अरुण श्रेष्ठको प्रश्न- भारतीय ट्रकलाई काखा, नेपाली ट्रकलाई पाखा कहिलेसम्म ? (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपालमा अहिले जुनसुकै व्यवसायमा पनि समस्या रहेको कुरा उठिरहेको छ । ढुवानी व्यवसायीहरु पनि समस्यामा परेको बताइरहेका छन् ।

भारतीय ट्रक नेपाल आएको विषयमा संसदमा समेत कुरा उठिसकेको छ । भारतीय मालवाहक गाडी नेपालमा निर्वाध आउजाउ गर्दा आफूहरुको व्यवसाय मारमा परेको नेपाली व्यवसायीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले करका दरमा पनि विरोध गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष अरुणकुमार श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीः

– नेपालमा सबै प्रकारका व्यवसायीहरु समस्यामा छौं भनिरहेका छन् । ढुवानी व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ ?

भूकम्प र कोरोनापछि सबै क्षेत्रमा समस्या नै समस्या छ । व्यवसायमा आर्थिक मन्दी देखापरेको हो । त्यसमा सबैभन्दा धेरै समस्या ढुवानी व्यवसायमा भएको अनुभूति हामीले गरेका छौं । त्यो किन हो भने नेपालमा प्रत्यक्ष इन्धनसँग सरोकार रहेको क्षेत्र हो । पहिलो डिजेल प्रतिलिटर ७५-७६ रूपैयाँ हुँदा र अहिले १६५ रुपैयाँभन्दा माथि डिजेलको मूल्य हुँदा लिने शुल्क एउटै छ ।

नेपालमा सुस्त गतिको विकासले पनि ढुवानीलाई असर गरेको छ । सडक पूर्वाधार कमजोर हुँदा ३० वर्ष टिक्ने सवारीसाधनहरुमा समस्या आयो । सडकको कारणले नै टायर र गाडीका पार्टपुर्जाहरुमा धेरै समस्या आयो ।

नीतिगत कुरामा पनि हामी समस्यामै छौं । ढुवानी व्यवसायी विस्थापित नै हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । महत्वपूर्ण क्षेत्र हुँदा पनि राज्यले बुझ्न चाहेको छैन । नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र हो यो । हाम्रो मुलुकमा ट्रेल र जलमार्गको पहुँच छैन । हामीले हिमाल, पहाड र तराईको एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा कार्गाेको रूपमा काम गरिरहेका छौं ।

– डिजेलको मूल्य ७५ र अहिले १६५ भन्दा माथि हुँदा ढुवानी भाडा एउटै भन्नुभयो । पहिले धेरै नाफा थियो, हो ?

धेरै नाफाभन्दा पनि राज्यले ढुवानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नचाहेको हो । कहिले के त कहिले के समस्या राज्यले नै ल्यायो । नीति नियम ल्याउने बेलामा कहिलै प्रस्ट भएन ।

ढुवानी व्यवसायीसँग कुनै छलफल नै नगरी राज्यले नियम ल्याउँदा हामी शिथिल भइरह्यौं । सेवामा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । कहिले भीसीटीएसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व हामीलाई थुपारिदिएर गर्नुपर्ने कुनै पनि काम गरेन । राज्यले केही नगरेपछि व्यवसाय कसरी चलायमान हुनसक्छ ।

– ढुवानीमा भ्याटको चर्काे विरोध गर्नुभयो । भ्याट त उपभोक्ताले तिर्ने होइन र ?

सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर आएको थियो । विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा स्थगन गर्नुभएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फेरि पनि ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइयो ।

यसले कुनै पनि बिक्रीकर्ताले वस्तु बिक्री गरेर भ्याट बिल जारी गरिसकेपछि १३ प्रतिशन आफैं बढ्छ । मोफसलमा रहेका धेरै पसल भ्याटमा त के प्यानमा पनि छैनन् । उसले रिफन्ड गर्ने पर्चेज नभएपछि मूल्यमा हिट गर्छ । उसले पनि ढुवानी सेवामा कर लागेपछि मूल्यवृद्धि गरेर नै बिक्री गर्ने भयो । यसको असर नागरिकलाई पर्छ ।

– ढुवानीमा कर लागेपछि त्यो नागरिकले तिर्ने हो । अनि व्यवसायीको विरोध किन ?

