जटिल बन्दै संक्रमणकालीन न्याय

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा निकै बहस र चर्चा भए । राजनीतिक परिवर्तनसँग संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउने धेरैले आशा र विश्वास गरे । सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित पनि न्याय पाउनेमा आशावादी बने । तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएन ।

मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार लडाकु र हतियार त व्यवस्थापन भए । तर, द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वरत पक्षहरूबाट भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने, घटनाको सत्यतथ्य स्थापित गरी त्यसको अभिलेख गर्ने, पीडितहरूलाई परिपूरण प्रदान गर्ने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूमा पीडकलाई उत्तरदायी बनाउने, समाजमा मेलमिलाप गराउने र द्वन्द्वका कारणहरू खोजी गरी भविष्यमा द्वन्द्वका त्यस्ता घटनाहरू हुन नदिन गरिनुपर्ने उपायहरूसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिले भने आकार लिन सकेन ।

यो बीचमा एड्भोकेसी फोरम नेपाललगायत मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले निरन्तर बहस, पैरवी गरे । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सरकारलाई दबाब दिए । तर, राजनीतिक दलमा इच्छाशक्ति नहुँदा यो विषय ओझेलमा छ । २०५२ देखि २०६३ सालसम्म तत्कालीन माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट विभिन्न किसिमले १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो । हजारांै संख्यामा आन्तरिक रूपले विस्थापित हुन पुगे ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो । व्यक्ति बेपत्ता पारिएको अपराधबाहेकका अन्य विषयमा अनुसन्धान तथा छानबिन र सत्यको अन्वेषण गर्ने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोगको रहेको छ भने व्यक्ति बेपत्ता पारिएका सम्बन्धमा तथ्यांक संकलन गर्ने र छानबिन गर्ने एकल अधिकार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको रहेको छ । यी आयोगले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सकेनन् । आयोगमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिका कारण आयोगमाथि द्वन्द्व प्रभावितको आड र भरोसासमेत देखिएन ।

संक्रमणकालीन न्यायको ध्येय विगतका द्वन्द्व र अन्यायका कारणको उजागर र सत्यको अन्वेषण गर्नु हो । वर्तमान सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्याय अनिवार्य र आवश्यक सर्त भएको छ । साथै यो विषय जटिल छ । वास्तवमा संक्रमणकालीन न्याय औपचारिक न्यायका मान्यताभन्दा फरक र अलग छ । विगतका हिंसापूर्ण घटना र अवस्थाको विश्लेषण र छानबिन गर्दै वर्तमानको आधार र धरातलमा भविष्यका लागि दिगो शान्ति र स्थिरताको खोजी गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य भएकाले यो प्रक्रिया जटिल र चुनौतीपूर्ण छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको ध्येय विगतका द्वन्द्व र अन्यायका कारणको उजागर र सत्यको अन्वेषण गर्नु हो । वर्तमान सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्याय अनिवार्य र आवश्यक सर्त भएको छ । साथै यो विषय जटिल छ । वास्तवमा संक्रमणकालीन न्याय औपचारिक न्यायका मान्यताभन्दा फरक र अलग छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संगठनात्मक संयन्त्र प्रभावकारी हुनै सकेन । खासगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितका उजुरीहरूलाई फर्छ्योट गर्ने रणनीति र कार्ययोजना बनाउनै सकेन । फलतः पटक पटक आयोगको म्याद थपिँदै गर्दा पनि आयोगको अधिकांश समय अलमल र अन्योलमा व्यतित भएको छ ।

नेपालमा २०६३ साल मङ्सिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भएको थियो । तत्पश्चात शान्ति सम्झौताका धेरै विषयमध्ये हतियार व्यवस्थापन, लडाकु समायोजन, संविधानसभाको गठन र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

हाल संविधान जारी भइ कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी देशमा तीन तहका सरकार बनेका छन् । राजनीतिक दलको स्वार्थअनुसार सरकार गठन हुने र फेरबदल भइरहने अवस्था छ । राजनीतिक दलहरुको सत्ता स्वार्थकै कारण संक्रमणकालीन न्यायको विषय ओझेलमा पर्‍यो ।

नेपालको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायका निम्ति निर्मित कानून र स्थापित संस्थागत संयन्त्र दुवैलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको छ । खासगरी संगठनात्मक पक्षको कमजोरीका कारण नेपालका संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रूपले कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् ।

संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत द्वन्द्वकालका हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, कुटपिट, अङ्गभङ्ग, गैरकानूनी थुना, अपहरण, घाइते, सम्पत्ति कब्जा तथा विस्थापनका पीडित तथा पीडित परिवारले न्याय तथा परिपूरण प्राप्त गर्ने विषयहरु अझै ओझेलमा छन् ।

