राजनीतिक उथलपुथलको वर्ष: प्रधानमन्त्रीबाटै अस्थिरता, ‘हाइप्रोफाल’लाई हत्कडी

काठमाडौं । आजबाट २०८० साल बिदा भएर नयाँ वर्ष सुरु भइसकेको छ। विगतझैं ०८० साल पनि नेपालको राजनीति स्थिर रहन सकेन। सत्ता स्वार्थमा लिप्त राजनीतिक दल सधैं गठबन्धन भत्काउने र बनाउने खेलदेखि भागबण्डाकै वरिपरि घुमिरहे। जुन कुरा नेताहरू आफैँ स्वीकारिरहेका छन्।

देशको राजनीति विगतझैं यो वर्ष पनि प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालकै कब्जामा रह्यो।

जसमा अहिले नयाँ उदाएका रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपादेखि जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि त्यही तराजुमा राखेर हेर्न थालिएको छ। त्यसबाहेक अन्य साना र मधेश केन्द्रीत दलको त जता सत्ता उतै ठिक्क हुन्छन् भन्ने पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ।

०८० सालको सुरुआतीदेखि नै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाइरह्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने, राजनीतिक वृत्तमा उथलपुथलका घटना भइरहे। त्यसैले गत साल राजनीतिक रुपमा उथलपुथल भएपनि अब नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आह्वान गरेका छन्।

बितेको २०८० साललाई एउटा उथलपुथलपूर्ण वर्षको संज्ञा दिँदै भनेका छन्, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन सबै वामपन्थी समूहहरूमा म ठूलो, म बलियो र मैले सबै कुरा पाउनुपर्छ भन्नेजस्ता दम्भ र घमण्डबाट मुक्त हुनुपर्छ, सबैबीच समानता र सम्मानका साथ साझा आधारमा एकताबद्ध बन्न र बनाउन सक्नुपर्छ।’

त्यसो त कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि सत्ता लिप्सामा लाग्दा आफूहरु अहिले जनताको कठघरामा उभ्याइसकेको बताएका छन्। नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै भनेका छन्, सत्ता लिप्साले हामीलाई जनताको कठघरामा उभ्याइसक्यो, स्वार्थ छाडेर सहकार्य गरौँ।

यी बाहेक अन्य सबै नेतादेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि नयाँ ढंगले अघि बढ्न आह्वान गरिसकेका छन्। तर, गत वर्ष राजनीतिक उथलपुथल कस्तो रह्यो, हेरौैं।

उपनिर्वाचनदेखि रविको चर्चा

०८० साललाई वैशाख १० गते चितवन २, तनहुँ १ र बारा २ मा भएको थियो। त्यो निर्वाचनमा चितवन र तनहुँमा रास्वपाले जितेर ठूला दलहरुलाई धक्का दियो। चितवनमा त गएको निर्वाचनमा पनि रवि लामिछानेले जितेका थिए।

तर, तनहुँमा पनि रास्वपाले जितेपनि राजनीतिक दलमा तरंग पैदा गर्यो। उपानिर्वाचन भएको बारामा भने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जिते, उनी ०७९ मंसिरको निर्वाचनमा पराजित पात्र हुन्।

तनहुँमा कांग्रेस छाडेर रास्वपामा पुगेका स्वणिम वाग्लेको फराकिला मतान्तरले जितेका थिए। नागरिकता विवादमा सांसद पद गुमाएको रवि लामिछानेको जित स्वभाविक थियो। उपनिर्वाचनमा उपेन्द्रलाई कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको साथ थियो भने, तनहुँमा वाग्लेले कांग्रेसको गढ भत्काएका थिए।

त्यसयता ठूला दलहरुको निरन्तर निशानामा परिरहेका छन्, रवि। पहिलो पटक नागरिकता विवादमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गुमाएका रविले यही उपनिर्वाचनबाट दोस्रो पटक जितेर आएपछि फेरि त्यही पदमा पुगेका छन्। तर, उनलाई अहिले पनि सहकारी ठगी प्रकरणको आरोपले लखेट्न छाडेको छैन।

