लगानी सम्मेलन : कहाँ छन् विनोद चौधरी ?

सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ । लगानी सम्मेलनमालागि सरकारले विश्वका अर्बपतिहरूलाई निमन्त्रणा पठाईरहेको छ । तर, लगानी सम्मेलन आउनदुई सातामात्र बाँकी रहदासम्म कुनै अर्थपूर्ण महत्व राख्ने अर्बपति वा लगानीकर्ताले निमन्त्रणा स्वीकार गरेको खबर आएको छैन । विदेशका अर्बपतिहरूको पछि लागिरहेको सरकारका लागि अब प्रश्न गर्नैपर्ने समय आएको छ- देशका एकमात्र अर्बपति विनोद चौधरी कहाँ छन् ? देशको निजी क्षेत्र कहाँ छ ?

पूर्वअर्थमन्त्री एवं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारी सिस्टमलाई सम्झाउनेगरी भनेका छन्- यदि तिमी लगानी सम्मेलन गर्न चाहान्छौँ भने सबैभन्दा पहिला आफ्नो घरभित्रका लगानीकर्ताको विश्वास जित । आन्तरिक लगानीकर्ताहरूमा विश्वास भर । देशभित्रका लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएर देश बाहिरका लगानीकर्ता भित्रयाउँछु भनेर कसैले सोचिरहेको छ भने त्यो घाम लागेको बेला देखेको सपनामात्रै हो ।

देशमा अहिले ठयाक्कै त्यही भइरहेको छ । नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक निजी क्षेत्र यति धेरै ‘मोरल डाउन’ को अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जो भएपनि सत्ताको चाकरीमा हाजिरी जनाउने र बालुवाटारको परिक्रमा गर्ने केही एजेण्टबाहेक अहिले निजी क्षेत्रका वास्तविक अनुहारहरू गुमनाम छन् । सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन उनीहरूका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ बनिरहेको छ । नेपालमा लगानी गरेबापत सरकारबाट कुनदिन हिरासतको यात्रा तय गरिने हो भन्ने त्रसित मानसिकताका साथ लगानीकर्ताहरू जेनतेन आफ्ना उद्योग धन्धा धानिरहेका बेला सरकारले बजाइरहेको लगानी सम्मेलनको बाजा उनीहरूका लागि शोक धुन बनिरहेको छ । ‘स्टण्टबाजी’ र फण्डाको राजनीति मौलाइरहेको यो समयमा लगानी सम्मेलन नागरिकका आँखामा छारो हाल्ने अर्को फण्डामात्रै बन्ने सम्भवनाको धेरै नजिक छ ।

अहिले अर्थमन्त्री लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेका छन् । उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू लगानीकर्तामैत्री जस्ता पनि देखिन्छन् । तर, गृहमन्त्री देशकालगानीकर्ताहरूको विरुद्धमा यसरी उत्रिएका छन्, मानौँ उनीहरू अपराधी हुन् । भर्खर राजनीतिमा उदाउँदै गरेका गृहमन्त्री लामिछानेमा के भ्रम देखिन्छ भने उनले जति धेरै पैसा कमाएका मानिसप्रति कारबाही गर्नेछन् उनको राजनीति त्यति नै मौलाउनेछ ।

डा. खतिवडाले अर्को महत्वपूर्ण सवाल उठाएका छन्- सन् २०१९ को लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउने देशका व्यवसायिक घराना के यो लगानी सम्मेलनसँग जोडिएका छन् ? उनीहरूलाई टाढै राखेर लगानी सम्मेलनको डंका जति पिटे पनि त्यो सफल हुने छैन भनेर उनले आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिएका हुन् ।

कुरा प्रष्ट छ- सन् २०१९ को लगानी सम्मेलन अहिलेभन्दा धेरै तामझामका साथ आयोजना गरिएको थियो । त्यो बेला देशको निजी क्षेत्र पनिउत्साहित थियो । र, निजी क्षेत्रकै सम्पर्क/सम्बन्धका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू सम्मेलनमा भाग लिन आएका थिए । सम्मेलन अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा सरकारका लागि आफ्नो उपलब्धि देखाउन नेपालभित्रिने लगानीको अंकमा एमओयू हुनुपर्थ्यो । मलाई सम्झना छ, लगानी सम्मेलनको अन्तिम दिन हायात होटल परिसरमा सरकारी अधिकारीको ओठमुख सुकेको थियो किनभने सम्मेलनमा लगानीको प्रतिवद्धता जनाएर एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको खडेरी परेको थियो । करोडौँ रूपैयाँ खर्च गरेर आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनको उपलब्धि सम्मेलनमा सरकारले गरेको खर्च बराबर पनि नहुने हो कि भन्ने अवस्था देखिएपछि सरकार साँच्चिकै झस्किएको थियो र रातारात देशभित्रका लगानीकर्ताहरूसँग बैठक आयोजना गरिएका थिए ।

