मानव अधिकार आयोगबाट गैरकानूनी सचिव बढुवामा सिफारिस खरेलको नाम अस्वीकृत

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट गैरकानूनी रुपमा सचिवमा सिफारिस गरेपछि सरकारले अस्वीकृत गरेको खुलेको छ । लामो समयदेखि आयोगमा कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका मुरारी खरेलको नाम सरकारले अस्वीकृत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार आयोगले खरेललाई तीन वर्ष कार्यकालका लागि भन्दै सचिव बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । जबकि सरकारले नियुक्त गर्ने सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । आयोगले गैरकानूनी रुपमा तीन वर्षका लागि भन्दै सिफारिस गरेपछि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । उक्त पाँच वर्षको अवधिभन्दा अघि नै सचिवको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएमा जुनसुकै बेला पनि सचिवबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था छ । तर, यस्तो व्यवस्था रहँदारहँदै पनि आयोगले तीन वर्षका लागि भनेर तोकेरै सचिव बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आयोग संवैधानिक भए पनि यसको प्रशासनिक नेतृत्व सरकारले नियुक्त गर्ने निजामती कर्मचारीले गर्छन् । त्यसैले आयोगले समयावधि नै तोकेर पठाउन मिल्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।

कार्यालयले चैत १३ गते आयोगलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्तो गरिमामय संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने सचिवका सम्बन्धमा पारदर्शी रुपमा, विवादरहित, योग्यता प्रणालीको प्रतिकूल नहुने गरी कानूनबमोजिम आयोगको सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस भई आउनुपर्नेमा प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा आयोगको मिति २०८०/०७/१३ को निर्णय सोबमोजिम सिफारिस भई आएको नदेखिएकाले निष्पक्ष रुपमा पारदर्शिता अपनाई कानूनबमोजिम सिफारिस भइ आएमा मात्र सिफारिसबमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने जानकारी आयोगमा पठाउने ।’

आयोगले पाँच महिनाअघि कात्तिक १३ गते सरकारलाई सचिव नियुक्तिका लागि कामू सचिव खरेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुंगेलको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले डा‍.टीकाराम पोखरेलको सबैभन्दा कम र खरेल र यज्ञप्रसाद अधिकारीले बराबर नम्बर प्राप्त गरेको आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये आयोगको बैठकले खरेलको नाम सचिव नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

खरेल सचिव नियुक्तिका लागि अयोग्य रहेको भन्दै आयागकै सदस्य मिहिर ठाकुरले बैठकमा असहमति जनाएका थिए । ठाकुरको असहमतिका बीचमा पनि बहुमतको बलमा आयोगले खरेलको नाम सरकारलाई सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि ठाकुरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगको सचिव सिफारिसको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न पत्राचार गरेका थिए ।

ठाकुरले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको थियो, ‘आयोगको कात्तिक १३ गतेको बहुमत निर्णयअनुसार सचिव नियुक्त गर्न आयोगमा विगत साढे दुई वर्षदेखि कामु सचिव भएर काम गर्दै आएका मुरारी खरेलले आयोगमा साधनस्रोतको व्यापक दुरुपयोग तथा आर्थिक अनियमिततासमेत गरेको तथा मेरो सहमतिसमेत नभएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु । त्यसैले आयोगको बहुमतबाट गरिएको सिफारिस पुनर्विचार गरी अर्को उपयुक्त व्यक्तिको नाम नेपाल सरकारसमक्ष पुनः सिफारिस गर्न आयोगलाई फिर्ता पठाउन अनुरोधसमेत गर्दछु ।’

उनले उक्त पत्रको जानकारी आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई गराएका थिए ।

आयोगले गठन गरेको सचिव बढुवा सिफारिस समितिले निष्पक्ष रुपमा काम नगरेको भन्दै सचिवको प्रतिस्पर्धामा रहेका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारी र डा. टीकाराम पोखरेलले आयोगको सम्पर्क कार्यालयका रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरसमेत गरेका थिए । आयोगका पदाधिकारीसमक्ष आफूहरुले प्रतिस्पर्धामा प्राप्त गरेको नम्बर देखाउन आग्रह गर्दा र लिखित रुपमा नै निवेदन पेश गर्दा पनि आयोगले उपलब्ध नगराएपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको उनीहरुले उल्लेख गरेका थिए ।

