शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नै पर्ने निर्णयमा अदालतको रोक

काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन भन्दै सिन्धुलीको एक स्थानीय तहले गरेको निर्णयलाई अदालतले रोकेको छ । सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने कमलामाईको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता लोकहरि आचार्यले दायर गरेको रिटको मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रामेश्वर रेग्मीको इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भनेको हो । नगर कार्यपालिकाको गत फागुन १६ गतेको बैठकले शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर सामुदायिक विद्यालयलाई चैत १ गते पत्राचार गरिएको थियो ।

अधिवक्ता आचार्य र लीलानाथ घिमिरेको बहसपछि पाटन उच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । शिक्षक, कर्मचारी र अन्य नागरिकबीच नगरपालिकाले भेदभाव गरेको र बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार हनन् हुनुको साथै आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने अभिभावकीय हकसमेत कमलामाई नगरपालिकाको निर्णयले संकूचन गरेको अधिवक्ता आचार्यको जिकिर छ ।