लुम्बिनीमा १७ महिनापछि विषयगत समितिले नेतृत्व पाउँदै

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा १७ महिनापछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने भएको छ । प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनसम्म विषयगत समितिले नेतृत्व नपाउँदा दलहरुको आलोचना बढेको थियो ।

विषयगत समितिले सरकारका गलत कामबारे छानबिन, अनुगमन गरी खबरदारी गर्ने र सदन नचलेका समयमा समेत काम गर्न पाउँछ ।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा टुंगो लगाउन नसकेपछि अहिले जारी चौथो अधिवेशनमा यसलाई टुंगो लगाउने गरी दलहरूले भागबन्डा टुङ्गाएसँगै सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो ।

प्रदेशसभाको सोमबार दिउँसो बोलाएको बैठकमा संसदीय समिति सदस्य हेरफेर गरिने प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जनाएका छन् । गठबन्धन फेरिएर सरकार बनेसँगै समितिका सदस्य हेरफेर गरेर समितिको नेतृत्व चयन गरिने भएको हो ।

यसअघि समितिका सदस्यहरू अहिले मन्त्री बनेपछि नयाँ सदस्य थप्ने र त्यसपछि सभापतिको निर्वाचन प्रक्रियामा जाने तयारी छ । प्रदेशमा रहेका ६ विषयगत र १ विशेष अधिकार समितिमध्ये दलहरूले गरेको भागवण्डाअनुसार एमालेलाई ३, माओवादीलाई २ वटा र नेपाली कांग्रेसलाई दुई वटा समितिको नेतृत्व दिइने समझदारी भएको हो ।

एमालेले अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार समिति र विशेष अधिकार समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ ।

माओवादीले सामाजिक विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको छ । यस्तै, नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ ।

समितिको नेतृत्व सकेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सरकारको तयारी

सत्तारुढ दलहरूले संसदीय समितिको सभापति चयनसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी तयारी थालेका छन् । सबै दलमा मन्त्रीका आकांक्षीलाई मिलाउन समिति र मन्त्रिपरिषद सँगै लैजाने तयारी गरिएको हो ।

सत्तारुढ दलहरूले यसअघि गरेको सहमतिअनुसार एमालेलाई ५, माओवादीलाई ३, जसपालाई २, नेकपा एस र स्वतन्त्रलाई एक-एक र पछि समर्थन जनाएको नाउपालाई पनि समेट्न मन्त्रालय दिने भनिएको छ । यो अनुसार गठबन्धनमा ठूलो दल रहेको एमालेबाट अझै ४ जना मन्त्री बन्नुपर्ने भएको र मन्त्रीको दाबेदारमा रहेकामध्ये केहीलाई सभापति दिएर मिलाउने तयारी गरिएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पहिला सभापति पठाउने निर्णय गरेका व्यक्ति अहिले मन्त्री बनेकाले अब फेरि सभापतिका लागि बैठक बसेर टुङ्ग्याउने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमल्सेनाले दलहरुबीच विषयगत समितिको नेतृत्वबारे सहमति भएको र कांग्रेसले पाउने दुई वटा सभापतिको नाम टुङ्ग्याउने जिम्मा संसदीय दलको नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई दिएको जनाए ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेले लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सभापति छान्न संसदीय दलका नेता लीला गिरीले सभापतिका आकांक्षीहरूसँग छलफल गरेको र समितिको नेतृत्वपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिइने जनाए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं विना विभागीय मन्त्री दीपेन्द्र पुनले संसदीय सभापतिको नेतृत्व टुङ्गिएलगत्तै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

‘विषयगत समितिको नेतृत्वको विषय दलहरुबीच टुंगिएको छ, अब कसलाई पठाउने भन्ने दलहरूको विषय भयो, यसपछि मन्त्रिपरिषद् टुंगो लगाउने हो’ उनले भने ।