सक्कल फाइल माग्दा आयोगले गोप्य भनेर उपलब्ध नगराएपछि झस्कियो सरकार

आयोगको सचिव सिफारिसका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ ३ गते आयोगले सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको निर्णयसहितको सम्बन्धित फाइल माग गरेको थियो । आयोगले भने सचिव सिफारिस गरेको बैठकको निर्णय उतार र बैठक पुस्तिकाको फोटोकपीमात्रै उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले माघ २१ गते दोस्रो पटक पत्राचार गर्दै सिफारिस समितिबाट आयोगसमक्ष भएको सिफारिस कागजातसहितको फाइल नपठाइएको कारण प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएकोले तत्काल सक्कल फाइल नै पठाउन पत्राचार गरेको थियो । तर, आयोगले उक्त फाइल गोप्य भएकाले पठाउन नमिल्ने जानकारी गराएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सचिव सिफारिस समितिले सिफारिस गर्दा पनि निष्पक्ष रुपमा नगरेको पाइएको छ । कार्यविधिअनुसार पुस्तक प्रकाशन गरेवापत दिइनुपर्ने नम्बर एउटा सचिवको प्रतिस्पर्धामा रहेका सहसचिव पोखरेललाई दिएर अर्का सहसचिव अधिकारीलाई दिइएको छैन ।

अधिकारीलाई संस्थागत रुपमा पुस्तक प्रकाशन गरेको भन्दै अंक नदिइएको आयोगले तर्क गरेको छ । अर्का सहसचिव भट्टराईले पनि संस्थागत रुपमा नै पुस्तक प्रकाशन गरेको भए पनि उनलाई भने दुई नम्बर दिइएको छ ।

आयोगले सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेका सहसचिव खरेल र अधिकारीको नम्बर बराबर छ । पुस्तक प्रकाशनवापत अधिकारीलाई दुई नम्बर दिँदा उनी खरेलभन्दा दुई अंक बढी प्राप्त गरेर सबैभन्दा उत्कृष्ट हुने थिए । अधिकारी दुई नम्बरले उत्कृष्ट हुने ठानेर आयोगले पोखरेललाई पुस्तक प्रकाशनवापत दुई नम्बर दिए पनि अधिकारीलाई भने नदिएको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले रिक्त रहेको सचिव सिफारिस गर्न २०७९ भदौ १९ गते ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिव (सिफारिस)सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार आयोगको सचिव पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिको सदस्य संवैधानिक कानूनका जानकार एवम् प्रशासनविद् काशीराज दाहाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका डीन प्रा.डा.कुशुम शाक्य रहेका थिए ।

उक्त कार्यविधिअनुसार सचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुन सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिव वा सोसरहको पदमा कुनै संवैधानिक निकाय, सरकारी निकायमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको थियो । यसै व्यवस्थाअनुसार आयोगमा कार्यरत कुनै पनि कार्यविधि जारी भएको समयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि नपुगेका कारण सचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य ठहरिएपछि कार्यविधि जारी भएको करिव एक वर्षपछि गत असार १९ गते संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो । त्यसपछि आयोगमा कार्यरत सहसचिव प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य भएका थिए ।

कामु सचिवले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ: सदस्य ठाकुर

आयोगले गैरकानूनी रुपमा सचिव नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका कारण सरकारले अस्वीकृत गरेको आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सरकारले सबै कुरा बुझेछ । आयोगले कामु सचिवबाट काम गराउँदै जानु कानूनी क्षम्यसमेत होइन । अढाईदुई वर्षदेखि कामु सचिव दिइरहनु, त्यसै प्रचलित कानूनविपरीतको कार्य हो ।’

उनले कामु सचिव कानून विपरीत भइसकेकाले उनले जतिसक्दो चाँडै राजीनामा दिनु नै उत्तम हुने बताए । सदस्य ठाकुरले भने, ‘कामु सचिवले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । सरकार र आयोगबीच गतिरोधको निकासको योमात्र उत्तम उपाय हो ।’