प्रचण्डलाई सत्ता गठबन्धन फेर्न बाध्य पारेको कांग्रेस महासमिति बैठकको निर्णय अलपत्र

काठमाडौं । सत्ताबाट बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेसको फागुन ७ देखि १० गतेसम्म भएको महासमिति बैठकको निर्णय अलपत्र परेको छ । महासमितिबाट पारित प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय समितिबाट परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

बैठकबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रस्ताव र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक प्रस्ताव संशोधनसहित पारित भएको थियो ।

महासमितिको बैठकमा उठाइएको विषयमा असहमति पोख्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन २१ मा गठबन्धन फेरेका थिए । गठबन्धन भत्कनुको मुख्य कडीको रुपमा हेरिएको महासमितिको बैठकको निर्णय सत्ताबाट बाहिरिएपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान कांग्रेस उदासीन देखिएको छ ।

उपसभापति खड्काले पेस गरेको नीति प्रतिवेदनमा जनयुद्धलाई कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको संज्ञा दिइएको थियो । महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने विषय समावेश थियो । केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापनाका लागि महासमिति बैठकमा हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो ।

कांग्रेसले जनयुद्धलाई अपमान गरेकोदेखि संविधानविरोधी काम गरेको निष्कर्षसहित प्रचण्डले ओलीसँग काँध मिलाएका थिए । तर, महासमितिमा उठेको बैठकको विषयलाई लिएर प्रचण्डले गठबन्धन टुटाएको भन्ने कुरामा कांग्रेसका नेताहरु अझै स्वीकार्न तयार छैनन् ।
प्रचण्डले लामो गृहकार्य गरेरै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएको कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे जिकिर गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘प्रचण्डजीले महासमिति बैठकको निर्णयले गठबन्धन फेरेको भनेर देखाउनु कुरामात्रै हो । सत्ता बदल्ने कुरा उहाँहरुले पहिलेदेखि नै गर्दै आउनुभएको थियो । त्यसको संकेत देखिइसकेको थियो । तर, त्यो बैठकमा भएका विषयकै कारणले गठबन्धन परिवर्तन भएको होइन ।’

महासमिति बैठक र महाधिवेशनमा उठ्ने छलफल पार्टीको आन्तरिक प्रयोजनको लागि मात्रै हुने उनको भनाइ छ ।

उनी थप्छन्, ‘त्यसो त माओवादीले कांग्रेसलाई मुख्य शत्रु किटान गरेर सबैभन्दा धेरै आक्रमण गर्दै आइरहेको छ । आन्तरिक प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गरिएको विषयलाई समीकरण गर्ने कारण देखाउनु तर्कपूर्ण होइन । उहाँहरुको आवश्यकता पूरा गर्न कांग्रेस तयार नभएपछि जानुभएको हो ।’

तर, गठबन्धन भत्किएपछि महासमिति बैठकले पारित गरेका निर्णयहरु थन्किएका छन् । इलाममा वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाइने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘महासमितिले केन्द्रीय समितिमार्फत परिमार्जनसहित पास गरेर निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको छ । महासमितिले परिमार्जनसहित पास गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । पार्टीको विधानतः महासमितिभन्दा ठूलो केन्द्रीय समिति होइन ।’

इलामको उपचुनावबाहेक केन्द्रीय समितिको बैठक ढिला हुनुको अन्य कारण नभएको उनले जिकिर गरे ।

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर महासमिति बैठकको निर्णय र अरु धेरै कुरा कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिको बैठकले फेरि परिमार्जन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने भनेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठक चुनावलगत्तै बस्ने भनेको छ । अधिकांश साथीहरुले पनि बैठकको माग गर्नुभएको छ ।’

त्यही बैठकको निर्णयलाई देखाएर गठबन्धन भत्कियो । तर, कांग्रेसले निर्णय कार्यान्वयनमा चासो देखाएन नि भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छन्, हाम्रा पार्टीका पदाधिकारीहरु कोठे बैठक धेरै गर्छन्, क्लियर कुरा गर्दैनन् । केन्द्रीय समितिको बैठक नराखेर महासमिति बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा गञ्जागोल बनाइराख्नुभएको छ ।

