४७ सालयताका सबै उच्च पदस्थमाथि छानबिन गर्ने ‘पपुलिष्ट’ एजेन्डा व्यवहारमा कति सम्भव ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्नको लागि संसदीय समितिको माग गर्दै सदन अवरोध गरिरहँदा रास्वपाले काउन्टर दिँदै ०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यो प्रस्तावले हिजो बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि स्थान पाएको थियो ।

विगतका जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको उत्खनन् गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउनुपर्ने रास्वपाको धारणा छ । यसमागप्रति कांग्रेससहित सबै दल सकारात्मक देखिएका छन् । तर, त्यो आयोग बनेपनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेमा आशंका उत्तिकै छ ।

अहिले पनि सरकारका भएकाले विपक्षमा रहेकाहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको आरोप लगाइरहेका छन् । यद्यपि, कांग्रेसले सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव समेत दर्ता गराइसकेको छ ।

उपसभापति धनराज गुरुङले प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका र त्यस्ता पदबाट अवकाश भएका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतको नाममा रहेको सम्पत्तिको जाँचबुझको लागि आयोग ऐन २०२६ बमोजिम एक निष्पक्ष तथा उच्चस्तरको जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्छ ।’

तर, कांग्रेसले सदन अवरोध गरेर आफ्नै प्रस्ताव पनि छलफलमा लैजान रोकिरहेको छ । यसलाई कांग्रेसको द्वैध चरित्रको संज्ञा दिन्छन् रास्वपा महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल ।

उनले भने, ‘एकातर्फ उहाँहरू ४७ सालपछिका फाइल खोल्न तयार छौं भनिरहनु भएको छ र सदनमा प्रस्ताव समेत दर्ता गराउनु भएको छ, अर्कोतर्फ सदन चल्न दिनु भएको छैन । योभन्दा द्वैध चरित्र के हुन्छ ?’

रास्वपाको प्रस्तावमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि समर्थन जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । यो विषय सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ ।

सरकारको त्यही साझा एजेण्डालाई टेकेर रास्वपा सांसद मनिष झाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका परिवारसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरामा दुवै दल एकै ठाउँमा आइपुगेको बताए ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्द उनले भनेका थिए, ‘हामीले यहाँ बोल्यौँ, ०४७ पछिको सबै फाइल खोलौँ भनेर । कांग्रसको दुवै महामन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे बोल्नुभएको रहेछ । अब हामी एक ठाउँमा आइपुग्यौँ । आउनुस्, ०४७ सालपछिको सबै फाइल खोलौँ । पटक-पटक कुनै एउटा व्यक्तिप्रति गरिएको प्रहारप्रति हाम्रो आपत्ति छ । आउनुस्, कानुनीरूपमा जाउँ । प्रक्रियागत रुपमा जाउँ । कति कुण्ठा पालेर बस्नुहुन्छ ? यस्तो राजनीति नगरौँ ।’

उनले यो सहमतिपछि आफूहरू पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि छानबिन गर्न तयार रहेको सुनाए । सांसद झालेमात्रै होइन, नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डले ०४७ सालदेखिकै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सहकारी ठगी छानबिन र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुरा जोडदार उठिरहेका बेला ०४७ सालदेखिकै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुरा पनि आयो । एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने- ठीक छ, ०४७ सालदेखिकै भ्रष्टाचारको छानबिन गरौं । दोषीलाई कारबाही गर्नेगरी छानबिन गरौं, उम्काउने गरी होइन ।’

उनले सँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

०४७ पछिका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताए । यद्यपि, त्यसमा उनले कानूनी जटिलता औंल्याएका छन् ।