हामी पनि यही देशका नागरिक हौं । देश आर्थिक रुपमा सिथिल छ । हुम्ला र जुम्लामा फलेको स्याउ यहाँ ल्याउँदा १ लाख ढुवानी भाडा लाग्छ । दुर्गमबाट पढ्न काठमाडौं आएकाहरुको सामान आफ्नो घर लैजाँदा थप १३ हजार तिर्नुपर्ने अवस्था छ । भारत र चीनबाट आएको विषादी हालेको फलफूल लिएर बिरामी भेट्न गइरहेका छौं । हाम्रो गाउँमा फलेको फलफूल बोक्दा ढुवानीमा कर लागेपछि विदेशबाट आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भ्याट लगाउँदा सरकारले ६ महिना लाग्दैन भनेको थियो । यो कस्तो हुँदोरहेछ, प्राक्टिस गरौं भनेको थियो । राज्यले नै भनेपछि इमानदार भएर होला भनेर काम गरियो । अहिले आएर बिल नै जारी नभएको विषयलाई सो घोषणा गरेर कर तिर्नुस् भनेको थियो । चालू बजेटले फेरि ५ प्रतिशत तिर्नु भनेको छ । त्यो ५ प्रतिशत पनि तिर्न सकिँदैन ।

एक लाख भाडामा एक हजार नाफा खाएर काम गरेका व्यवसायीले ५ प्रतिशत कर कसरी तिर्ने ? राज्यले भनेअनुसार ५ प्रतिशत कर तिर्न एक लाखको ५ हजार पर्छ । व्यवसायीले घरखेत बेचेर पनि कर तिर्न सक्दैन । हामीले पुरानो ५ प्रतिशत कर तिर्न सक्दै सक्दैनौं । हामीमाथि अनुसन्धान गर्नु छ भने हाम्रो बैंक खातालगायत सबै कारोबार हेर्दा हुन्छ । हामीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नै लगे पनि केही फरक पर्दैन ।

हामीले उठाएका कुरा राज्यले सामान्य रुपमा लिएको छ । हामी हाम्रो व्यवसाय नै छोड्दिन्छौं । हामीले ढुवानी व्यवसाय छोड्यौं भने चेन सप्लाइ नै भत्किन्छ । हामी व्यवसाय छोड्न बाध्य हुने अवस्थामा आइसक्यौं ।

– भारतीय ट्रकले नेपालमा सामान बोक्दा के समस्या भयो ?

हामी ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी हौं । हामीले ट्रकलाई साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने हो । भारतीय ट्रक ७२ घण्टेको रुपमा नेपाल आउने गरेको छ । ७२ घण्टामा देशभर घुम्न सक्छन् । पहिले ५० हजार ट्रक आउँथ्यो । अहिले २५ हजार आउँछन् । जसमा चालक र सहचालक गरेर ५० हजार आइरहेका छन् । त्यो रोजगारी हामीबाट गुम्यो । ढुवानी व्यवसायसँग जोडिएको खर्बाैंको लगानी छ । लगानी पनि समस्यामा पर्‍यो । राज्यले व्यवसायीलाई लगानी गर्न लगाएपछि व्यवस्थिन गर्ने काम पनि गर्नुपर्‍यो । तर, त्यसो गरेन ।

नेपालका ट्रकमा भारवहन क्षमता लागू छ । नेपालका ६ चक्केले १० टन, १० चक्केले १७ टन र १२ चक्केले २१ टन बोक्न पाउने व्यवस्था छ । हामीलाई ठाउँ ठाउँमा तौल लिने गरिन्छ । तर, भारतीय ट्रकले ४० देखि ५० टन बोकेर हिँडिरहेको छ । नेपाली व्यवसायलाई कानून लाग्ने तर भारतीय ट्रकलाई नलाग्ने भइरहेको छ । भारतीय ट्रकले ओभरलोड सामान ल्याएका कारण नै नेपालको खर्बाैंको सडकलाई जीर्ण बनाएको छ । उक्त क्षतिको मूल्यांकन भएको छैन । एउटा नागरिकको हिसाबले हामीले कुरा उठाउन नपाउने हुँदैन । राज्य यस्तो कुरामा गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

– नेपाली ट्रकले नपाउने भार भारतीय ट्रकले बोकेर आउदा राज्यसँग कुरा गर्नुभएन र ?

हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । हामीले नेपाल र भारतको भारवहन क्षमता फरक र भारतीय ट्रकको कारणले नेपालको सडक बिग्रियो भनेर विभिन्न मन्त्रालय र सांसदहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । उहाँहरुले पनि बुझ्नुहुन्छ होला ।

– काठमाडौं सामान ल्याएर कसरी खाली गर्नुहुन्छ ? कतै पार्किङको व्यवस्था छ र ?

ढुवानी व्यवसायले कोरोनाको बेला पनि भूमिका खेलेको थियो । कोरोनाले समस्या पारेको बेला पनि एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सामान पुर्‍याउने काम गरेको थियो । सबैको लागि बसपार्क छ । तर, ट्रकका लागि त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । ट्रक पार्किङसहितको ट्रान्सपोर्ट शहर बनाउन आवश्यक छ ।

हामी व्यवसायीले दैनिक २५ करोडसम्म लजिस्टिक कष्ट तिरिरहेका छौं । ट्रक पार्किङ बनाउन सकियो भने २० प्रतिशत कष्ट कम गर्न सकिन्छ । यसले उपभोक्तालाई नै राहत मिल्छ ।

दिनको ३०० ट्रक काठमाडौं आउँछन् भने एक हजार ५०० ट्रक काठमाडौं भित्रिने गरेको छ । ती ट्रक राख्ने ठाउँ राज्यले दिएको छैन । अहिले सडक दुर्घटना पनि बढेको छ । मान्छे बोक्ने बसले व्यापारिक प्रयोजनको सामान बोकिरहेका छन् । बसले ओभरलोड बोकेकै कारण पनि दुर्घटना भइरहेको छ । मालवस्तु बोकेर हिँड्ने चालकहरुलाई ५० किलोमिटरमा आराम गर्ने स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । शौचालय जान पनि समस्या नै छ ।

– कति क्षमताको ट्रक पार्किङ आवश्यक छ ?

अहिले काठमाडौंमा एक हजारदेखि एक हजार ५०० सम्म ट्रक अटाउने पार्किङ आवश्यक छ । अनि देशको औद्योगिक नगरीमा पनि त्यहाँको आवश्यकता हेरेर पार्किङ बनाउनुपर्छ ।

बल्खुकै पुलमुनि ग्राभेलिङ गरेर एक हजारदेखि एक हजार २०० ट्रक राख्न सकिने अस्थायी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यहाँ पार्किङ शुल्क उठाउँदा हुन्छ । चालक र गाडी धनीले शुल्क तिर्छन् । हामीले त्यति पनि गर्न सकेका छैनौं ।

– भारतमा नेपालमा भन्दा इन्धन र गाडीका पार्टपुर्जा सस्तो छ । त्यसले भाडा पनि सस्तो हुन्छ होला । अनि सस्तो हुने ठाउँबाट नै ढुवानी गर्ने होला ?

सस्तो त हुने नै भयो । तर, नेपालीलाई लगानी गर्न लगाएर भारतीय ट्रकले सामान बोक्दा नेपाली नै समस्यामा पर्ने हो । भारतीय ट्रक र नेपाली ट्रकलाई विभेदकारी नीति छ । नेपाली गाडीहरुले २०० प्रतिशत भन्सार तिरेको हुन्छ । सडक, ब्लूबुक र रोड पर्मिटलगायतका कर नेपाली ट्रकले तिरिरहेको हुन्छ । भारतीय ट्रकले नेपाल आउँदा भ्याट बिलसम्म काट्दैन । अलिकति केही भयो भने सीधै भारतीय दूतावासमा फोन लगाउँछन् । भारतबाट आएका ट्रकवालाले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँछन् ।

– ढुवानी व्यवसायमा कति आवद्ध हुनुहुन्छ ? कतिले रोजगारी पाएका छन् ?

प्रत्यक्ष रुपमा ६० हजारलाई रोजगारी दिएका छौं । खर्बौंको लगानी रहेको छ । यो क्षेत्रमा नेपालीको मात्रै लगानी रहेको छ ।

– नयाँ बजेट बन्दैछ । ढुवानी व्यवसायीका के के माग छन् ?

सेवामा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज हुनुपर्‍यो । बिल नै जारी नभएको कर पनि तिर्नुपर्‍यो भनेर बेलाएको छ । त्यसको सम्बोधन हुनुपर्‍यो । खर्च कट्टीको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । ढुवानीको क्षेत्रमा भएको सबै दायित्व व्यवसायीलाई बोकाइएको छ । राज्यले यो कुरा बुझ्नुपर्‍यो ।

छुट्टै ढुवानी ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्‍यो ।