मलेसियाले विदेशी श्रमिक नलिने पक्का, नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीमै धक्का

काठमाडौं । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियाले वैशाख नौ गते अर्थात् अप्रिल २१ तारिखदेखि औपचारिक क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक नलिने निर्णय गरेको छ । मलेसियाले विदेशी कामदार नलिँदा यसको ठूलो असर नेपाललाई पर्ने देखिएको छ । नेपालसहित विभिन्न १५ वटा मुलुकबाट मलेसियामा कामदार जाने गरेकोमा नेपाली श्रमिकको सबैभन्दा मुख्य गन्तव्य नै मलेसिया भएका कारण नेपाललाई सबैभन्दा बढी असर पर्ने देखिएको हो ।

सुरुमा मलेसियाले गत मार्च ३१ तारिखदेखि बाहिरी मुलुकबाट श्रमिक नलिने निर्णय गरेको भए पनि करिब २१ दिन थप गरेर अप्रिल २१ तारिखदेखि पूर्ण रूपमा विदेशी कामदार नलिने निर्णय गरेको छ । अवैधानिक कामदारलाई फिर्ता पठाउने उद्देश्य मलेसियाको देखिन्छ ।

मलेसियाले एक करोड ७० लाख श्रमिकमध्ये आप्रवासी कामदारको संख्या १५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेसँगै नेपालसहित १४ देशबाट श्रमिक नलिने निर्णय गरेको हो । मलेसियाका गृहमन्त्री सेरी सैफुद्दीन इस्माइलले आप्रवासी कामदारको आगमनलाई नियमन गर्ने सरकारको निर्णय भएकाले मार्च अप्रिल २१ तारिखपछि आप्रवासी कामदार नलिइने बताएका थिए । तर, मार्च २१ पछि सधैँका लागि नलिने वा निश्चित समयपछि फेरि खुलाउने भन्ने विषयमा मलेसियन सरकार अहिलेसम्म बोलिसकेको छैन ।

मलेसियन सरकारको यो निर्णयबाट नेपाल प्रभावित हुने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले नेपाल प्रेससँग बताए । मलेसिया सरकारले आफ्नो निर्णयबारे नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी नगराए पनि उसको आधिकारिक वक्तव्यमा विदेशी कामदार नलिने भनिसकेकाले यसको सिधा असर नेपालमा परेको उनको भनाई छ ।

महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘सुरक्षा गार्डबाहेक अन्य सबै श्रमिक नलिने मलेसियन सरकारले निर्णय गरेको छ । यो नेपाली श्रमिकका लागि मात्रै नभएर विभिन्न १५ वटै मुलुकबाट नलिने निर्णय गरेको हो । मलेसियाकै श्रमिकले रोजगारी नपाउने अवस्था आएर यस्तो निर्णय गरेको भन्ने पनि सुनिएको छ । यो नेपालको कुनै कारणले भन्दा पनि उक्त देशकै इच्छाले बन्द गरेको हो । नेपाली श्रमिकका लागि राम्रो गन्तव्य मुलुक हो । यसको असर नेपाली श्रमिक युवा, म्यानपावर कम्पनी र स्वास्थ्य व्यवसायीलाई पनि पर्छ ।’

नेपालको दोस्रो श्रम बजार मलेसिया

अहिले करिब पाँच लाख भन्दा बढी बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसियामा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ । यो संख्या वैधानिक रूपमा मलेसियामा श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको हो । अवैध रूपमा बसेका र अन्य तरिकाबाट मलेसियामा कार्यरत रहेको संख्या पनि धेरै नै छ ।

मलेसिया जान सजिलो र सिपविहीन हुँदा पनि त्यसै अनुसारको काम पाइने र नेपालकै जस्तो वातावरण भएकाले मलेसिया नेपाली युवाको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुक बन्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै जम्मा वैदेशिक रोजगारीको ४४ प्रतिशत नेपाली युवा मलेसिया पुगेका छन् ।

नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारीको पहिलो गन्तव्य मुलुक युएईपछि दोस्रो प बनेको मलेसियाले आप्रवासी कामदार नलिने भएपछि नेपालको बेरोजगारी समस्या बढ्ने चिन्ता थपिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्द रिजालले बताए ।

उनका अनुसार मुख्य गन्तव्य नै कामदार लिन बन्द गरेपछि नेपाली रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै यसका लागि सरकारले चाँडै अरू नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने गरी योजना बनाइरहेको छ ।

म्यानपावर र स्वास्थ्य व्यवसायी चिन्तामा

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने मलेसियामा विदेशी कामदारका लागि रोजगारी पूर्ण रूपमा बन्द हुनु दुखद भएको बताएका छन् । तर जतिसक्दो चाडै मलेसियाले नेपाली कामदार लिने निर्णय गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।

भण्डारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सुरुमा मार्च ३१ देखि बन्द गर्ने भनेको भए पनि केहि दिन थपेर अप्रिल २१ सम्म पुर्‍याएको थियो । अब अप्रिल २१ देखि पूर्ण रूपमा बन्द हुने भयो । सुरक्षा गार्डको हकमा होइन, तर त्यसले एकदमै थोरै मात्रै हिस्सा ओगटेको छ । अहिले भन्नलाई त मलेसिया सरकारले कम्तीमा तीन महिना भनेको छ । त्यो भनेको ६ महिना वर्ष दिन पनि जान सक्छ । यसले नेपाली श्रमिक युवासँगै म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि ठुलै असर पर्छ ।’