त्यो समयका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आफैं थिए । नेपालका लगानीकर्तासँग उनको सुमधुर सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै खतिवडाले नेपालका लगानीकर्तासँग पाइपलाइनमा रहेका परियोजनाहरूमा एमओयू गर्ने रणनीति तय गरे र नेपालका लगानीकर्तालाई यसो गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे । सोही बमोजिम उक्त सम्मेलनको समापन समारोहभन्दा ठीक अगाडि १६ वटा परियोजनाहरूमा लगानीका लागि एमओयू सम्पन्न भयो जसमा ५० प्रतिशत एमओयूमा हस्ताक्षर नेपालका एक्ला अर्बपति विनोद चौधरीका कम्पनीहरूले गरेका थिए । यो यथार्थलाई नजिकबाट अनुभव गरेका पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई पनि सोधिरहेका छन्- सन् २०१९ को लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाइदिने देशका प्रमुखऔद्योगिक घरानाका लगानीकर्ताहरू अहिले कता छन् ? सन् २०२४ को लगानी सम्मेलनको हालत त्यतिबेलाभन्दा खराब हुने निश्चितजस्तै रहेको अवस्थामा देशभित्रको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिनु सबैभन्दा ठूलो गल्ती हुनेछ भन्ने कुरालाई समयमै मनन गर्नु राम्रो हुनेछ ।

देशमा अतिलोकप्रियतावाद राजनीतिको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । नयाँ पार्टीका नेता रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्लेदेखि पुराना पार्टीका नेता गगनथापासम्म यही न्यारेसनमा राजनीति गरिरहेका छन् । यो राजनीतिले आवरणमा उनीहरूलाई लोकप्रिय बनाएको छ । तर, देशको विकास, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी श्रृजना, राजस्व वृद्धिजस्ता देश चलाउन अत्यावश्यक तत्वहरूमा यस्तो राजनीतिले गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेको छ ।

यसै पनि नेपालमा लगानी सम्मेलनहरू ‘मेला’ मा परिणत भइसकेका छन् । तथ्यांकले यही देखाइरहेको छ । हामीले पहिलो लगानी सम्मेलन सन् २०१७ मा आयोजना गरेका थियौं । देशले भूकम्पको नराम्रो पीडा खेप्नु परेको र पुर्ननिर्माणको अभियान चलाउनु पर्ने बाध्यताका लागि स्रोत जुटाउनै पर्ने अवस्थामा उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो जुन देशका लागि आवश्यक र लगानी सम्मेलनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने अवस्थामा थियो । दाताहरूले १४ खर्ब रूपैयाँको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । विशेषगरी उक्त समयमा पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम परिचालन गर्न सकिने, रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि रोजगारी श्रृजना हुने, शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने र विकास निर्माणका कामहरूमा प्रभावकारी सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, परिणाम निराशाजनक हात लाग्यो । उक्त प्रतिवद्धतामध्ये २ खर्बहाराहारीमामात्रै नेपालमा लगानी भित्रिएको अनुमान छ ।

