पूर्वउपकुलपति खनियासहित ७ पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस, के के छन् आरोप ?

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तीर्थराज खनिायाँसहित सात पूर्व पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष एवं उपकुलपति डा‍. तीर्थराज खनिया रेक्टर डा. सुधा त्रिपाठी, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, कानून संकायका डिन डा.ताराप्रसाद सापकोटालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

यस्तै परिषद्का सदस्य राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

त्रिवि विद्या परिषद्को २०६९ असोज ११ गते मेडिकल कलेज सम्बन्धमा वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ कार्यक्रम र थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने भनी विधिवत् गरेको निर्णयलाई उचित र पर्याप्त कारण विना उल्लंघन गरेको, डा. करवीरनाथ योगीसहितको टोलीले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन धेरै पुरानो भएकाले ताजा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न उपयुक्त हुने भनी विद्या परिषद्को निर्णय खण्डन अमान्य नगरी बिना कारण उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

यस्तै विद्या परिषद्को सहमति लिने प्रक्रिया पुराउने तिर नलागी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाएको, तत्कालीन डीन प्रा. डा. प्रकाश सायमीलाई तत्कालीन उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारबाट पटक–पटक धेरै विद्या परिषद्को बैठकबाट सहमति दिलाई दिनको लागि दबाब दिएका कारणले राजीनामा गर्न बाध्य पारेको पनि उल्लेख छ ।

यस्तै आयोगले निमित्त डीन प्रा।डा।विमलकुमार सिन्हालाई अनुचित दबाब दिएको, कलेज सञ्चालकले परमादेशलाई कार्यान्वयन गरेनन् भनी त्रिवि उपकुलपतिलगायतलाई विपक्षी बनाई दिएको सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरे भन्ने मुद्दामा विभिन्न कारण खुलाई प्रधान मन्त्री, शिक्षामन्त्री, डीन, उपकुलपतिसमेतका विपक्षी बनाइएका पदाधिकारीले सम्बन्धनको प्रक्रियामा काम गरिरहेको, अदालतको आदेश उल्लंघन नगरेको भनी अवहेलना मुद्दा नै २०७३ फागुन १९ गते खारेज गरेको उल्लेख छ ।

उक्त मुद्दाको अस्तित्व नै नभएझैँ गरी परमादेश कार्यान्वयन नगरे अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी एकतर्फी रूपमा कलेज सञ्चालकको मोलाहिजा, दबाब र उक्साहटमा सर्वोच्च अदालत अन्तरगतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेता मात्रको आधारमा निर्देशनालय नै सर्वोच्च अदालत हो भनी कानून संकायका डीनसमेतको संलग्नतामा गलत व्याख्या गरी कानून विपरीत सम्बन्धन दिने निर्णय गरेका कारणले पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

आफ्नै विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारको बदनाम हुने गरी सम्बन्धन दिएको, यस्तो अवस्थामा विद्यमान ऐन, नियम अन्तर्गतका आफ्नै निकायका निर्णय, अनुरोधसमेतलाई उपेक्षा गरी जानी जानी पदको दुरुपयोग गरेको तथा पदअनुसारको कर्तव्य पालन नगरी कानून विपरीत सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको पनि उल्लेख छ ।