संघका अध्यक्ष भण्डारीले यसको विकल्पमा अन्य श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी गरेर सरकारले खोल्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘मलेसिया बन्द भयो भनेर अब चुप लागेर सरकार बस्नुहुँदैन । त्यसको विकल्पमा अरू मुलुकमा रोजगारी खोल्नुपर्छ । त्यो सँगै श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको माग पत्र प्रमाणीकरणको विवादित विषय पनि सरकारले टुंगो लगाउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफू पनि नगर्ने श्रम मन्त्रालयलाई पनि गर्न नदिने गर्नुहुँदैन ।’

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेडिकल प्रणालीबाट हुने गरेको छ । मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट अत्याधुनिक उपकरण जडान गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको छ । अहिले स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण बन्द गरेका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेशराज श्रेष्ठले १९ तारिखदेखि स्वास्थ्य परीक्षण रोक्ने निर्णय भएको बताए । मलेसिया सरकारको मापदण्ड पूरा गरेका तथा नेपाल र मलेसिया सरकारले सूचीकृत गरेका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट बायोमेडिकल प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको छ ।

मापदण्ड बमोजिमका अत्याधुनिक उपकरण जडान गर्दा व्यवसायीले ठूलो लगानी गरेका छन् । मलेसिया सरकारको पछिल्लो निर्णयले २ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका स्वास्थ्य व्यवसायी समेत मारमा परेका छन् । सरकारले तत्काल पहल नगरे ठूलो लगानी डुब्ने र देशलाई आर्थिक भार समेत बढ्ने उनले बताए ।

मलेसियासँग श्रम सम्झौताको अवधि पनि समाप्त

नेपाल र मलेसिया सरकारबीचमा भएको श्रम समझदारीको म्याद समाप्त भइसकेको छ । पाँच वर्ष अघि २०७५ कात्तिकमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरानले शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक पठाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मलेसियाले यस्तो सम्झौता कामदार स्रोत देशमध्ये नेपालसँग मात्रै गरेको छ । मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इजमाइल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा २०८० माघ १८ गते काठमाडौंमा भएको बैठकले श्रम सम्झौतालाई नवीकरण गर्ने विषय टुंग्याउन संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक तीन महिनाभित्र बस्ने सहमति गरेको थियो ।

यो समितिमा दुवै देशका गृह, श्रम, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी संलग्न हुन्छन् । तर बैठकको मिति तय हुन नसक्दा श्रम सम्झौता नवीकरण हुने नहुनेबारे अझै अन्योल कायमै छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अब बस्ने प्राविधिक बैठकले सम्झौता नवीकरण गर्ने जनाएको छ । बैठकका लागि मलेसियाले समय तालिकासहितको एजेन्डा मागिसकेकाले मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरी छिट्टै पठाउने र बैठक तय गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले बताए ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टका पालादेखि मलेसियाको रोजगारीमा समस्या छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि मलेसिया सरकारको मापदण्ड बमोजिम चलेका स्वास्थ्य संस्था लगायतका सेन्टरहरूमा छापा मारेर धरपकड गरेपछि मलेसियाको रोजगारी २ वर्षसम्म बन्द भएको थियो ।

नेपालबाट कामदार नलिएर मलेसियाले बङ्गलादेशबाट लिएको थियो । विष्टको सो कदमपछि एयर एसियाको उडान समेत नेपालमा बन्द भएको थियो । मलेसियाको रोजगारी अनिश्चित हुँदा राज्यको समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । रेमिट्यान्सदेखि स्वास्थ्य व्यवसायीबाट उठ्ने राजश्वमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।

कामदार ल्याउने १५ वटा स्रोत मुलुकमध्ये सबैभन्दा झन्झटिलो प्रक्रिया नेपालमा भएको मलेसियाको बुझाइ छ । मलेसियामा जाने कामदारमा सबैभन्दा बढी इन्डोनेसिया, दोस्रोमा बंगलादेश र तेस्रोमा नेपाल पर्छ  ।

वैदेशिक रोजगारीको ४४ प्रतिशत मलेसियामा

गत आर्थिक वर्ष खाडीमा रोजगारीको अवसर खुम्चिएका बेला मलेसिया सबैभन्दा पहिलो गन्तव्य मुलुक बनेको छ । गत वर्ष चार लाख ९४ हजार २२४ जना नेपाली युवा विभिन्न १४४ मुलुकमा पुग्दा ४४.३८ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १९ हजार ३५७ जना नेपाली मलेसिया गएका छन् ।

यो पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएकाको तथ्यांक मात्रै हो । मलेसियाको न्यूनतम तलब खाडीका देशभन्दा उच्च रहने गरी १५ सय रिंगेट अर्थात् ४२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपालबाट मलेसियाले औपचारिक रूपमा सन् २००२ देखि कामदार आपूर्ति गर्दै आएको थियो ।