‘अवरोध झेल्ने हिम्मतका साथ सरकार बनाएका हौं, नियमित अधिवेशनसम्म बहुमत सिद्ध गर्छौं’ (भिडिओ)

एमालेका ३९ जना सांसदले कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन चैत २६ मा फिर्ता लिएका छन् । त्यसैदिन एमाले र माओवादीले कार्की सरकारलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लियो । सँगै ५२ जना सांसदले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनको ढोका खोल्न माग गरेका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्की भने आफू संविधानको धारा १६८ (५) अन्तरगत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै विश्वासको मत नलिने अडानमा छन् । उनले २ वर्षसम्म विश्वासको मत लिन नपर्ने भन्दै राजीनामा पनि नगर्ने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रि परिषद्ले आगामी जेठ ११ गते नियमित अधिवेशन आव्हानका लागि सिफारिस गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले एक चौथाईभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरूको आग्रह अनुसार वैशाख ६ गते विशेष अधिवेशन आव्हान गरेका छन् । यसले कोशी प्रदेशको राजनीति तरङ्गित भएको छ । सरकारको भविष्य र नयाँ सरकार गठनको चर्चा चलिरहँदा कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्सेर राईसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा –

– सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भयो । विश्वासको मत पनि फिर्ता भएको छ । अब सरकार के गर्छ ?

ठीक छ उहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ । शुभकामना छ । यो प्रदेशले अस्थिरता भोग्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । अस्थिरता भोग्नु परेका कारण संविधानत: अन्तिम धाराबाट सरकार बनेको हो । यो सरकार र नपाली कांग्रेस संसदीय दल प्रदेशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान चाहँदैन । संविधानको अक्षरस: पालना गर्ने हो । तर, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने त म पनि होइन । जसले दाबी गरिरहनुभएको छ उहाँ पनि होइन । त्यसले गर्दा संविधानअनुसार काम गर्ने, संविधानको उच्च सम्मान गर्ने काम कोशी प्रदेश सरकारले गर्छ ।

– १६८ (५) अनुसारको सरकार भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर तपाईँहरूको छ । तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको समर्थन सांसदले पनि लिन सक्छन् भनेर व्याख्या गरेको छ । उहाँहरू पनि प्रक्रिया मै हुनुहुन्छ नि हैन ?

निश्चित समयसम्मलाई दिएको मत मन लागे दिने, मन नलाग्दा फिर्ता लिइहाल्ने भन्ने हुन्न होला नि ! यसको पनि संविधानले भनेको होला ? उहाँहरूलाई त्यत्रो लागेको भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए भइगयो नि ! अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ ल्याउन नसक्ने अनि हामीले चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ लिइ हाल्नुपर्ने हुन्छ ? त्यसको पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन होला नि ! उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा दिनुभएको समर्थन र विश्वासको मत हो । व्यक्तिगत रूपमा लिएको समर्थन फिर्ता हुँदा विश्वासको मत लिनु पर्छ भन्ने त छैन । जस्तो मलाई- इलामका मतदाताले ५ वर्षका लागि मत दिएको हो । मन परेन भनेर भयो ? म त ५ वर्षका लागि चुनाव जितेको हो नि ! हामीले पठाएको माननीयले हाम्रो मनोभावना अनुसार काम गरेन त्यसले गर्दा मैले ल्याएको मत भन्दा बढी मतले उहाँलाई फिर्ता बोलाउँछौ भन्ने व्यवस्था छ त ? छैन नि हैन ? ५ वर्ष पछि चेन्ज गर्ने हो ।

हामी अदालत जाँदैनौ । सार्वभौम सांसदले धेरै कुरा गर्छ । सांसदले गरेका निर्णयका बारेमा धेरै पटक अदालत पुगिसकेको छ । आफ्नो कुरा आफूले मिलाउन नसकेर अरूतिर न्याय माग्न जानु हुँदैन । यसले प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।

– संसद् र मुख्यमन्त्रीमा त फरक होला नि !

२ वर्षसम्म विश्वासको मत दिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भनेको चाहिँ के भनेको ? त्यो चाहिँ रेला गरेको हो ? रेला गरेको त होइन नि ! एक चोटि विश्वासको मत दिएपछि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भनेको २ वर्षसम्मका लागि मत दिएको हो नि ! यो त प्रस्ट छ नि ! मुख्यमन्त्रीले आवश्यकता महसुस गर्न भयो भने जति बेला पनि विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ । ६ महिनामा लिन्छु भन्न पनि सक्नु हुन्छ । २ वर्षमा पनि विश्वासको मत लिन सक्नु हुन्छ । आवश्यकता महसुस गर्न भएन पनि २ वर्ष सम्म लिनु हुन्न ।

– संसद्को सर्वोच्चता त हुन्छ होला नि ! समर्थन फिर्तासँगै अल्पमतमा परेपछि सरकारमा बसिरहन पाइने हो र ? सरकार बहुमतले चलाउने, अल्पमत प्रतिपक्षमा बस्ने होइन ?

