सुप्रिम सहकारीकाे ‘प्राेक्सी ऋणी’ सूचीमा रविसँगै कान्तिपुरका कर्पोरेट म्यानेजर पनि
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको विवादबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् । आज कान्तिपुरले सुप्रिम सहकारीबाट रविको नाममा एक करोड ८० लाख निकासा भएको भन्दै समाचार छापेर उनीमाथि प्रहारलाई निरन्तरता दिएको छ ।
कान्तिपुरको समाचारले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विरोधीहरुलाई खुराक मिलेपछि रवि फेरि जवाफ दिन बाध्य भए । उनले फेसबुकबाटै समाचारको खण्डन गरेका छन् । आफ्नो नाममा नक्कली धितो ऋण खाता खडा गरेर ऋण प्रवाह भएको देखाइएको लामिछानेको भनाइ छ ।
‘मैले ऋण लिएको होइन, मेरो व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको लिएको गएको केही होइन, छैन’, रविले प्रष्ट पार्दै भनेका छन् । अनुसन्धानले देखाए अनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, ऋण फर्म, तिनपुस्ते विवरण लगायतका कुनै विवरण नरहेको उनको दाबी छ ।
‘ल्याप्चे, हस्ताक्षर समेत छैन । अर्थात मैले ऋण लिएको छैन । मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ । रकम जम्मा गर्नेले स्पष्ट भनेकी छिन् कि कसैले नाम लेखिदिनु भनेको भरमा रवि लामिछानेको नाम लेखिदिएको मात्रै हो । के जीबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनुपर्ने हो ?’
रविले आफूजस्तै कान्तिपुरकै एक जिम्मेवार कर्मचारी पनि ऋणीको सूचीमा रहेको खुलासा पनि फेसबुक स्टाटसमा गरेका छन् । तर, उनले नाम खुलाएका छैनन् ।
‘नाम लेख्दै ऋण तिर्दै गरेका कयौं मान्छेमध्ये म पनि एक रहेछु । कान्तिपुरकै एक कर्मचारी पनि रहेछन् । अनि गैरकानूनी ऋण प्रवाहमा मेरो संलग्नता कसरी हुन्छ ?’, रविले प्रश्न गरेका छन् ।
रविले ईंगित गरेका कान्तिपुरका कर्मचारी हुन् पुष्पराज गिरी । उनी अहिले कान्तिपुरको गु्रप कर्पोरेट म्यानेजर पदमा कार्यरत रहेका छन् । उनको नाममा २५ लाख रुपैयाँ पेस्की बनाएर फर्छ्याैट गरिएको छ । स्रोतका अनुसार रवि र पुष्पराज दुवैको केस उस्तै हो । पुष्पराज विगतमा ग्यालेक्सी टिभीमा कार्यरत छँदा उनको नामबाट पनि पैसा निकालिएको थियो ।
नाम जजसको राखे पनि वास्तविक ऋणी भने सहकारीका सञ्चालक जीवी राई आफैं हुन्, जो गोर्खा टीभीका पनि सञ्चालक थिए । आफ्नो टीभीमा सहकारीबाट लगानी भित्र्याउन उनले टीभीमा कार्यरत व्यक्तिहरुको नाम र कागजात प्रयोग गरेका थिए ।
कान्तिपुरका कर्मचारी प्रयोग गरेर कैलाशले सहकारी ठगे भन्दा फरक पर्छ ?
हैन, यि १२ भाईलाइ कति रिस हो रविको ?
गृहमन्त्री न परे छुटकारा हुदैन पछि कानुन बमोजिम कारबाहीको आशा छ त