रामहरि खतिवडालाई प्रश्न- गृहमन्त्री समितिमा स्वीकार, सदनमा अस्वीकार गर्ने कांग्रेसको दोहोरो चरित्र किन ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानविनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध पारिरहेको छ । कांग्रेसले निरन्तर सदन अवरोध गरेपछि खुलाउन दलहरूबीच पटकपटक वार्ता भएपनि सहमतिको मिलन बिन्दु भेट्न सकेको छैन । कांग्रेसले समिति गठनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर सदनमा उग्र रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित सत्ता पक्षका शीर्ष नेताहरू कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोध राखेको भन्दै समिति नबनाउने प्रष्ट सन्देश दिइसकेका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा गृहमन्त्रीको सहकारी प्रकरणमा निर्दोष रहेको सदनबाटै प्रष्टीकरण दिइसकेका छन् । कांग्रेसले गृहमन्त्रीको बहानामा सत्ता गठबन्धन भत्काउने खोजेको उनको आशंका छ ।

सत्ता र प्रतिपक्षको आआफ्नै अडानको कारणले अझै सहमति बन्ने अवस्था छैन । कांग्रेससँगै राप्रपाको अवरोधको कारणले बैशाख २ गतेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । तर, दुवै पक्ष अडानबाट ब्याक नहुँदा त्यस दिनपनि सदन चल्ने सम्भावना कम छ । त्यसो त कांग्रेसमाथि पनि प्रचण्डले गठबन्धन फेरेपछि प्रधानमन्त्रीको अफर गर्दा अस्वीकार गरेकाले अहिले प्रतिशोध साँधेको आरोप लागिरहेको छ । जुन कुरा कांग्रेसी नेता स्वीकार्न तयार छैनन् ।

कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई सदनमा अझै गृहमन्त्रीको रूपमा स्वीकारेको छैन । नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामा मागिरहेको कांग्रेसकै सांसद सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चैत १४ गते बोलायो । त्यसपछि कांग्रेसमाथि समितिमा लामिछानेलाई गृहमन्त्री स्वीकार सदनमा अस्वीकार गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । यही विषयमा केन्द्रित रहेर समितिका सभापति एवम् कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडासँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा-

– कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको बेला ४७ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बहसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

अहिलको सरकारसँग हामीले विश्वास कम हुँदै गएको छ । जसले अहिले ७३ लाखभन्दा बढी सहकारी पीडितहरूको भएको एउटा सामान्य संसदीय छानबिन समिति गठन गरौं भन्दा त नसक्नेले ०४७ सालपछिको गर्न सक्छ ? अझ २०३६ सालदेखि पञ्चायत जिताउन गरेका कुकृत्यहरुको छानबिन गर्न आँट गरोस् न ।

आँट गर्ने क्षमता छ भने- अहिले आफ्नो कुरा छताछुल्ल बाहिर आइसकेका छन् । गृहमन्त्रीका श्रीमती, पार्टीका उपसभापतिदेखि सहमहामन्त्रीको कुरा आइरहेका छन् । अन्य प्रकरणमा एमाले, माओवादीका पनि आएका छन् । बाँसबारी प्रकरणमा हाम्रै पनि आएका छन् त्यसैले इस्यू डाइभर्ट गर्नको लागि यो विषय बहसमा ल्याइएको हो ।

भलै, हाम्रा साथीहरूले पनि संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । हामीले यसमा पनि भाग लिन्छौं । तर, म भन्छु ०४६ पछाडिको होइन ०३६ पछिकै सबैको आँट गर्न सक्नुपर्छ । यो अहिले रास्वपा र सरकारका केही मान्छेहरूले आफ्नो इस्यूलाई डाइभट गर्नको लागि ल्याइएको हो । छानबिन गर्न सक्ने हिम्मत सरकारसँग छँदै छैन । यो सामान्य समिति बनाउँ भन्दा त आँट गर्न नसक्नेले यो गर्न सक्ला ।

समिति कांग्रेसको मात्रै होइन सबैको हो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सबैको हो । पहिलो कुरा गृहमन्त्री पदेन हुन्छ । हामीले गृहमन्त्रीलाई पत्र लेख्दा माननीय गृहमन्त्रीज्यू वर्तमान अवस्थामा गृहमन्त्रालयमा भएको यीयी कुराको विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुँदा तलाईंलाई सो समितिमा निमन्त्रण गरिएको छ भनेका हौं ।

– तर, यो विषयमा त कांग्रेस उपसभापति, सहमहामन्त्रीले पनि संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराउनुभएको छ ?

ठीक छ, त्यो बारेमा त हामी छलफल गर्छौँ । त्यसमा पनि दुईटा कुरा छन्, त्यसलाई रास्वपाले हाम्रो स्वामित्व भन्न खोज्थ्यो । तर, हामीहरूले पनि यो कुरा पहिल्यैदेखि नउठाएका होइनौं । त्यसैले छानबिन गर्ने भए ४६ पछिको होइन ३६ सालपछिको सबै गरौं, ३६ सालमा पञ्चायत जिताउन क-कसले के-के भूमिका खेले ? कहाँ कहाँबाट सम्पत्तिको दुरुपयोग गरे ? कोको थिए ? भन्ने कुरा त्यहाँबाट छानबिन सुरू गर्नुपर्छ ।

– समितिको अडान लिँदै कांग्रेसले लगातार अवरुद्ध गर्‍यो तर, सत्ता पक्ष छानबिनको पक्षमा छैन नि !

आज प्रधानमन्त्रीको दुईटा कुरा छन्, हिजोदेखि सबै सहकारीको छानबिन गर्ने कि रविको मात्रै भन्ने । हामीले यो विषयलाई डाइभट गर्न, कसैसँग पूर्वाग्रह साँध्न, सरकार ढाल्न गरेका होइनौं । नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी भन्नेहरूको यत्रो धेरै इस्यू आएका छन्, एउटा उपसभापति भन्नुहुन्छ मेरो २३ लाख ठगियो भनेर, त्यो ठग पनि गृहमन्त्री हो कि अरु हो भन्ने जानकारी गराउनुपर्छ ।

अर्को कुरा आफ्नो पैसा उठाउनेलाई तीन लाख दिन्छु भनिएको छ, सरकारमा रहेका मन्त्रीले घुस दिन्छु भन्दा जस्तो आपत्तिजनक कुरा के हुन्छ ? यो घुस दिने परिपार्टी कहाँबाट सुरुआत भएको रहेछ ? को बाट हुने रहेछन् भन्ने देखियो नि । कोर टीम को रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि !

– तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीको अफर रवि लामिछानेले अस्वीकार गरेपछि प्रतिशोध राख्यो भन्नुभयो ?

यो कुरा प्रष्ट छ, गृहमन्त्री चाहियो भनेर रोइरोइ बसेको मान्छे प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको भए खाँदैनथ्यो । नचाहिँदो कुरा गरेर जनतामा भ्रम छर्ने ? उहाँहहरू सबै कुरा सार्वजनिक गरिहाल्नुहुन्छ । तर, त्यो गरेको भए उहाँहरूले अहिलेसम्म बाहिर ल्याइसक्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो भए सार्वजनिक गरिदिनुस् न हामी चाहन्छौं ।

– समितिमा तपाईंले गृहमन्त्रीलाई बोलाउनुभयो तर, संसदमा अस्वीकार गरेर कांग्रेसले दोहोरो चरित्र देखायो भन्ने आरोप लागिरहेको छ ?

समिति कांग्रेसको मात्रै होइन सबैको हो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सबैको हो । पहिलो कुरा गृहमन्त्री पदेन हुन्छ । हामीले गृहमन्त्रीलाई पत्र लेख्दा माननीय गृहमन्त्रीज्यू वर्तमान अवस्थामा गृहमन्त्रालयमा भएको यीयी कुराको विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुँदा
तपाईलाई सो समितिमा निमन्त्रण गरिएको छ भनेका हौं ।

त्यही खालको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई पनि गएको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पदेन सदस्य हो, त्यसैले हामीले उहाँलाई किटान गरेको बोलाएको होइन । किटान गरेर गृहसचिव र आइजीपीलाई बोलाएको हो।

– यो विषयमा त तपाईंमाथि पनि पार्टीमा कुरा उठ्यो हैन ?

पार्टीको यो विषय के हो भनेर उठाउनुभएको थियो । त्यसको सबै कुरा मैल प्रष्ट पारिसकेको छु ।

आँट गर्ने क्षमता छ भने- अहिले आफ्नो कुरा छताछुल्ल बाहिर आइसकेका छन् । गृहमन्त्रीका श्रीमती, पार्टीका उपसभापतिदेखि सहमहामन्त्रीको कुरा आइरहेका छन् । अन्य प्रकरणमा एमाले, माओवादीका पनि आएका छन् । बाँसबारी प्रकरणमा हाम्रै पनि आएका छन् त्यसैले इस्यू डाइभर्ट गर्नको लागि यो विषय बहसमा ल्याइएको हो ।

– कांग्रेस छानबिन समितिको अडानबाट पछि नहट्ने सरकार नबनाउने सदन चलाउने त्यसको मिलनबिन्दु के हुनसक्छ ?

यो त हामीले सामान्य माग राखेका हौं । हामीले कसैलाई दोषी करार गरेका छैनौं । छानबिन गर्न पनि सरकार तयार नहुनु कतिको लज्जाजनक कुरा हो । यत्रो इस्यू आएका छन्, यस्ता कुरा आउँदासमेत सरकार छानबिन गर्न तयार नहुने हो भने सुशासनको कुरा गर्नुको के अर्थ भयो र ? हामीले सामान्य माग गरेको हौं ठूलो होइन ।

योभन्दा ठूलो माग गर्ने अवस्थामा कांग्रेस पुग्न नपरोस्, हामी अहिले पनि उग्र भएर प्रस्तुत भएका छैनौं । अहिलेसम्म शालीनताका साथ आफ्ना कुराहरू राखेका हौं । यो कुरा सरकारले बुझ्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौं ।

नभए सरकारले आगामी बजेट अधिवेशनमा नीति कार्यक्रम र बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्‍यो होइन भने संसदीय छानबिन समिति गठन नगर हामी मान्दैनौं । त्यो नगरे संसद् चल्दैन, त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।

– तर, प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले त सत्ता समीकरण भत्काउन कांग्रेसले समितिको अडान लिएर राजनीतिकरण गर्‍यो भनिराख्नुभएको छ नि !

प्रधानमन्त्रीको बारेमा धेरै कुरा गर्न चाहन्न । उहाँ अघिल्लो दिन सुत्दा एउटासँग बिहान उठ्दा अर्कोसँग समीकरण बनाउन उहाँ किन पुग्नुभयो ? यत्रो रिक्स किन लिनुभयो ? उहाँले नै थाहा होला । हामी अहिले प्रतिपक्षमा पुग्यौं भनेर आत्तिएका होइनौं कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेर जनताको कुरा उठाउँछ ।