सहकारी मुद्दाको १३ बुँदे ब्रिफिङ- रविलाई न्याय कि उन्मुक्ति ?

डिस्क्लेमरः यो ब्लगको उद्देश्य सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई निर्दोष देखाउने वा उनको पैरवी गर्ने होइन । तर विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा कुनै सहकारी सञ्चालकले तपाई हामी कुनै पनि व्यक्तिको नाममा करोडौँ ऋण प्रवाह गर्ने तर सम्बन्धित ऋणी भनिएको व्यक्ति सहकारीको सदस्य भएको,ऋण मागेको,जमानी र साक्षी किनारमा मान्छे राखेर तीन पुस्ते विवरणसहित भाकाभित्र ऋण नतिरेमा जायजेथाबाट असुल उपर गर्न मन्जुरीनामा छ भनी ल्याप्चे लगाएकोजस्ता सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यदि केही नगरी कुनै अमुक व्यक्तिको नाममा ऋण निकालेर उसको खातामा सो रकम जम्मा नगरी अर्को कुनै कम्पनीको खातामा हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन र मिल्छ भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ? यसकै सेरोफेरोमा यो ब्लग केन्द्रित हुनेछ

शक्तिको खेल कि अरू नै झेल ?

समाचार सन्तुलित नहुनु, प्रष्ट पक्षधरता देखाउनु र ‘न्यायाधीश’ बन्नु नेपाली सञ्चार माध्यमको खराब पक्ष हुन्। पत्रकारिताको आधारभूत मान्यता विपरीत यी तीन पक्षको बलजफती प्रयोग त्यो पनि निरन्तर गर्नु भनेको व्यक्तिप्रति प्रतिशोध साँध्नु नै हो। र, यसको पछिल्लो शृङ्खलामा छन् रवि लामिछाने ।

केही सञ्चार माध्यमले उनलाई सहकारी ‘ठग’ करार गरेको लामै समय भइसक्यो। तर, प्रत्यक्ष संलग्नता भनेर तिनले निरन्तर ठोकुवा गर्दै आए पनि सहकारी प्रकरण अदालत पुग्दा भने उनी अभियुक्तको सूचीमा पर्दैनन्।

धेरैले उनलाई अभियुक्त नबनाइनुमा ‘शक्तिको खेल’को रूपमा अर्थ्याउँदै पनि आएका छन्। धेरैको प्रश्न छ, गृहमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान गरेर प्रहरीले कसरी मुद्दा गर्दाका लागि सरकारी वकिललाई सिफारिस गर्न सक्छ/सक्थ्यो र?

अहिले त उनी गृहमन्त्री छन्, बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनको हकमा प्रहरीले अनुसन्धानको आँट गरेन रे भन्ने नै मानौं। पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीको हकमा नि? त्यसबेला त उनी गृहमन्त्री थिएनन्, विपक्षी दलको निम्छरो सांसद मात्रै थिए। उस्तै केसमा कांग्रेसकै सरकारले चाहिँ रविलाई कुन आधारमा उन्मुक्ति दियो त ?

सूर्य दर्शनको बचत अपचलनविरुद्ध भएको अनुसन्धानमा रविको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भएन। न उजुरीमा रविको नाम थियो, न कसैले बयानका क्रममा पोलेका थिए, न अनुसन्धानका क्रममा तथ्य भेटियो। अभियोग लगाउने आधार नै नदेखिएपछि मुद्दा चल्ने कुरै थिएन, चलेन। अनुसन्धानबाट अभियोग पुष्टि हुने आधार देखिन्थ्यो त कांग्रेससमेत संलग्न रहेको सरकारले रविलाई छोड्थ्यो होला?