प्रधानमन्त्रीबाट अस्थिरता

०८० साल पनि राजनीतिक अस्थिरताको जग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै खडा गरेका छन्, २०७९ को चुनावमा प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका थिए। तर, चुनावपछि गठबन्धनको आडमा कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्यो। तर, देउवाले प्रचण्डलाई सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री दिएनन्।
प्रचण्ड बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री बने। तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुग्दा कांग्रेसलाई नै कन्फटेबल ठाने। राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको निर्वाचनमा आइपुग्दा फेरि एमाले नेतृत्वकै गठबन्धनमा सामेल भए।

प्रचण्डले गत साल झैं अहिले पनि गठबन्धन फेर्दा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म उथलपुथल हुने गरेको छ। संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारणले प्रदेश सरकार बोझ भएको पुष्टि भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री बनेको चौध महिनामा तीन पटक विश्वासको मत लिएर आफूले रेकर्ड राखेको दाबी गर्ने प्रचण्डले अझै आफ्नो कारणले अस्थिरता मच्चिएको स्वीकार्न सकेका छैनन्। जसकारणले अहिले पनि प्रदेश सरकार हुन नयाँ समीकरण अनुसार बनाउन दाउपेच चलिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेरेपछि कांग्रेस सभापति देउवाको हातबाट सत्ताको शक्ति फुत्किएको छ भने एमाले अध्यक्ष ओली शक्तिका फर्किएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएपछि अहिल ओली, प्रचण्ड मात्रै होइन माधव नेपाल पनि जोडिएपछि वामपन्थी एकताको बहस चल्न थालेको छ।

यहीबीच राष्ट्रिय सभाले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। अध्यक्षमा माओवादीबाट नारायण दाहाल र उपाध्यक्षमा एमालेकी विमला घिमिरे निर्वाचित भइन्।

‘हाइप्रोफाल’लाई हत्कडी

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि भनेको थिए, भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ। तर, प्रचण्डले आफ्नालाई जोगाए, विपक्षलाई निशाना बनाए भन्ने आरोप पनि नलागेको होइन।

तर, यो वर्षमा हाइ प्रोफाइलका नेताहरुलाई विभिन्न काण्डमा पक्राउ परे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका सचिव टोवबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाण, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित पक्राउ गरे।

तर, उच्च अदालतको आदेशपछि तीस लाख धरौटीमा सात महिनापछि खाण छुटेपनि रायमाझी अझै थुनामा छन्। थुनामुक्त भएका खाणले पूर्ण रुपमा सफाइ पाएका छैनन्, तर पार्टी हुँदै राजनीतिकमा कमब्याक गर्ने गृहकार्यमा छन्।

शरणार्थी प्रकरण मात्रै होइन, ललिता निवास प्रकरणमा पनि हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरु पक्राउ परे। यो प्रकरणमा पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख दीप बस्न्यातसहित मालपोत, भूमिसुधार र नापीका कर्मचारीलाई दोषी ठहर भए।

तर, आरोप लागेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित केहीले उन्मुक्ति पाए। तर, यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो।

सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख समेत रहेका कृष्णबहादुर महरा, महराको छोरा राहुल, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुन यही साल पक्राउ गरेका छन्। तर, रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि महरा पक्राउ परेका थिए, महरालाई हाजिरी जमानीमा छाडेको भन्दै गृहमन्त्रीसहित सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरी पक्राउ गरे भने, त्यही प्रकरणमा कांग्रेसमा सांसद तथा नेकपाका एकमात्रै डलर अर्बपति विनोद चौधरीको समेत बयानमा लियो।

दलहरू पार्टी अभियानमै केन्द्रित

यो वर्षको सुरुआतमै रास्वपाले चितवन र तनहुँमा बाजी मारेपछि ठूला दलहरुलाई तर्सिएका छन्। सत्तामा हुँदा होस् वा नहुँदा सबै दलहरुले चुनावी अभियानझैं विभिन्न नाममा पार्टीको अभियान चलाइरहेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले समुदायसँग कांग्रेस चलायो। अझै यसलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिरहेको छ। मिसन ग्रासरुटपछि झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ अभियान एमालेले चलायो। अहिले पार्टी सदृढीकरण अभियान चलाइरहेको छ।

