फैसला भएको १७ वर्षपछि सर्वोच्च पुगेका दावा, पक्राउ परेका एन्फा उपाध्यक्षलाई यसरी छाडियो

काठमाडौं । लागू औषध मुद्दामा फरार रहेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बुधबार पक्राउ गरेका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का उपाध्यक्ष दावा लामालाई अदालतले छाडेको छ ।

दावाले फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिहीबार दावालाई छाडेको हो । दावा छुटेसँगै यसले प्रहरी अधिकारीहरु आश्चर्यमा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले लामाले दायर गरेको रिटमा गत चैत १९ गते रिट दर्ता प्रयोजनका लागि आदेश गरेको थियो ।

सह रजिस्ट्रार बेदप्रसाद उप्रेतीले २०८० चैत १९ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १ सय ३७ बमोजिम धरौटी बापत नगदै बुझी रिट दर्ता गर्न आदेश गरेका थिए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २९७४ को दफा १३७ मा सजाय बापत फैसला गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा धरौट वा जमानत दिई पुनरावेदन गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख छ ।

किन विवादमा आयो अदालत ?

करिब ४ वर्ष २ महिना कैद भुक्तानका लागि पक्राउ परेका दावालाई छाडेपछि अदालत विवादमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतले १७ वर्षपछि उच्च अदालतले गरेको फैसला त्रृटिपूर्ण भन्दै दायर गरेको रिट दर्ता गर्ने आदेश गरेपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ ।

त्यही आदेश देखाएर दावा छुटेका हुन् भने काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई छाडेको हो । दावा २०६१ सालमा ५ ग्राम ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेका थिए। त्यसको एक वर्षपछि काठमाडौ जिल्ला अदालतले दावालाई ६ महिना जेल सजाय गरेको थियो। पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका दावा उक्त फैसला हुँदा १० महिना जेल बसिसकेका थिए। फैसलापछि उनी छुटे ।

तर सरकारी वकिल कार्यालय जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले २०६४ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला संसोधन गर्दै दावालाई ५ वर्ष जेल र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । कानूनत उनले उक्त फैसला भएको करिब एक वर्षभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसक्नु पर्ने थियो ।

नत्र पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तिम हुन्थ्यो। दावा उक्त अवधिमा सर्वोच्च गएनन्। कैद भुक्तानका लागि प्रहरीले समेत उनलाई पक्राउ गरेन । गत वर्ष दावा लागु औषध मुद्धामा फरार रहेको भनेर समाचार बाहिर आएपछि दावा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, वेरितको म्याद तामेली बदर गरी पाउँ भन्दै ।

सर्वोच्च अदालतमा दावाले दायर गरेको निवेदनमा आफुलाई जानकारी नदिई पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेको भन्दै बेरितको आदेश बदर गरि पाउँ उल्लेख गरेका थिए ।

सह रजिस्ट्रार उप्रेतीले गरेको आदेशमा उच्च अदालतले फैसला गर्नुअघि दावाको नाममा बेरितको म्याद सूचना जारी गरी उनलाई नबुझेको देखिएको उल्लेख छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परी म निवेदकको नाममा बेरितको म्यान सूचना जारी गरी मलाई नबुझी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिती २०६४ जेठ २० मा ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहरी फैसला भएकोले उक्त बेरितको म्याद तामेली उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ५ वर्ष कैदबाट थुनामा बसेको १० महिना २ दिन कट्टा गरी बाँकी ४ वर्ष १ महिना २८ दिनको प्रति दिन रु ३ सय का दरले हुने ४ लाख ५५ हजार ४ सय र जरिवानाबापतको ५ हजार गरी जम्मा ४ लाख ६० हजार ४ सय मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहित २०७४ को दफा एक सय ३७ बमोजिम धरौटी बापत नगदै बुझी रिट दर्ता गरि पाउँ भन्ने समेत बेहोराको निवेदन परेको हुँदा यस अदालतबाट बेरितको आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने ०७९–चभ–००७८ को मुद्धामा पुर्ण इजलासबाट मिती २०७९–१२–०१ मा भएको ब्याख्या समेतको आधारमा निवेदकलाई रिट दर्ता प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिएको छ ।’