मुद्दा नचलेपछि केही सञ्चार माध्यमले तथ्य लुकाएर ठूला-ठूला हेडलाइन बनाए, ‘रविलाई उन्मुक्ति !’ वास्तवमा मुद्दा नचलाइनु ‘उन्मुक्ति’ थिएन ‘न्याय’ थियो। यो न्याय प्रणालीले अनुसन्धानमा निर्दोष देखिएकालाई मुद्दा चलाउने कल्पना नै गरेको छैन। तर, व्यक्तिगत प्रतिशोधमा ओतप्रोत केही सञ्चारमाध्यमले मुद्दा नचलाइनुलाई नै मसलेदार ‘मुद्दा’ बनाए । त्यही मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको समेत माग गरेर केही दिन संसदमा हंगामाको कोसिस पनि गर्‍यो। कांग्रेसले गठबन्धन परिवर्तनका बेला रवि आफ्नो कित्तामा नउभिनुको प्रतिशोध सहकारीको विषयमा साँध्यो/साँधिरहेकै छ।

रविको प्रश्न, रविमाथि प्रश्न

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दा सोमबार रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएपछि केही सञ्चारमाध्यमले फेरि रविविरुद्ध प्रतिशोध साँध्न खोजेका छन्। उनीहरूको जिकिर छ, गृहमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान गरेर प्रहरीले मुद्दा चलाउने सिफारिस कसरी गर्न सक्थ्यो र ? तर, तथ्य र प्रमाणले भन्छ पोखराको सूर्यदर्शनमा जस्तै रुपन्देहीको सुप्रिममा पनि रविविरुद्ध प्रमाण छैन।

अहिले त उनी गृहमन्त्री छन्, बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनको हकमा प्रहरीले अनुसन्धानको आँट गरेन रे भन्ने नै मानौँ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको हकमा नि? त्यस बेला त उनी गृहमन्त्री थिएनन्, विपक्षी दलको निम्छरो सांसद मात्रै थिए। उस्तै केसमा कांग्रेसकै सरकारले चाहिँ रविलाई कुन आधारमा उन्मुक्ति दियो त ?

रविले आफ्नो नाम वा कागजातको दुरुपयोग गरिएको हुन सक्ने औँल्याउँदै आएका छन् । रविले मङ्गलवार पुरानै धारणा दोहोर्‍याउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘के जीवी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनु पर्ने हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन्।

उनको भनाइ यस्तो छ:

रवि लामिछानेको नाममा फेक धितो ऋण खाता क्रिएट गरी ऋण प्रवाह भएको देखाइएको हो ऋण लिएको होइन। मेरो व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको, लिएको वा गएको केही होइन, छैन।

अनुसन्धानले देखाएअनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, केवाइसी फर्म, तीनपुस्ते लगायतका कुनै विवरण छैन। ल्याप्चे र हस्ताक्षरसमेत छैन। अर्थात् मैले ऋण लिएको छैन। मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ। रकम जम्मा गर्नेले स्पष्ट भनेकी छिन कि कसैले नाम लेखिदिनु भनेको भरमा रवि लामिछानेको नाम लेखिदिएको मात्रै हो।

के जीवी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनु पर्ने हो?

के अभियोग पत्रमा मैले गैरकानूनी ऋण लिएको भन्ने पुष्टि भएको छ र ? अभियोग पत्रमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा तत्कालीन समयमा शेयर धनी रहेकोबाहेक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिले सुप्रिम सहकारी ठगी गरेको भन्ने कुनै प्रमाण कागजातहरूबाट पुष्टि भएको कतै केही छ? म जीवी राईले ल्याएको लगानीको आम्दानीको स्रोत हेर्ने अधिकारी थिएँ कि, ऋण मागकर्ता कि, ऋण दिने सहकारीको आधिकारिक व्यक्ति थिएँ? कि म दुई–चार करोड ठगठाग गरेर जीवन धान्न पर्ने हैसियतहीन मान्छे हुँ?