हाम्रो संसदीय प्रणालीमा यस्तै हुन्छ । यो नैतिकताको प्रश्न हो । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रश्न हुन्छ । त्यसका लागि त नियमित अधिवेशन आउँछ नि त ! नियमित सभा सञ्चालन हुन्छ । त्यति बेला मुख्यमन्त्री बहुमतमा हुनुहुन्छ कि अल्पमतमा देखिहाल्छ नि ! त्यति बेला जाँचौँ न । अस्ति आठजनाले सही गरेर सरकार बनाउँदै गर्दा पनि हामी अल्पमतै थियौं त ? एकाएक ३९ वटा मत पायौं । अरूतिरैबाट माननीयहरूले सघाउनु भयो जरुरी छ है भनेर । नियमित अधिवेशन चल्ने बेलासम्ममा हाम्रो परीक्षण हामी गरिहाल्छौ नि ! लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गएर हामी एक मिनेट पनि सरकारमा बस्दैनौं ।

– यहाँहरूले नियमित अधिवेशन जेठको ११ गते बोलाउन सिफारिस गर्नुभयो । प्रदेश प्रमुखबाट वैशाख ६ गते विशेष अधिवेशन बोलावट भइसकेको छ । यहाँहरूलाई सजिलो बनाइदिनु भएछ त बहुमत सिद्ध गर्ने ?

मागेको चाहिँ एउटा कुरा, दिएको चाहिँ अर्कै ! यहाँ याद गर्नुस् । अहिले प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउनुभएको होइन । हामीले जेठको ११ गतेलाई अधिवेशन बोलाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सिफारिस गर्‍यौ । अरू माननीयहरूले आवश्यक संख्या विशेष अधिवेशनको माग गर्नुभयो । प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउनु भएको हो ? होइन । उहाँले दुईटै गर्नु भएन । किन गर्नुभएन मलाई पनि थाहा भएन । विशेष अधिवेशन बोलाएको पनि होइन रहेछ । उहाँले त संविधानको धारा १८३ को ३ लाई कोट गरेर वैशाख ६ गते बोलाउनुभएको छ । त्यो संसद्को कार्यसूची के हुने भन्नेमा पनि हास्यास्पद कुरा छ । विशेष अधिवेशन हो भने विशेष अधिवेशनको विशेष प्रस्तावहरू हुन्छन् । यो त नियमित अधिवेशन जस्तै बोलाउनु भएको छ । विशेष अधिवेशन त बोलाउनुभएको छैन रैछ नि त ! हेर्नु भा नि धारा १८३ को ३ मा विशेष अधिवेशन त छैन । प्रदेश सभाले सरकारलाई विशेष निर्देशन दिने कुरा अनौठो होइन । किनभने सरकार संसदभित्र कै हो । यसो भएकाले उहाँहरूले पास गर्ने संकल्प प्रस्तावलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं । तर, उहाँहरूले रोज्नुभएको बाटो वैधानिक हो कि होइन ? प्रश्न यो हो । अहिले प्रदेश प्रमुखले आव्हान गर्नुभएको संसद् र त्यो सांसदले गर्ने कुराको वैधानिकता छ कि छैन ? यो कानुनी प्रश्न उठ्छ ।

– त्यसो हुँदा यहाँहरू अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ?

किन जानु ? हामी किन जानु अदालतमा ?

– यहाँहरूले भने जस्तै कानुनी प्रश्नको निरूपण त गर्नुपर्ला ? कसले गर्छ त ?

त्यो चाहिँ समयले गर्छ । समय आएपछि त्यो हुन्छ । हामी अदालत जाँदैनौ । सार्वभौम सांसदले धेरै कुरा गर्छ । सांसदले गरेका निर्णयका बारेमा धेरै पटक अदालत पुगिसकेको छ । आफ्नो कुरा आफूले मिलाउन नसकेर अरूतिर न्याय माग्न जानु हुँदैन । यसले प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । तर, गयो भने पनि सर्वोच्चले गरेको निर्णय संविधानको अन्तिम व्याख्या भएकाले आफ्नो लागि अप्रिय भयो भने पनि सम्मान गर्नु पर्छ । हामी सम्मान गर्छौं । हामीले चाँही अदालत जानु पर्छ भन्ने आवश्यकता मैले चाहिँ देखेका छैनौ । हेरौँ ६ गतेले पनि त केही गर्ला ।

– भनेपछि ६ गतेको तयारीमा हुनुहुन्छ ?