सन् २०१९ को लगानी सम्मेलनमा १२ अर्ब हाराहारीमा लगानीको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो । तर, सार्वजनिक भएका तथ्यांकले उक्त प्रतिवद्धताको १ प्रतिशत रकम पनि नेपाल आउन नसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था आउनुमा बाह्यलगानीकर्ताको कुनै दोष छैन । त्यो लगानी भित्रयाउन नसक्ने सरकारी सिस्टम यसका लागि पूराका पूरा जिम्मेवार मानिनुपर्छ किनभने सरकारले लगानी सम्मेलनका क्रममा देशमा लगानीको उच्च वातावरण रहेको जानकारी दिने र व्यवहारमा खरदारदेखि मन्त्रीसम्म घुस बुझाउनुपर्ने अवस्थालाई कायमै राखेपछि लगानीकर्ताहरू यसरी बिच्किएका हुन् । र, अहिले अवस्था त्योभन्दा धेरै खराब छ भनेर देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताले पनि विश्वास राख्छन् । किनभने यहाँ अहिले पनि लगानी गर्न, करका विषयहरु र मुनाफा फिर्ता लैजानसम्म सरकारी औपचारिक प्रणालीमा ठूलो समस्या छ । त्योभन्दा जटिल समस्याहरू लगानीकर्ता लगानी बोकेर देशमा आइसकेपछि व्यहोर्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयन हुने गाउँको पार्टीका नेताहरूद्वारा उचालिएका स्थानीयले लगानीकर्ताको हुर्मत लिइरहेका छन् । उनीहरूका माग पूरा नगरिएसम्म लगानीकर्तालाई परियोजना कार्यान्वयनस्थलमा डेग चल्न नदिने अवस्था कायमै छ । नेतादेखि गुण्डासम्म पालेर लगानी गर्ने हिम्मत नेपालकै लगानीकर्ताले मात्रै गर्न सक्छन् । एउटा समृद्ध सिस्टममा रहेका लगानीकर्ताका लागि यि सबै कुरा कल्पनाबाहिरका हुन् ।

पहिलो लगानी सम्मेलन सन् २०१७ मा आयोजना गरेका थियौं । देशले भूकम्पको नराम्रो पीडा खेप्नु परेको र पुर्ननिर्माणको अभियान चलाउनु पर्ने बाध्यताका लागि स्रोत जुटाउनै पर्ने अवस्थामा उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो जुन देशका लागि आवश्यक र लगानी सम्मेलनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने अवस्थामा थियो ।

फेरि देशमा अतिलोकप्रियतावाद राजनीतिको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । नयाँ पार्टीका नेता रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्लेदेखि पुराना पार्टीका नेता गगनथापासम्म यही न्यारेसनमा राजनीति गरिरहेका छन् । यो राजनीतिले आवरणमा उनीहरूलाई लोकप्रिय बनाएको छ । तर, देशको विकास, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी श्रृजना, राजस्व वृद्धिजस्ता देश चलाउन अत्यावश्यक तत्वहरूमा यस्तो राजनीतिले गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेको छ । तर, उनीहरू जिम्मेवार बन्नुभन्दा पहिले गरिब देशमा हुने पपुलिष्ट राजनीतिबाट व्यक्तिगत रूपमा लाभ उठाउन चाहन्छन् । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकमा पैसा कमाएका मानिसहरूप्रति घृणा फैलाउने राजनीति नेता बन्न चाहनेका लागि सबैभन्दा लाभदायी देखिन्छ । त्यही राजनीतिको लयमा नयाँ र पुराना दलहरू भाका मिलाइरहेका छन् ।

अहिले अर्थमन्त्री लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेका छन् । उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू लगानीकर्तामैत्री जस्ता पनि देखिन्छन् । तर, गृहमन्त्री देशकालगानीकर्ताहरूको विरुद्धमा यसरी उत्रिएका छन्, मानौँ उनीहरू अपराधी हुन् । भर्खर राजनीतिमा उदाउँदै गरेका गृहमन्त्री लामिछानेमा के भ्रम देखिन्छ भने उनले जति धेरै पैसा कमाएका मानिसप्रति कारबाही गर्नेछन् उनको राजनीति त्यति नै मौलाउनेछ । देशको अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई बुझेको विश्वास गरिएका उनका उपाध्यक्ष वाग्लेको भाषा अहिले एउटा अर्थशास्त्रीको जस्तो होइन, चोर समाउन खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको जस्तो लाग्छ । देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्थतन्त्रमा माओवाद र नवउदारवादलाई एकैसाथ कार्यान्वयन गर्दैछन् जसको परिणति र उपलब्धि गोलचक्करमात्रै हो । कुकुल्याण्ड पुस्तकको सार्वजनिक भएको एक अंशमा लेखक टमले वर्गिसले गरेको खुलासाले देशभित्र हामीले हेरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक क्षितिजका धेरै कुराहरूको वर्णन गर्दछ जहाँ मीनबहादुर गुरूङ, अरुण चौधरी, सुनिल शर्माहरूलाई हिरासतको यात्रा तय गरिन्छ । सायद, अजय सुमार्गीहरूले पनि त्यो दिन भोग्नुपर्ने पो हो कि !