फास्ट ट्र्याक निर्माणमा बाधक नियमहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ : मन्त्री उप्रेती (भिडिओ)

काठमाडौं । रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा अवरोध गर्ने नियमहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै रक्षामन्त्री उप्रेतीले पुराना नियमहरुको आधारमा काम गरेर फास्ट ट्र्याक बन्न नसक्ने बताएका छन् । उनले पुराना नियमहरुलाई संशोधन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले समयमै फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले आवश्यकता अनुसार सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले अबको दुई, तीन महिनामा सुरुङमार्गहरुको ब्रेक थ्रु हुने बताए ।

मन्त्री उप्रेतीले नेपाली सेनाले गरेको काम हेरेर आफूलाई नेपाली सेनाले आधुनिक नेपाल निर्माण गर्छ भन्ने कुराको उत्साह जागेको पनि बताए । उनले सेनाको जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धताको तुलनामा सडकमा न्युन बजेट विनियोजन हुँदा सेनाले आफ्नो क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गर्न नसकेको बताए ।

मन्त्री उप्रेतीले नेपाली सेनालाई आत्मनिर्भर हुन नदिन र कमजोर बनाउन सेनाले गरिरहेको कामहरुको सन्दर्भमा प्रोपोगान्डा सिर्जना गर्ने गरिएको भन्दै यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले नेपाली सेनालाई स्खलित गर्नका लागि सुनियोजित हल्ला चलाइने गरेको भन्दै त्यस्ता हल्लाहरुबाट बच्नुपर्ने बताए ।

यस्तो छ मन्त्री उप्रेतीको भनाइः

फास्ट ट््रयाक मेरो घर जाने बाटो पनि हो । अहिले दिनभरी लाग्छ । एक, डेढ घण्टामा म घर पुग्ने बाटो हो त्यो । मलाई मेरो मतदाताहरुले त्यो फास्ट ट्रयाक चाहीँ चाँडै बना है भनेका छन् । त्यो जस लिनु पनि पर्ने छ । प्रधान सेनापतिले पनि यो काम गरिसकेर म आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएदेखि मेरो जीवनको सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्य यही हुने थियो भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ ।

त्यति हुटहुटीका साथ लाग्नुभएको छ । अब दुई, तीन महिनामा सुरुङमार्गहरु ब्रेक थ्रु हुन्छ । त्यति द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ । नेपाली सेनाले नेपाल एकीकरण मात्रै होइन आधुनिक नेपालपनि निर्माण गर्छ भन्ने कुरो अंगअंगमा उत्साह जागेको छ । त्यस्तो तरिकाले काम भइरहेको छ । हामीले त्यसको लागि कहाँ ठेस लाग्यो ? कहाँ खाल्टो छ ? कहाँ अल्झियो ?

हाम्रा नीति, नियममार्फत नियमन गर्नसक्यौँ र विशेष व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने अब काम रोकिने अवस्थामा छैन । काम सरासर जाने स्थिति देखिएको छ । खुट्टा बाँधेरै दौडी भन्न त मिल्दैन नि । ति पुरातनखालका नियमहरु, २००७ सालतिर बनेका नियमहरुले अहिले फास्टट्रयाक बन्न सक्दैन । त्यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ । जुन–जुन मन्त्रालय अन्तर्गत भएपनि त्यो हामीले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सेनाको जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धताको तुलनामा यो सडकमा न्युन बजेट विनियोजन हुने गरेकोले सेनाको क्षमताको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले यि सडकमा थप स्रोत, साधन व्यवस्थापन गरी सेनाको जिम्मामा रहेका सडकखण्ड यथाशिघ्र पूरा गर्ने, गराउने कार्यमा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरिरहेको छ ।