तयारीमा छौ नि ! हामी ६ महिना अगाडिदेखि तयारीमा छौं । जति बेला हामी सरकारमा जाँदै थियौ । त्यही बेलादेखि हामी सरकारमा गएका थियौं । त्यति बेलादेखि यो सरकारलाई आइ पर्ने समस्याको बारेमा तयारीमा थियौं । सरकारमा जाँदै गर्दा यो सरकारलाई सम्भावित व्यवधान झेल्ने हिम्मतका साथ सरकारमा गएका हौं । कहाँ अहिले तयार भएको हो र !

– तपाईँले यस्तो दाबी गरिरहँदा कांग्रेसकै संसदीय दल नै यहाँको पक्षमा छैन नि त ? संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नयाँ सरकारका लागि बाटो खोल्न राजीनामाको सुझाव दिनुभएको छ ।

व्यक्तिगत धारण हो यो उहाँको । यो सैद्धान्तिक कुरा हो । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताभित्रको कुरा हो । एउटा लोकतान्त्रिक दलका नेताले बोल्नु स्वाभाविक हो । तर, यो धारणा उहाँको व्यक्तिगत हो । दलको धारण होइन । दलको बैठक कहिले बस्यो ? अहिलेसम्म त बसेको छैन । संसदीय दलको आधिकारिक धारणा आउन त दलको बैठक बस्नुपर्छ । अनि त्यहाँदेखि आएको धारण आधिकारिक हुन्छ ।

– भनेपछि संसदीय दल यहाँहरूको पक्षमा उभिन्छ भन्ने लागिरहेको छ ?

किन हामी दलभित्र छलफल गर्दैनौ ? हामी दलभित्र छैनौ र ? हाम्रा कुरा राख्छौं । यो सरकारको पक्षमा सिंगो संसदीय दल एक ढिक्का भएर लाग्छ । दलको नेताले आफ्नो धारणा राख्नुभयो । सबैले धारणा राख्न पाउनु हुन्छ । अन्तिममा यो सरकारको पक्षमा संसदीय दलले निर्णय गर्छ । गर्नुपर्छ ।

निश्चित समयसम्मलाई दिएको मत मन लागे दिने, मन नलाग्दा फिर्ता लिइहाल्ने भन्ने हुन्न होला नि ! यसको पनि संविधानले भनेको होला ? उहाँहरूलाई त्यत्रो लागेको भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए भइगयो नि ! अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ ल्याउन नसक्ने अनि हामीले चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ लिइ हाल्नुपर्ने हुन्छ ? त्यसको पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन होला नि !

– तर, दलको नेताले पटकपटक भन्नु भएको छ कि यो सरकार संसदीय दलको कुरा सुन्दैन । मुख्यमन्त्रीले प्राइभेट कम्पनी जस्तो गरेर सरकार चलाए भनेर ।

उहाँले भने जस्तो संसदीय दलमा छलफल कम भयो होला । छलफल त अब गर्दा पनि हुन्छ होला नि ! सरकारलाई अझ सहज रूपमा लैजान थप छलफलको जरुरी छ । छलफल गर्न संसदीय दलका साथीहरू पनि तयार हुनु पर्छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू सबै तयार छौं ।

– सरकार त अल्पमतमा परेको देखिइसक्यो । कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको निरूपण गर्दा यो सरकार टिक्यो भने पनि सरकार कसरी चलाउने ? बजेट कसरी पास गर्ने ? विधेयकहरू कसरी पास गर्ने ? अप्ठेरो छैन ?

पर्दैन । धेरै वटा कुराको समाधान हुन्छ । हामी नियमित अधिवेशन चल्ने बेलासम्मका संसदमा बहुमत जुटाउँछौ । यो सरकारले गरेको सबै निर्णयमा सदनमा स्पष्ट बहुमत देखाउँछौ । नियमित सदन चल्दासम्ममा हामी बहुमत जुटाउँछौ । नियमित सदनमा सबैभन्दा पहिला आउने कुरा बजेट हो । बजेट हामी पास गराउँछौ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश पास गराउँछौ । यो भन्दा अगाडि पनि हामीले देखायौं त ! ८ जनालाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर साथीहरू लागे । केही भयो त ? रिसाएका साथीहरूले पनि विश्वासको मत दिनुभयो । बजेट तथा कार्यक्रम अनि विधेयक पनि सर्वसम्मत पास गरायौं ।

– जादु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो जादु कहाँबाट ल्याउने हो ?

खै व्यवहारिक रूपमा काम गर्दा आउँदो रहेछ त । यो अगाडि पनि जादु भएको होइन त ? जो हामीलाई सही गरेर सत्तामा पुर्‍याउनु भयो । उहाँहरू त सत्तामा रहनु भएन । विश्वासको मत त दिनुभयो त । जो हाम्रै विरोध गरिरहनु भएको थियो । उहाँहरूले पनि विश्वासको मत दिनु भयो त । अब पनि हामी नियमित अधिवेशनमा बहुमत देखाउँछौ ।