अभियोग पत्रले त स्पष्ट पारेको रहेछ त । कि कान्तिपुरले छुट्टै अभियोग पत्र प्राप्त गर्‍यो। अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको मुद्दामा सहकारी सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका २८ जना प्रतिवादीले के कति रकम कुन प्रतिवादीले ठगी गरी हिनामिना गरेको भनी बिगो दाबीसहित प्रतिवादी कायम भइसकेकोले फेक ऋणी क्रिएट गरिएको व्यक्तिलाई बयान लिने, मुद्दा दायर गर्ने, प्रतिवादी कायम गर्ने कार्य आफैँ कानून विपरीत होइन र ? प्रमाण चाहिन्न ? कि कान्तिपुरको हेडलाइन नै सारा प्रमाण हुन्? नाम लेख्दै ऋण लिँदै-तिर्दै गरेका कयौँ मान्छेमध्ये म पनि एक रहेछु। कान्तिपुर कै एक कर्मचारी पनि रहेछन्। अनि गैरकानूनी ऋण प्रवाहमा मेरो कसरी संलग्नता हुन्छ? कान्तिपुरको समाचारमा आएजस्तो सरकारी वकिलले अभियोग पत्रमा रवि लामिछानेले गैरकानूनी रूपमा ऋण लिएको पुष्टि भएको छैन।

अभियोग पत्रमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा तत्कालीन समयमा शेयरधनी रहेको बाहेक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिले सुप्रिम सहकारी ठगी गरेको भन्ने कुनै प्रमाण कागजातबाट पुष्टि भएको छैन। साथै, गोरखा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक समितिले कुनै सहकारीबाट पैसा लिने संस्थागत निर्णय गरेको छैन।

बलिया पाठक, मिडियाको फ्याक्ट चेक

कुनै समय सञ्चार माध्यमले जे लेख्यो त्यही पत्याउने बेला थियो। तर, अहिले पाठक÷दर्शक÷श्रोताले प्रवाहको ‘नियत’सँगै समाचारकै ‘फ्याक्ट चेक’ गर्ने बेला आइसक्यो। हिजो सूर्यदर्शनको प्रकरणमा झैँ अहिले सुप्रिममा पनि रविलाई जबरजस्त मुछ्न खोजिएको थियो ताकि उनको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्न सकियोस्। तर, सूर्यदर्शन र सुप्रिममा समान तथ्य दोहोरिँदा रविविरुद्धको प्रहार निर्देशित र नियोजित थियो/छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

ठूला भनिएका सञ्चारमाध्यममा लगातार आइरहेका एकपक्षीय समाचारलाई काट्ने तथ्य अनेकौँ छन्। बस्, तथ्य केलाएर बुझ्ने सामर्थ्य भने चाहिन्छ। अब केही तथ्य केलाऔँ।

– सुप्रिम सहकारीमा रवि लामिछाने सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, व्यवस्थापक, कर्मचारी, शेयर सदस्यलगायतका कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रबाट पुष्टि हुन्छ।

– रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २८ जनालाई प्रतिवादी बनाइ दायर भएको सहकारी ठगी मुद्दाका पक्राउ प्रतिवादीले सहकारी ठगी मुद्दामा रवि लामिछानेको संलग्नताबारे कहीँ कतै पोलेको वा उल्लेख गरेका छैनन्।

– उक्त सहकारी ठगी मुद्दाका पक्राउ प्रतिवादीको बयान, वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनलगायतका प्रमाण कागजातहरूबाट समेत रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा कहीँ–कतै जोडिएका छैन।

– रवि लामिछानेको नाममा कर्जा प्रवाह हुँदा कृत्रिम व्यवसाय तथा गलत लिखत खडा गरी कर्जा लिएको समेत नदेखिएकोले सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गतको कसूर गरेको समेत देखिँदैन। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ अनुसार कर्जा लिई फिर्ता नगर्ने कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषित समेत गरेको छैन। यदि कर्जा लिएका हुन् भने तिर्ने दायित्व उनकै हुन्छ। कर्जा लिनेलाई तिर्न लगाउने कि प्रतिवादी बनाउने?

– अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको मुद्दामा सहकारी सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका २८ जना प्रतिवादीहरूले के कति रकम कुन प्रतिवादीले ठगी गरी हिनामिना गरेको भनी बिगो दाबीसहित प्रतिवादी कायम भइसकेकोले फेक ऋणी क्रिएट गरिएको व्यक्तिलाई बयान लिने, मुद्दा दायर गर्ने, प्रतिवादी कायम गर्ने कार्य कानून विपरीत हुन्छ।

– रवि लामिछानेको मात्र होइन, उक्त सहकारीबाट ४५२ जनाको नाममा देखाइएको ऋणीहरू कसैको पनि बयान लिइएको र मुद्दा चलाइएको छैन। सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा फेक ऋण खाता क्रिएट गरिदिएकोले अन्य व्यक्तिहरूलाई बयान लिने तथा मुद्दा चलाउने आधार र औचित्य दुवै देखिँदैन।

– गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा हाल रवि लामिछाने कुनै पनि हैसियतमा नरहेकोले प्रालिसँग समेत निजको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। कान्तिपुरको समाचारमा आएजस्तो सरकारी वकिलले अभियोग पत्रमा रवि लामिछानेले गैरकानूनी रूपमा ऋण लिएको पुष्टि भएको छैन।

– रवि लामिछानेको नाममा देखाइएको ऋण रकम रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिले आफ्नो बैंक खातामा जम्मा गरेको, चेक काटेको, झिकेको समेत देखिएको छैन।

– सहकारीबाट ऋण माग गरेको, ऋण लिएको, बैंकमा जम्मा भएको समेत प्रमाण नभएको अवस्थामा बयान लिने र मुद्दा चलाउने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन।

– अभियोग पत्रमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा तत्कालीन समयमा शेयरधनी रहेको बाहेक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिले सुप्रिम सहकारी ठगी गरेको भन्ने कुनै प्रमाण कागजातबाट पुष्टि भएको छैन। साथै, गोरखा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक समितिले कुनै सहकारीबाट पैसा लिने संस्थागत निर्णय गरेको छैन।

यी तथ्यले भन्छ, रवि सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न छैनन्। उनको नाम चाहिँ दुरुपयोग गरिएको हुन सक्छ। यसबाहेक रवि लामिछानेको नाममा ऋण क्रिएट गरिएको सम्बन्धमा पनि केही तथ्य स्वतः खुल्छन्।

गोरखा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक समितिले लगानीको स्रोतबारे संस्थागत निर्णय नगरेकाले जीवीले कहाँबाट र कसरी पैसा ल्याएर हाले भन्नेमा अन्य सञ्चालकलाई चासो हुने कुरै भएन। यदि सञ्चालक समितिले सहकारीको पैसा लगानी गर्ने निर्णय गरेको भए रवि पनि कानूनतः दोषी हुन्थे नै। तर, यहाँ त नक्कली खाता खोलेर रविलाई नै जानकारी नदिई कारोबार गरिएको छ ।

– मिति २०७७/१२/१८ मा रवि लामिछानेको नाममा ऋण खाता क्रिएट गरी २ करोड ऋण प्रवाह भएको देखाइएको भएता पनि उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता तथा परिचय खुल्ने कागजात, ऋण माग गरेको फाराममा औँठाछाप, दस्तखत, केवाइसी फर्म, तीन पुस्ते लगायतका कुनै विवरण नभएकोले कसैले फेक खाता खोली दिएको देखिन्छ ।

– उक्त रकम सहकारीको नामको बैंक खाताबाट निकाली गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा रहेको बैंक खातामा रोशनी गुरुङले जम्मा गरेको देखिन्छ।

– रोशनी गुरुङको बयानअनुसार सहकारीको व्यवस्थापक सागर केसीको निर्देशन बमोजिम लामिछानेको समेत नाम लेखेर गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम जम्मा गरेको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख छ। रोशनी गुरुङ लेखा शाखाको कर्मचारी हुन्। उनले आफूले आदेश अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा ऋण प्रवाह भएको भनेर गोरखा नेटवर्कको खातामा जम्मा गरेकोबाहेक अरू कुनै लिखत नभएको बयान दिएकी छन् ।

