कोशीमा संकल्प प्रस्ताव : वैशाख २५ भित्र विश्वासको मत नलिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा  सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको सो सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बिहीबार प्रदेशसभामा सो सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्रस्तावलाई सभामुखले मत विभाजन गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तावका पक्षमा ५२ जना, तीन तटस्थ र विपक्षमा रहने सदस्यहरू सहभागी हुन नचाहेकाले प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको ब्यहोरा पढेर सुनाए ।

इन्द्रबहादुर आङ्बो, नारायणबहादुर मगर, गोम्बू शेर्पा, गीता तिमल्सिना, सपना दर्जी, लीलाबल्लभ अधिकारी, कमला दर्नाल, विदुरकुमार लिङ्थेप, तिलचन पाठक र निर्मला लिम्बूले सङ्कल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

छलफलकै क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई सङ्कल्प प्रस्तावको समर्थन नगरे पनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिई संविधान पालना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले आगामी २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य खगेनसिं हाङ्गाम र विनोद राईले प्रस्तावकर्तालाई प्रदेशको विकास, समृद्धि र गरिबी निवारणका निम्ति सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्दै उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

छलफलमा उठेका विषयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूले ८६ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको बताए । आफूले प्रक्रिया पूरा गरी विश्वासको मत लिएको उनको भनाइ थियो ।

संवैधानिक सङ्कटबाट पार लगाउन र राजनीतिक निकास दिन आफू मुख्यमन्त्री बन्दा संसद् विघटन हुनबाट जोगिएको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार थोरै समयमा धेरै जनहितका काम गरेकाले सङ्कल्प प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

उनले संविधान र विधान पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्नै नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाई प्रदेशको बृहत् हितमा काम गर्न अपिल गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले संविधान र कानुनअनुसार नै काम गरेकाले सङ्कल्प प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।