पर्यटन बोर्डको सीईओ छनौटमा अन्तरिम आदेश, छनौट समितिका सदस्यको योग्यतामाथि नै प्रश्न

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिका सदस्य मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयनसमेत गैरकानूनी भएको भन्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कामकाज रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेशी तोक्दै उक्त छलफलबाट निर्णय नभएसम्म देवकोटा र आचार्यसमेत रहेको कार्यकारी प्रमुख छनौट सम्बन्धी उपसमितिबाट उल्लेखित कार्यविधिका आधारमा बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनौट सम्बन्धी कुनै काम नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

देवकोटा र आचार्यसमेत रहेको कार्यकारी प्रमुख छनौट सम्बन्धी उपसमितिसमेत अवैधानिक भएको र उक्त बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० समेत नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ समेत विपरीत भएको भन्दै वैशाख १७ गते विपक्षीलाईसमेत छलफलमा सहभागी गराएर सुनुवाइ गरिने आदेशमा उल्लेख छ ।