द्वन्द्वकालका घटनाहरूको खासगरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य उजागर गर्ने कार्य ज्यादै जटिल छ । प्रमाणको सङ्कलन र विश्लेषण तथा पीडकको पहिचान गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । पीडित व्यक्तिहरू र साक्षीको सुरक्षाको पक्ष अर्को चुनौतीले भरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन कुनै एक पक्ष वा आयाममा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संरचना, नीति, कानून तथा यसका उद्देश्यहरूलाई बृहत र विस्तृत बनाउन आवश्यक छ । मानव अधिकारको सम्मान र प्रत्याभूति, कानूनको शासन, लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास, आर्थिक विकास, स्रोत तथा अवसरमाथिको समान पहुँच र समन्यायिक वितरणले मात्र द्वन्द्वको दिगो समाधान पहिल्याउन मद्दत गर्नेछ । सरकारले सत्यको अन्वेषण र न्यायको अनुभूति तथा द्वन्द्व पुनरावृत्त नहुने वातावरणको सिर्जना गर्नसकेमात्रै संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।

द्वन्द्वकालका घटनाहरूको खासगरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य उजागर गर्ने कार्य ज्यादै जटिल छ । प्रमाणको सङ्कलन र विश्लेषण तथा पीडकको पहिचान गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । पीडित व्यक्तिहरू र साक्षीको सुरक्षाको पक्ष अर्को चुनौतीले भरिएको छ । यी सबै पक्षको सन्तुलनका बीचबाट न्याय र मेलमिलापको वातावरण बनाउने काम आयोगको प्रयासले मात्र सम्भव हुन सक्दैन ।

पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने वातावरण बनेको छैन । पीडितलाई न्याय, पीडकलाई कारबाही, परिपूरण, मेलमिलाप जस्ता संक्रमणकालीन न्यायका विषयहरूको प्रभावकारी सम्बोधन नहुँदा उनीहरुमा निराशा छ ।

एड्भोकेसी फोरम नेपाललगायत मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरू जस्तैः बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना, बलात्कार तथा यौन दुराचारसम्बन्धी मुद्दामा क्षमादान, मुद्दाको खारेजी वा आममाफी दिने कार्य नगर्न/नगराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

बलपूर्वक बेपत्ता जस्तो गम्भीर अपराधलाई फौजदारी कानूनको दायरामा ल्याउन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दाहरूमा छिटो न्यायिक सुनुवाइ गर्न/गराउन, कानून बनाइ व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र यातनालाई अपराधको दायरामा ल्याउन, द्वन्द्व पीडितहरूलाई मर्यादित र सम्मानजनक परिपूरण उपलब्ध गराउन सरकार, पीडितको स्वीकृति भएको अवस्थामा मात्र न्यायका मान्य सिद्धान्तले बर्जित नगरेका विषयमा मेलमिलाप गर्न/गराउन पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।

संस्थाहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम संशोधन गर्न, युद्ध अपराध तथा मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न दोषीलाई हदम्याद नतोकी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, पीडित, साक्षी र प्रमाणको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न/गराउन, न्यायको लागि द्वन्द्व पीडितहरूले वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्ने अवस्था आउन नदिन, राज्यका प्रादेशिक तथा सबै स्थानीय तहहरूले द्वन्द्व पीडितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा सहभागी गराउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकका केही विषयमा सहमति जुटाउन नसकेकाले यो समस्या झन जटिल बन्दै गएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकका केही विषयमा सहमति जुटाउन नसकेकाले यो समस्या झन जटिल बन्दै गएको हो ।

संक्रमणकालीन न्याय समाधानमा कुन मार्गचित्र अंगाल्ने, कहिले कसले के के गर्ने भन्ने समय सीमासहितको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसम्बन्धी स्पस्ट मार्गचित्र र ठोस कार्ययोजना बनाउने र सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने तथा शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र विद्यमान ऐनको प्रस्तावनामा समेत उल्लिखित मानवताविरुद्धको अपराधलाई अलग्गै अपराधको रूपमा दण्डनीय बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

यस्तै विधेयकमा हत्या र यातनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको वर्गमा राखेर क्षमादान अयोग्य हुनेगरी व्यवस्था गर्ने, मानवताविरुद्धको अपराध, हत्या, अंगभङ्ग एवं बलात्कारलगायतका अन्य गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसालाई समेत गम्भीर अपराधको सूचीमा राख्ने, यौनजन्य हिंसाको घटना निःशस्त्र र सशस्त्र नछुट्याइ गम्भीरताको आधारमा द्वन्द्वका नाममा भएका सबै बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनाहरुको निरुपण सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।

पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठित पाँच सदस्यीय समितिमा सरकारका तर्फबाट तीन सदस्य तोकिने गरेकोमा दुई जनामा सीमित राखी एक जना पूर्वन्यायाधीशमध्येबाट राख्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग द्वन्द्व प्रभावितको छ ।

सिफारिस समिति स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वनीय र निष्पक्ष हुने आधार र प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने, पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्येबाट संयोजक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि एक जना सदस्य, पूर्वन्यायाधीशमध्येबाट एक जना सदस्य अनि दुई जना सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्ने र सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गरी विश्वसनीय, सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न आवश्यक छ ।