त्यसबारेमा उनको भनाइ यस्तो छः

मैले यो विषयको सन्दर्भमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छु । तर, हामीले भन्यौं भने पनि यो बिषयलाई कानूनले रोक्छ । हामी अहिले कानून बनाउने ठाउँमा छौं । संसदमा दुईवटा कानूनहरू आएका छन्, एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन र अर्को भ्रष्टाचारसम्बन्धी । त्यसमा भ्रष्टाचारको हदम्याद ५ वर्ष हुन्छ भनेर लेखिएको छ । त्यसो हुँदा ५ वर्षभित्रमा कसैको भ्रष्टाचार कसूर प्रमाणित भयो भने भयो, नभए त्यसपछि कानून लाग्दैन । त्यसैले आयोग बनाएर, कानून बनाएर दोषी छ भने पनि कानून लाग्दैन ।

त्यही भएर मैले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छु । यो अहिले पनि संसदमै छ । जुनसुकै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरूमाथि पनि हदम्याद लाग्दैन । यसमा अहिले पनि अनुसन्धान गरेर कसुर प्रमाणित भए सजाय दिन सकिन्छ । हामीले अहिले ठूला-ठूला काण्डहरूको कुरा गरिरहेका छौं । त्यो कुरा कानूनमा संशोधन नगरी मिल्दैन । मन्त्रिपरिषदले नीतिगत निर्णय भनेको हुन्छ । योभन्दा अगाडि पहिला पहिला ठूल्ठूला काण्डहरू भए, कहिलेकाहीँ बोलीचालीमा बाहिर नाम आउने तर सजाय प्राप्त गर्ने अवस्था किन हुँदैन भने नीतिगत निर्णय भनेको हुन्छ ।

त्यो नीतिगत निर्णयको नाममा भएकाहरूको पनि फाइल खोल्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो कानूनले बाधा पुर्‍याउनु हुँदैन भनेर मैले संशोधन गर्दा गराएको छु । यो दुईवटा कानून संसदमा छ । रास्वपा, एमाले, माओवादी कांग्रेस सबै संसदमै छौं । यसलाई पारित गरौं । यो कानून बनाइसकेपछि अहिलेकै आयोगहरूले पनि काम गर्न सक्छन् । अर्को छुट्टै आयोग बनाएपनि जे गरेपनि हुन्छ । ०४७ सालपछाडि सबैको सम्पत्ति पनि छानबिन गरौं । ठूला नेतादेखि सबैको । जुन ठूल्ठूला काण्डहरू छन् त्यसको पनि छानबिन गरौं । र, जोजो दोषी छ एकजना पनि नछाडौं । जति शक्तिशाली होस् जुन पार्टीको भए पनि ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद हटाउन मिल्दैनः संविधानविद् अधिकारी

४७ सालपछिको सबै काण्ड छानबिन गर्ने भनेर गरिएको हल्लाखल्लामा संविधानविद्‌हरू पनि विश्वस्त छैनन् । वर्तमान अवस्थामा भएको चुनौतीलाई निर्वाह गर्न नसक्ने सरकारले उबेलादेखिको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न नसक्ने संविधानविद् विपीन अधिकारी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अनुसन्धान गर्ने क्षमता सरकारसँग छैन । ०४७ सालदेखिको गरौं भन्नुको अर्थ अहिले भएको पनि नगरौं भन्ने हुन्छ । तर, भ्रष्टाचार भएको छ भने जुनसुकै मितिको पनि छानबिन गर्ने हो । तर, तात्तातो भ्रष्टाचारको घटनाहरू छन्, त्यसलाई नियमितरूपमा गर्नुपर्‍यो । अनि नियमित गर्दै क्षमता बढाउँदै अगाडिकालाई पनि गर्ने हो । तर, त्यहाँदेखि सुरू गरौं, अनि गर्दैगर्दै जाऔं भन्ने कुरा मिल्दैन । त्यो भन्नुको अर्थ अहिलेको इस्युमा कहिले हुन्छ समाधान ?’