पार्टीलाई सुदृढ बनाउन केन्द्रीय समितिको बैठकबाट धेरै कुराको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले थपे, ‘अरुलाई गाली गरेरमात्रै हुँदैन, पार्टी पदाधिकारीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पहिला पनि गठबन्धन गर्ने निर्णय पदाधिकारीबाट गराएर केन्द्रीय समितिमा पारित गराइएको हो । पदाधिकारीलाई छुट होइन, त्यसको स्पष्टीकरण बैठकले लिन्छ । परिमार्जनसहित पारित गर्ने भनेकाले धेरै कुरा संशोधन पनि हुनसक्छ ।’

निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नजाने भन्ने कुरा कांग्रेसमा परम्परा नै बनिसकेको नेता घिमिरे बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यो हाम्रोमा परम्परा नै बनिसक्यो । विगतमा पनि महासमितिको बैठकबाट प्रस्ताव आउने महासमितिको भावना एउटा हुने तर केन्द्रीय समितिबाट बदल्ने परिपाटी बसेको छ । यस पटक पनि आएका प्रस्तावहरु पारित भएको घोषणा पनि भयो । के के प्रस्ताव पारित भयो भनेर अझैसम्म पनि बाहिर आइसकेको अवस्था छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

महासमितिबाट आएका सुझावका आधारमा निर्णयहरुलाई परिमार्जनसहित अहिलेसम्म लिपिबद्ध गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

नेता घिमिरेले भने, ‘सत्ताको परिवर्तन अनपेक्षित नै हो । चुनावमा सँगै गएका दलहरुबीच समझदारी भएर एक पटक भत्किएर पुनःस्थापना भएको अवस्था थियो महासमितिको बैठकसम्म । तर, कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार दल त्यही कुरामा अलमलिनु हुँदैन । महासमिति बैठकको निर्णयलाई लिपिबद्ध गरेर सार्वजनिक गर्न ढिला गर्न हुँदैन । सत्ता समीकरण बन्छ, भत्किन्छ ।’

महासमितिको बैठकले पारित गरेको महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदन पपुलिष्ट छन् । बैठकबाट पारित भएका निर्णयले गठबन्धनमा समस्या आउने भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सच्याउन तयार भएका थिए । त्यहीअनुसार प्रचण्डलाई मनाउने प्रयास पनि गरे । तर, सफल भएनन् ।

त्यसो त सुरुमै देउवाले महामन्त्री थापाको चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव हटाउन चाहेका थिए । तर, गगनले ढिपी कसेपछि बैठकमा प्रस्तुत भयो र पारित पनि भयो । जुन प्रस्ताव नै गठबन्धन टुटाउने मुख्य कडी बनेको गगनमाथि आरोप छ ।

चुनावी गठबन्धन रणनीतिक हुने भन्दै प्रचारबाजीका लागि गठबन्धनको विषय उठाउन नहुने संस्थापन पक्षको भनाइ थियो । तर, अब प्रचण्डले गठबन्धनको साथ छाडेपछि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पार्टी पंक्ति उभिएको छ ।

यस्तै, थापाले २०८२ मंसिरमा १५औं महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान पनि पार्टीमा राखेका थिए । यो प्रस्ताव हटाउने संस्थापन पक्षको जोड छ ।

यस्तै, अर्का महामन्त्री शर्माले एक कार्यकाल राष्ट्रपति, दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री, तीन पटकसम्म मन्त्री र चार पटक बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था पार्टीमा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए अर्का महामन्त्री थापासहित अन्य शीर्ष नेताहरुलाई अर्को संसदमा प्रवेश गर्ने बाटो बन्द हुन्छ । त्यसैले अब बस्ने बैठकबाट यस्ता पपुलिष्ट प्रस्ताव हटाउने संस्थापन पक्षको रणनीति छ ।