या थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसलामा उपधारा ५ अनुसार दिएको समर्थन चिरस्थायी नहुने भन्दै अवस्था र परिस्थिति अनुसार फिर्ता लिन सकिने भनिएको छ । यस्तै उपधारा ५ अनुसार व्यक्तिगत मात्र नभई दलीय समर्थनमा पनि सरकार बन्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘यस उपधारा अनुसार प्रदान गरिने समर्थन वा व्यक्त गरिने विश्वास दलीय निर्णयको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ । साथै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर पनि समर्थन वा विश्वास व्यक्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी दिइएको समर्थन वा विश्वास चिरस्थायी नै हुनुपर्दछ भन्ने पनि हुँदैन । अवस्था र परिस्थिति अनुसार दिइएको दलीय वा व्यक्तिगत समर्थन फिर्ता लिन पनि सकिन्छ ।’

फैसलाले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था कायम रहेसम्म संसद् विघटनको उपधारा ७ प्रयोगमा आउने अवस्था नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था कायम रहेसम्म अर्थात् त्यसरी सरकार गठन गर्ने निर्धारित प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म उपधारा ७ प्रयोगमा आउने अवस्था नै रहँदैन,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठको बुँदा नम्बर ७९ मा उल्लेख छ ।