स्थानीय तहकै स्रोतबाट मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्वाचन आयोगको परिपत्र

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहकै स्रोतबाट मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत उपनिर्वाचन हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

स्थानीय तहका वडामा निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मतदाता शिक्षा शिक्षा स्वयंसेवकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एक हजारका दरले जम्मा सात हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन परिपत्र गरिएको निर्वाचन आयोगका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आगामी वैशाख १५ गते इलाम र बझाङमा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको निर्वाचन क्षेत्र भित्र रहेका सम्बन्धित स्थानीय तहका वडामा मतपत्रमा छाप लगाउने सही तरिका सम्बन्धी जानकारी गराउन आगामी वैशाख पाँच गतेदेखि ११ गतेसम्म प्रत्येक वडामा दुई जनाका दरले मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

वडा तहमा परिचालन हुने मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकका लागि स्थानीय तहमा २०८१ वैशाख दुई र तीन गते सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

आयोगबाट स्वीकृत मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७९ बमोजिम स्थानीय तहका वडामा निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खटिने मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एक हजारका दरले जम्मा सात हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको समन्वय र अनुगमनका लागि स्थानीय तहमा भएका निर्वाचन सम्पर्क व्यक्तिलाई अनुगमन अधिकृतका रूपमा खटाउने आयोगले निर्णय परेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन सम्पर्क व्यक्तिका लागि अनुगमन खर्च बापत प्रति व्यक्ति एकमुष्ट पाँच हजार आयोगबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत उपलब्ध हुने तथा मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकका लागि आयोगबाट सहयोगी पुस्तिका, नमूना मतपत्र र मतपत्रमा छाप लगाउने सही तरिका सम्बन्धी पोष्टर सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

आयोगले इलाम प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर दुईको देउमाई नगरपालिका, माई नगरपालिका, फाकफोकथुम गाउँपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका र चुलाचुली गाउँपालिकालाई परिपत्र गरिएको छ ।

यस्तै बझाङ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर एकको प्रदेश सभा एकका जयपृथ्वी नगरपालिका, साइपाल गाउँपालिका, सुर्मा गाउँपालिका, तलकोट गाउँपालिका, छबिस पाथिभेर गाउँपालिका, मस्टा गाउँपालिका, खप्तडछान्ना गाउँपालिका र थलारा गाउँपालिकालाई आयोगले परिपत्र गरेको हो ।