दुवै आयोगका पदाधिकारी योग्यता, अनुभव र मार्गचित्रका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा समाधान सक्ने, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर काम गर्नसक्ने, राजनीतिक पहुँच भएको तर राजनीतिक दबाबमा नपर्ने न्यायिक मन भएका सर्वस्वीकार्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । आयोगको पीडित केन्द्रित र लैंगिक मैत्री कार्यशैली/कार्यप्रणालीको स्पष्ट खाका बनाउन जरुरी छ । हिजोको आयोगको कार्यशैली पीडित मैत्री वा केन्द्रित नहुँदा झन् पीडित हुन् बाध्य पारिएको गुनासो द्वन्द्व प्रभावितको छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने विशेष अदालतले दोषीलाई घटी सजाय गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्थाप्रति पनि द्वन्द्व प्रभावित एकमत छैनन् । त्यसले अदालतको स्वतन्त्रतामा आघात पारेकाले आधार र कारण हेरेर अदालतले घटाउन वा नघटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आयोगले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा प्रमाण जुटाउनुपर्नेलगायत कारणले आयोगको सिफारिसबमोजिम एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था भए अदालतको अनुमतिमा पछि पनि चलाउन सकिने व्यवस्था राख्ने र यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिको सुरक्षा, गोपनीयता, उपचारलगायतका प्रावधानको व्यवस्था गरी पीडित समुदायको पीडा र भावनालाई आत्मसात गर्दै आयोगले गर्ने व्यवहारमा संवेदनशीलता, भावनात्मक रूपमा पीडितको मन जित्ने व्यवहार र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

विगतको उजुरी संकलन र छानबिन प्रक्रिया साँच्चिकै संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणाअनुरुप थिएन । आयोगले अनुसन्धान नगर्ने, प्रमाण नखोज्ने, साक्षी नझिकाउने, पीडकको बयान लिनबाट भाग्ने अनि पीडितलाई प्रमाणको भार बोकाएर थप पीडा र तनाव दिने आयोगको विद्यमान कार्यशैलीप्रति पीडितहरु रुष्ट छन् । यसलाई पीडितमैत्री बनाएर आयोगमा दर्ता भएमा ६५ हजार बढी उजुरीको छानबिन, समाधान र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने मोडालिटी तय गर्ने, उजुरी लिएपछि त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी हरेक पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । यसका लागि पीडित तथा साक्षीको गोपनीयता तथा संरक्षण, प्रमाणको सुरक्षाका लागि विश्वसनीय उपायहरूको अवलम्बनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने विशेष अदालतले दोषीलाई घटी सजाय गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्थाप्रति पनि द्वन्द्व प्रभावित एकमत छैनन् । त्यसले अदालतको स्वतन्त्रतामा आघात पारेकाले आधार र कारण हेरेर अदालतले घटाउन वा नघटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उपसमितिले यस विषयलाई छिटो टुंगो लगाउन सशस्त्र प्रहरी, तत्कालीन विद्रोही पक्ष, पीडित पक्ष र योसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला संस्थालाई एक बनाएर लगेमा मात्र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने देखिन्छ ।

उपसमितिले सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी विशेष अदालतबाट गरेको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सूची तयार गरी तीमध्येबाट इजलास तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भइ थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहे सो अवधिभर त्यस्ता व्यक्ति पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था उपसमितिको प्रतिवेदनमा गरिएको छ । जबरजस्ती करणी वा यौन हिंसामा परेकाको उजुरी दिन छुट भए तीन महिनाको म्याद दिइ पुनः उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भइ थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहे सो अवधिभर त्यस्ता व्यक्ति पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था उपसमितिको प्रतिवेदनमा गरिएको छ । जबरजस्ती करणी वा यौन हिंसामा परेकाको उजुरी दिन छुट भए तीन महिनाको म्याद दिइ पुनः उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले परिपूरणका लागि गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझे पीडितले त्यसको आधार र कारण खोली विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र पीडितले दिएको निवेदनमा उल्लिखित आधार र कारण मनासिब देखिए विशेष अदालतले उपयुक्त आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भइ थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहे सो अवधिभर त्यस्ता व्यक्ति पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था उपसमितिको प्रतिवेदनमा गरिएको छ । जबरजस्ती करणी वा यौन हिंसामा परेकाको उजुरी दिन छुट भए तीन महिनाको म्याद दिइ पुनः उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकका लागि तीन महिनाको म्याद दिइ सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको परिवेशअनुसार र सर्वोच्च अदालतले समय समयमा दिएको मार्ग निर्देशनसमेतलाई ध्यानमा राखी ऐनको परिमार्जन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यसम्पादनका निम्ति स्पष्ट, नतिजामुखी रणनीति र कार्ययोजनाको निर्माण, राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक र सहयोगी भूमिका, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संयन्त्रको सांगठनिक विस्तार र सबलीकरण, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडित समुदाय, नागरिक समाज, स्थानीय सहभागिता र स्वामित्व भावको विकासका माध्यमबाट नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाई सबै पक्षको सहयोगमा मात्र यो प्रक्रियालाई टुंग्याउन सकिनेछ ।