लुम्बिनीका अधिकांश वनमा डढेलोले क्षति

रुपन्देही । लामो समय वर्षा नहुँदा देशका विभिन्न क्षेत्रमा लागेको डढेलो दिनहुँ बढ्दै जान थालेका छन् । चैतको सुरुवातीदेखि नै लागेको डढेलो क्रमशः बढ्दै जान थालेको हो । यसले चुरे क्षेत्रमा मात्रै होइन सामुदायिक वनहरूमा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ । तराईमा गहुँ काटेपछि लगाइने आगो र वन क्षेत्रमा बढेको डढेलोले गर्मी पनि ह्वात्तै बढ्न थालेको हो । पहिले तराई क्षेत्रसँग जोडिएका वनहरू धेरै प्रभावित भए पनि अहिले कम जोखिम मानिएको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि डढेलो लागेपछि थप समस्या बढेको हो ।

वन कार्यालयले जनहितको लागि जारी गरेको सन्देशमूलक सूचना वर्षौँ वर्ष बितिसक्यो तर वन डढेलो विनाश झन् बढ्दो छ । चैत लाग्दै अधिकांश वन–जंगलमा नियन्त्रण गर्नै नसक्ने गरी डढेलो फैलिएको हो । डढेलोले वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएसँगै कतिपय मानवबस्ती नै जोखिममा परेका छन् । तर यसको नियन्त्रणका लागि वन कार्यालय, प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारसँग न त योजना र समन्वय छ, न बजेट नै । डढेलोले वन्यजन्तु, बोटबिरुवा, वनस्पति, जडीबुटी र काठ–दाउरालगायतका जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढ्दो छ । तर, पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकारी तह र निकायबाट प्रभावकारी पहल भएको छैन ।

स्थानीय सरकार र डिभिजन वन कार्यालय डढेलो नियन्त्रणमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुग्दासमेत वन डढेलो सम्बन्धी कुनै नीतिगत योजना नै बनाएका छैनन् । वन डढेलो रोकथाम सम्बन्धी स्थानीय सरकार र वन कार्यालय अझै अन्योलमा देखिन्छ ।

वैज्ञानिक विधि र प्रविधिको प्रयोगमा कुनै पक्षले जोड नदिएको र डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय बासिन्दालाई जिम्मेवार बनाउन पनि डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी)ले पहल नगरेकाले समस्या कायमै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

बस्ती नजिकै डढेलो आइपुगे पनि न त समुदाय तात्छन् न प्रहरी प्रशासन तथा स्थानीय सरकारलाई नै खबर गर्छन् । दायित्व कसको भन्ने कुरा अझै अन्यौलता नै देखिन्छ । नेपालमा फागुन अन्त्यदेखि जेठ मध्यसम्म वनमा डढेलो लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सुख्खा यामका कारण वनक्षेत्र यस समयमा डढेलोको उच्च जोखिम हुन्छ । जानेर वा नजानेर वनमा डढेलो लगाउने गरिन्छ ।

त्यसैले यस समयमा चनाखो हुनसके वन संरक्षण गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । दाङ जिल्लामा पनि पनि यस समयमा थुप्रै ठाउँमा डढेलो लाग्ने गरेको इतिहास छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भएका डढेलोबाट थुप्रै वनपैदावरको नष्ट भए । तर, वन संरक्षणको जिम्मा पाएको डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी)ले डढेलोबाट वन जोगाउनका लागि खासै चासो दिएको पाइँदैन । ९९ प्रतिशत डढेलो मानवीय त्रुटिका कारण हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विगतका वर्षहरूमा देउखुरीमा कुन ठाउँमा के कति डढेलो लाग्यो र त्यसबाट के कति क्षति भयो भन्नेबारे कार्यालयसँगै कुनै जानकारी नै छैन । कार्यालयले देउखुरीमा हुने डढेलोबारे कुनै जानकारी अद्यावधिक नराखेकाले पनि यसबाट भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिबारे कार्यालय मौन छ । डढेलोबारे कार्यालयसँग कुनै जानकारी नभएको सव-डिभिजन वन कार्यालय लमहीका वन अधिकृत विश्वजंग विकले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष पनि जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको मौखिक जानकारी भयो, विकले भने ‘कहाँ, के कसरी आगलागी भयो भन्नेबारे हामीले कुनै थप जानकारी राखेनौँ । क्षतिको सम्पूर्ण विवरण ल्याउन सामुदायिक वनलाई परिपत्र गरेका छाैँ ।

वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्दा लाखौँ, करोडौँको वन पैदावार नष्ट हुन्छ । साइकलमा वनबाट लिएर आएको एउटा मुढा समाएर बहादुरी देखाउने वन कार्यालयले डढेलोका कारण ठूलो मात्रामा वन पैदावारको नाश हुँदा कुनै चासो नदिने गरेको पाइन्छ । डढेलोबारे स्थानीयलाई जनचेतना दिन केही आधारभूत कार्यक्रम भए पनि वन कार्यालयसँग ठोस कार्यक्रम भने छैन । यता डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) लमहीका सूचना अधिकारी छोटेलाल चौधरी र डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) लमहीका सहायक वन अधिकृत दिनेश डाँगीले यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए ।

अघिल्ला वर्षमा भएका डढेलो क्षेत्रमा गएर डढेलो नियन्त्रणबारे जनचेतना दिनुपर्नेमा वन कार्यालयसँगै यससम्बन्धी कुनै तथ्यांक नहुँदा उसले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू पनि प्रभावहीन बन्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्जमा नयाँ घाँस पलाउने उद्देश्यले डढेलो लगाउने गरिएको छ ।

त्यस्तै, जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा पनि समूहकै सक्रियतामा सावधानीका साथ डढेलो लगाउने गरेको पाइन्छ । यसका लागि अग्नि रेखा बनाउने गरिएको छ । तर, जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा भने जानीजानी वा अन्जाममा वन क्षेत्रमा डढेलो लगाउने गरेको वन प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।

निजी स्वार्थका लागि पनि वन क्षेत्रमा डढेलो लगाउने गरिएको डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) लमहीका प्रमुख राजु क्षेत्रीले बताए । वनमा डढेलो लाग्दा वन पैदावार नष्टका साथै जीवजन्तु पनि मारिने र विस्थापित हुने गरेका छन् ।

पहिले बढी डढेलो बढी लाग्ने वैशाखको दोस्रो सातादेखि भनिए पनि वर्षा नभएका कारण यस पटक चैतबाटै यसको प्रभाव बढेको हो । सरकारी कार्यालयहरूले डढेलो नियन्त्रणका लागि बजेट, दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा बढी क्षति बढेको बताइरहेका छन् । नेपालमा बर्सेनि दुई लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने र वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी हुने अनुमान सरकारी कार्यालयको छ । तर जैविक क्षेत्रमा यसको असर कति भनेर मापन गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा हुने डढेलोका घटनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाखसम्म हुने गर्दछन् । लामो खडेरी, उच्च वेगको हावाहुरी र अत्यधिक गर्मीका कारण उक्त अवधिमा डढेलोको उच्च जोखिम हुन्छ ।

१० वर्षमा आगलागी डढेलोका घटना तेब्बरले बढेको सरकारी तथ्यांक छ । प्रहरीबाट जाहेरी आएपछि मात्रै प्राधिकरणमा डढेलोको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था भएकाले वास्तविक संख्याभन्दा अहिलेको भन्दा बढी हुन्छ ।

डढेलोका कारण लोपोन्मुख बोटबिरुवा‚ पशुपन्छीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ । यस्तै‚ डढेलोले चरन क्षेत्र र वासस्थान नासिएपछि जङ्गली जनावरहरू बस्ती क्षेत्रमा पुग्दा मानव–जनावर द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । जङ्गली जनावर मर्ने तथा मान्छेको पनि ज्यान जाने घटना भइरहेका छन् । डढेलोले पानी मुहानमा समेत असर परेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सङ्कटापन्न र जोखिम–उन्मुख वनस्पति रहेको हिमाली क्षेत्रमा समेत डढेलोको प्रकोप बढेको छ । डढेलोबाट धूपी‚ भुइँचिमालो, भोजपत्र, चाँप, यार्सागुम्बालगायत जडीबुटी जलेको विज्ञ बताउँछन् । यो नोक्सानीको कुनै मूल्यांकन गरिएको छैन ।

विज्ञहरूका अनुसार डढेलो मानवीय क्रियाकलाप र प्राकृतिक प्रकोपका कारण लाग्ने गर्छ । डढेलोका घटनामध्ये ९६ प्रतिशत मानवीय कारण‚ १ प्रतिशत प्राकृतिक कारण हुने गरेको छ । ३ प्रतिशत डढेलोका कारण थाहा पाउन नसकिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विगतमा यदाकदा प्राकृतिक रूपमा डढेलो लाग्ने गरे पनि अहिले मानवीय कारणले डढेलोका घटना बढिरहेको छन् । पहिले प्राकृतिक हिसाबले वनमा डढेलो लाग्ने गरे पनि अहिले मान्छेले कि त जानेर कि त लापरबाही गरेर डढेलो लाग्ने गरेको छ । वन पैदावारको चोरी‚ तस्करी वा नयाँ पालुवाका लागि पनि डढेलो लगाइदिने क्रम बढेको छ । यसबारे सचेतना बढाउने र यसमा संलग्नको अनुसन्धान गरेर कडा कारबाही गराउने नै यसको विकल्प हुनसक्छ ।

एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण पनि डढेलोका घटना बढिरहेको देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल विश्वको नवौँ जोखिमयुक्त देशमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनले इन्धन, अक्सिजन र आगोका स्रोतलाई मद्दत पुगिरहेको हुन्छ भने जलवायुमा आएको परिवर्तनले वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भइरहेको छ । खडेरी बढिरहेको छ । जसका कारण पनि डढेलोका घटना बढेका हुन् । वातावरण विज्ञ युवराज कँडेलका अनुसार मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले पनि डढेलोका घटना बढाएको छ ।

’विगतमा वनमा दाउरा र सुकेर झरेका पात सङ्कलनमा प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि अहिले सङ्कलन गर्न नै छोडिएको, दाउराको सट्टा गोबर ग्यास तथा एलपी ग्यासको प्रयोग हुन थालेको, गाईभैंसी पाल्न छोडेपछि वनमा आश्रितको संख्या घट्दै गएको र गाउँबाट शहरमा बसाइसराइ हुँदा खेतबारी बाझिएकाले यस्ता घटना धेरै भएका छन्’ उनले भने–‘सुक्खा मौसममा सुकेका पातपतिङ्गरमा आगो चाँडो सल्किने भएकाले पनि डढेलोको प्रकोप बढी हुन्छ, वनमा नागरिकको अपनत्व कम भएकाले यस्ता घटना बढाएका छन् ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थापना पश्चात् मिति २०७४ फागुन ०३ गते गठन भएका मन्त्रालयहरू मध्ये उद्योग,वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि एक हो । हाल यस मन्त्रालयको नाम वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएको छ । यस मन्त्रालय मातहत १ वटा निर्देशनालय (वन निर्देशनालय, सिद्धार्थनगर), १ वटा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, १४ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरू, ४ वटा भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू र ८६ वटा सव–डिभिजन वन कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । हाल पर्यटन तथा खानेपानी क्षेत्रको जिम्मेवारी समेत मन्त्रालयको रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डिलाराम पौडेलका अनुसार यो वर्ष चैत मसान्तसम्म ४ हजार ३७७ हेक्टर वनमा डढेलोले क्षति पुराएको छ । १२ जिल्लाका १२४ स्थानमा आगलागी भए पनि मानवीय क्षति भने भएको छैन ।

रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। यसै प्रदेशका पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची र प्युठानका अधिकांश भू–भाग तथा पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका केही भू–भागसमेत उच्च जोखिममा पर्दछन् ।

यसैगरी, पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका अधिकांश भू–भाग र प्युठान, अर्घाखाँची र बर्दियाका केही भू–भाग डढेलोको जोखिम क्षेत्रमा रहेको देखाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८÷८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण गरेर वन डढेलो नियन्त्रणका अभियान सञ्चालनका लागि विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

कार्यविधिमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि जोनिङ्ग, सञ्जाल निर्माण, अन्तरक्रिया तथा परिचालन, स्थायी अग्नि रेखा निर्माण, सरसफाइ तथा मर्मत र डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी जोखिम क्षेत्र केन्द्रित स्कुल शिक्षा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

यस्तै, वन डढेलो सप्ताह आयोजना, वनभित्रको पत्कर व्यवस्थापनबाट जोखिम क्षेत्र केन्द्रित गरेर नमुना अभ्यास, प्राङ्गारिक मल उत्पादन उद्यम सञ्चालनमा सहयोग, सहभागितामूलक वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण, वन डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने साफ्टर/स्थानीयस्तरमा तयार गर्न सकिने दाँते, अग्नि नियन्त्रण सामग्री, हेल्मेट र बुटजस्ता सामग्रीहरू खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार प्रदेश सरकारले गत वर्ष डढेलो नियन्त्रण, रोकथाम तथा सचेतनाका लागि विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरूसमेत सम्पन्न गरेको छ तर प्रकोप घटेको छैन ।

प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डिलाराम पौडेलले यस क्षेत्रमा प्राकृतिकभन्दा मानवीय कारणले वन जङ्गलमा डढेलो लाग्ने गरेकाले सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि समुदायमा सचेतनालाई नै अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा प्रकृतिले पनि यसलाई साथ दिएको छैन, चुरे र महाभारत क्षेत्र भिरालो भागमा बढी क्षति भइरहेको छ, सल्लाको जंगल भएको ठाउँमा निभाउन पनि समस्या छ, सबै जिल्लामा क्षति बढ्दो छ,पूर्ण विवरण आएको छैन’ पौडेलले भने ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारका संयन्त्र खासगरी डिभिजन वन कार्यालयका हरेक वर्ष मुख्य कार्यक्रम समुदायमा सचेतना नै अभियानका रूपमा सञ्चालन हुने गरेको छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा करिब नौ लाख हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रमध्ये चार हजार ४६ वटा सामुदायिक वनको ३८२.८२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ ।