रात्रिकालीन व्यवसाय सुरु गरेकोमा मानव अधिकार रक्षकको सरकारलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंको ठमेल र दरबारमार्ग चौबिसै घण्टा खुल्ला भएको विषयमा महिला मानव अधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जालले सात बुँदे मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सञ्जालले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका श्रमिकलाई सुक्खा आठ हजारदेखि १५ हजारमा काम गर्न बाध्य पारिएको अवस्थामा चौबिसै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा श्रमिक थप शोषण र मारमा परेका पर्ने भन्दै सात बुदेँ मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
दिनरात नभनी श्रम गरेर श्रमिकले रोजगारदातालाई धनी बनाए पनि श्रमिकको पक्षमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै महिला मानव अधिकार रक्षक, मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सञ्जाल, सङ्घसंस्था र श्रमजीवीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सञ्जालका महासचिव गोमावती पुनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लागू गरेको ‘पूर्ण समय व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी आचारसंहिता एवं सुरक्षा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८०’ मा श्रमिकको हक विपरित रहेको सञ्जालले जनाएको छ । श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्थाको कार्यान्वयन राज्यद्वारा सुनिश्िचत नगरिएको तर पुँजीपतिको सुविधालाई मात्रै मध्यनजर गरेर श्रमिकको हकहितलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने सञ्जालको भनाई छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षपछि अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई पनि समेट्ने उद्देश्यले २०८० श्रावण ३१ गतेबाट यसको औपचारिक शुभारम्भ भइसकेको भए पनि औनौपचारिक तथा असङ्गठित थुप्रै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको श्रमको अधिकार र सुविधाको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको सञ्जालले जनाएको छ । यसले गर्दा श्रमिक राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको सञ्जालको भनाई छ ।
ठमेल, दरबारमार्ग, जमल र सुन्धारा क्षेत्रमा रहेका रात्रीकालीन व्यवसाय रात्रिकालिन व्यवसाय चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा आउनु राम्रो भए पनि सत्कार तथा मनोञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई आवश्यकताभन्दा बढी कार्यघण्टाको बोझ थपिनेप्रति आफुहरु सम्वेदनशिल रहेको सञ्जालले जनाएको छ ।
दिनमा कलेज, विद्यालय पढेर रात्रीकालीन श्रम गरी आफ्नो र परिवारको खर्च टार्न बाध्य श्रमिकलाई राज्यले बनाएको आचारसंहिता भित्र रहेर काम गर्न निकै कठिन बनाएको सञ्जालको तर्क छ । त्यसैले चौबीसै घण्टा बजार व्यवसाय खुला राख्दा श्रमिकलाई पर्नसक्ने अप्ठ्यारोप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने भन्दै सात बुदेँ माग पुरा गर्न मा गरिएको छ ।