रवि प्रश्न होइन जवाफ देऊ

यी तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ कि पोखराको सूर्यदर्शन जस्तै बुटवलको सुप्रिमबाट पनि रवि लामिछानेलाई पत्तै नदिई जीवी राईले रविकै नाममा नक्कली खाता खोलेर पैसा निकाले र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरे ।

आज रवि जवाफ दिने ठाउँमा छन् । पीडितलाई न्याय दिलाउने ठाउँमा छन् । त्यसैले उनले प्रश्नबाट उत्तेजित बन्ने वा ओठे जवाफ दिने होइन कि काम गरेर देखाउने हो । जीवी राईले गरेका सबै अपराधको भारी रविले बोक्नुपर्छ भन्ने छैन । तर हजारौँ सर्वसाधारणको अर्बौँ बचत अपचलन गरेको र आफूसमेत ठगिएको यो प्रकरणका मुख्य अभियुक्त जीवी राईलाई पक्राउ गरी कानूनी कठघरामा उभ्याउने दायित्व चाहिँ रविको मात्रै हो ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक समितिले लगानीको स्रोतबारे संस्थागत निर्णय नगरेकाले जीवीले कहाँबाट र कसरी पैसा ल्याएर हाले भन्नेमा अन्य सञ्चालकलाई चासो हुने कुरै भएन। यदि सञ्चालक समितिले सहकारीको पैसा लगानी गर्ने निर्णय गरेको भए रवि पनि कानूनतः दोषी हुन्थे नै। तर, यहाँ त नक्कली खाता खोलेर रविलाई नै जानकारी नदिई कारोबार गरिएको छ ।

तथ्यलाई केही मिडियाले जस्तै एकपक्षीय रूपमा हेर्ने हो भने त अर्कै कुरा, न दुवै पक्षबाट मिहिन ढंगले केलाउने हो भने चाहिँ रवि सहकारी प्रकरणमा जीवी राईको षडयन्त्रमा परेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । आशा गरौँ, पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्ने हो भने अहिले प्रतिशोधपूर्ण एकोहोरो खेद्ने नियत राख्नेले पनि ढिलो चाँडो दुवै पाटो केलाउने छन् ।

फेरि पनि रवि आज प्रश्नभन्दा माथि छैनन् । हिजो उनी प्रश्न गर्थे,जबाफदेहिता खोज्थे । पीडितलाई न्याय देऊ भनेर चर्को स्वरमा टेलिभिजनको सेट नै फुट्ला जस्तो गरी चिच्याउँथे । आफूले वकालत गरेको मुद्दाको फलोअपमा फेरि पनि टेलिभिजन सेट अगाडि उभिएर कराउँथे । तर आज उनी जवाफ दिने र पीडितलाई न्याय दिलाउने ठाउँमा छन् र त्यो उनको काम हो ।

आज रवि जवाफ दिने ठाउँमा छन् । पीडितलाई न्याय दिलाउने ठाउँमा छन् । त्यसैले उनले प्रश्नबाट उत्तेजित बन्ने वा ओठे जवाफ दिने होइन कि काम गरेर देखाउने हो । जीवी राईले गरेका सबै अपराधको भारी रविले बोक्नुपर्छ भन्ने छैन । तर हजारौँ सर्वसाधारणको अर्बौँ बचत अपचलन गरेको र आफूसमेत ठगिएको यो प्रकरणका मुख्य अभियुक्त जीवी राईलाई पक्राउ गरी कानूनी कठघरामा उभ्याउने दायित्व चाहिँ रविको मात्रै हो ।

त्यतिन्जेलसम्म उनले प्रश्नहरूको सामना गर्दै जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नै पर्छ । भोलि जीवी राईसहित सबै अभियुक्तहरू अदालतमा पुगेपछि रवि ठग हुन् कि ठगिएका हुन् भन्ने कुरा न्यायिक प्रक्रियाबाटै दूधको दूध,पानीको पानी छुट्टिने नै छ ।