वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघिको अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनको पहिलो संशोधन खारेज

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क यथावत् नै राख्ने निर्णय गरेका छन् ।

पूर्वश्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले तालिम शुल्क दुई हजार ८०० पुग्ने गरी गरेको पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन बहालवाला श्रममन्त्री अर्यालले खारेज गरेका हुन् ।

मन्त्रालयको बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज भएको र यो निर्णयसँगै तालिम शुल्क सात सय नै कायम भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्द रिजालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले गत चैत २९ गते मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रिजालकै नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले गत पुस २७ गते नै श्रममन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको हो ।

पूर्व श्रममन्त्री भण्डारीले गत २०८० असोज सात गते कार्यविधिको पहिलो संशोधन गरी तालिम शुल्क वृद्धि गर्नुका साथै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमपछि परीक्षा पनि अनिवार्य गरेका थिए । यो निर्णय श्रमिकको हित विपरीत हुने भएपछि श्रममन्त्री अर्यालले खारेज गरेका हुन् ।

तर, कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिने भएको छ । मन्त्रालय अन्तरगतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुख डम्बरबहादुर सुनुवार ३० दिन भित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिने भएको छ ।

समितिले सरोकारवालासँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।

अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि खारेज

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णयसमेत खारेज गरेको छ । यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले दिनुपर्ने अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन ।

तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अदक्ष श्रमिकले पनि भाषा सिक्नु पर्ने गरी गरिएको सो निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै चौतर्फी आलोचन गरिएको थियो ।

मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा दूतावासलाई नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० नै खारेज गरेको छ । कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको हो ।

मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्देशिका बमोजिम मानपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन् ।

निर्देशिका बमोजिम रोजगारदाताले मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि सम्बन्धित दूतावासमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले नयाँ कार्यविधि बनाई दूतावासले १५ दिनसम्ममा पनि मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेमा श्रम मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अन्य सुझाव कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको छ । प्राप्त सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दे जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।