माओवादीले जनतासँग माओवादी अभियानपछि दुईवटा अर्को अभियान घोषणा गरेको छ। नेकपा एस, जसपा, जनमतसहित अन्य साना दल पनि संगठन विस्तारमा लागेको छन्। गएको निर्वाचनबाट उठाएको रास्वपाले पनि देशव्यापी रुपमा संगठन पुर्याउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ।

लोसपा, नेसपादेखि नाउपासम्मको विवाद

यही साल सत्ताको दाउपेजको कारणले लोसपा र बाबुराम नेतृत्वको नेसपा विभाजित भइसकेका छन् भने नाउपा विभाजन उन्मुख छ। मधेस केन्द्रित दल लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पार्टीका केही नेताहरु छाडेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियानमा हिँडेका छन्। उनले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्रोह गरेका थिए।

बाबुराम नेतृत्वको नेसपा पनि माओवादीसँग एकता गर्ने विषयमा कुरा नमिल्दा फुट्यो। बाबुराम प्रचण्डसँग फेरि मिल्न तयार नहुँदा अर्का अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ, महासचिव रमेश यादवलगायले माओवादीसँग एकता गर्ने सहमति गरेपछि पार्टी विभाजित बन्यो।

यता, प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन फेरेपछि नाउपाभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका दोषी ठहर गरेका नाउपा संरक्षक रेशम चौधरी थुनामुक्त भएपछि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग कुरा मिल्न सकेको छैन। चौधरी र श्रेष्ठ श्रीमान् श्रीमती हुन्।
तर, उनीहरुबीच अहिले सत्ता गठबन्धनमा जाने कि विपक्षी मोर्चामा उभिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा फुटउन्मुख छ। नाउपाले चौधरीलाई अध्यक्ष चयन गरेपछि निर्वाचन आयोगले अयोग्य ठहर गरेपछि श्रेष्ठले आफू नै अध्यक्ष भएको भन्दै आफूखुसी निर्णय गरिरहेकी छन्। जुन निर्णय रेमश पक्षकाले स्वीकारेका छैनन्।

राजावादीहरूको सक्रियतामा दुर्गा प्रसाईको इन्ट्री

निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यसँगै अहिलेको व्यवस्था ल्याउनका लागि जनयुद्धले निर्णायक भूमिका खेलेको दाबी गर्ने प्रचण्डले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा पूर्वराजा शाहले बढाएको सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। जसकारण अहिले प्रचण्ड दबाबमा छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा बढ्दो क्रेज देखिएपछि प्रचण्डले मंसिर पहिलो साता १२ बुँदे पक्षधरको बैठक राखेर एकै ठाउँमा रहेको सन्देश दिए। तर, पूर्वराजा शाहको आफ्नै सक्रियता र त्यसमा व्यवस्था उल्ट्याउने भन्दै राप्रपा, दुर्गा प्रसाईंसहित राजावादी शक्तिहरूको गतिविधिपछि गणतन्त्रवादीहरूलाई चस्का परेको छ। जुन स्वभाविक हो।

अहिले जनतामा राजनीतिक दलप्रति विश्वास गुम्दै गइरहेको बेलामा पूर्वराजाको पक्षमा माहोल देखिन थालेको छ। राजावादी पार्टी र विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको समर्थकको इन्ट्री छ। पूर्वराजाले पछिल्लो समय सक्रियता बढाएपनि राजावादी पार्टी र शक्ति विभाजित छन्।

संसद अवरोधमा एमालेकै बाटोमा कांग्रेस

सत्ता समीकरण फेरिनुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर ६० किलो सुन बरामद भएपछि त्यसमाथि छानबिन गर्नको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने अडानसाथ एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरेको थियो। तर, एमालेले सदन अवरोध गर्नु यो पहिलो घटना होइन।

एमालेको अडानपछि सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले प्रतिवदेन बुझाएपछि महरासहित ठूला नेताहरु पक्राउ गरेका छन्।

त्यही सिको गर्दै अहिले कांग्रेसले पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्नको लागि संसदीय समितिको माग गर्दै निरन्तर सदन अवरोध गर्दै आइरहेको छ। कांग्रेसले सदन चल्न नदिएको निहुँ बनाएर सरकारले वैशाख २ गतेबाट सदनको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।