सरकारी भवनमा स्वदेशी काठ प्रयोगको व्यवस्था गर्ने बागमतीका वनमन्त्री पोखरेलको प्रस्ताव

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयले सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माणमा स्वदेशकै काठ प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री केशवप्रसाद पोख्रेलले संघीय सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री नवल किशोर साहलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारले सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माण गर्दा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्नुपर्ने, यसो हुँदा देशकै श्रोत प्रयोग भएर विकास निर्माणको काम अघि बढ्ने बताए ।

उनले युपीभीसीको प्रयोगलाई रोक्नु पर्ने भन्दै स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालमा मलेसिया लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने कमजोर काठको बिक्री वितरण हुने तर स्वदेशी काठ कुहिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सामुदायिक तथा सरकारी भवनमा अनिवार्य नेपाली काठ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति आवश्यक रहेको बताए ।

गत चैत्र २० मा वन तथा वातावरण मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले पहिलो निर्णय नै युपीभीसी तथा आयातित काठको प्रयोग रोक्न स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्यताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

प्रदेश मन्त्रालयले केन्द्र सरकारको वन मन्त्रीलाई भेटेर १८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एकीकृत रणनीतिक योजना यथाशीघ्र तयार गर्ने, वन ऐन २०७६ को दफा ६२ उपदफा २ अनुसार वन अपराध नियन्त्रण, मुद्दा तहकिकात तथा दायरीको लागि अनुसन्धान अधिकृत सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने, सबै प्रदेशमा वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूमा एकरूपता ल्याउन दिगो वन व्यवस्थापनका राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।