भ्रष्टाचारको विषयमा पनि हदम्याद हुने भएकाले अदालतले गैरकानूनी काम गर्न कसैलाई नदिने उनले बताए ।

अधिकारी थप्छन्, ‘चाहे भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसारको केस होस्, चाहे अरु अन्तर्गतको, भ्रष्टाचारमा हदम्याद त हुन्छ नि ! त्यसमा निश्चित प्रक्रिया पनि हुन्छ । त्यसलाई छाडेर अनुसन्धान गर्न सकिँदैन । अदालतले गैरकानूनी काम गर्न त दिँदैन । त्यो कुरालाई मिल्नेगरी गर्नुपर्छ ।’

अहिले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद हटाउने प्रस्ताव पनि राखिरहेका छन् नि भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यो भनेको बोल्नको लागि बोलिदिएको जस्तो मात्रै भयो । कानूनमा हदम्यादको सिद्धान्त भनेको एउटा आधारभूत आवश्यकता पनि हो । कुनै पनि मान्छेको गर्दनमा सधै डोरी बाँधेर राख्न मिल्दैन । कारवाही गर्ने हो भने उचित समयभित्र गरिसक्नुपर्छ । गरिँदैन भने गरिँदैन । तर, हदम्यादको कानून भनेको सरकारलाई जथाभावी गर्नबाट रोक्ने पनि हो । आरोप लागेपछि अनुसन्धान गरेर कारवाही नगर्ने अनि जिन्दगीभरी हदम्याद नै नराखौं भन्ने कुरा त कानून नबुझ्ने मान्छेले गर्ने तर्कमात्रै भयो ।’

नोकझोंकले यो विषय उठाइएको होः पूर्वसभामुख ढुंगाना

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सम्पत्ति छानबिन गर्ने बिषय उठ्नु राम्रो भए पनि अहिले परिस्थितिको नोकझोंकमा उठेकाले यसको औचित्य नहुने तर्क गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘यो विषयलाई नराम्रो भन्न त मिल्दैन । तर, यो परिस्थितिको झकाझकमा मात्रै आएको हो । आवश्यकता थियो भने त सामान्य समयमै पनि आउनुपर्थ्यो । जो सरकार भए पनि यो विचार त ल्याउनसक्थ्यो, ०४७ पछि सबैको छानबिन गरौं भनेर । तर, अहिले विशेष परिस्थितिमा ल्याइयो । रवि लामिछानमाथि छानबिन गर्ने कि नगर्ने, राजीनामा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कांग्रेसले लाइन लिएपछि भनेपछि आएको हो । यस्तो विषयमा सिरियसनेस नै हुँदैन ।’

पहिला औचित्य विचार गरेर निर्णय पुगेपछि आयोगमा कसलाई ल्याउने भन्ने निर्णयले अर्थ राख्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘त्यो अहिलेको कानूनभित्र पर्दैन भने त्यसलाई पनि बनाएर अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । यसमा सबैको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले मात्रै भनेर हुँदैन । सबै मिलेर शक्तिशाली आयोग बनायो भने त हुन्छ नि ! संविधानसभापछिको संसद्को दोस्रो कार्यकालमा पनि ओली, प्रचण्ड र देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । गर्ने भए त्यही बेलामा गर्थे । यो प्रतिशोधभन्दा पनि परिस्थितिले जन्माएको हो । त्यसको कुनै लक्ष्य हुँदैन ।’

रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरण नआएको भए कांग्रेसबाट पनि यो प्रस्ताव नआउने ढुंगानाको बुझाइ छ ।

कानूनले छेक्दैनः वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी

तर, माओवादी नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी ०४७ देखिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर उठेको बिषयलाई कानूनले नछेक्ने दाबी गर्छन् ।

उनले भने, ‘कानूनी जटिलता छैन । हामीसँग जाँझबुझ ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, करसम्बन्धि ऐन, सबैले गर्दा फरक पर्दैन । यसलाई प्रतिशोधको रूपमा होइन, छानबिन गर्न उपयुक्त नै हुन्छ । कसैले गरेका छैनन् । यो सुरूदेखि नै गर्न गाह्रो छ ।’

सरकारको आधिकारिक निकायले सार्वजनिक पदमा बसेको जोसुकै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नको लागि अहिले पनि कुनै निर्णय आवश्यक नभएको तर्क गरे ।