नक्कली शरणार्थी प्रकरण- जिल्लाले १६ जनालाई थुनामा पठायो, सर्वोच्चमा पुग्दा ७ बाँकी

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गरेको आदेशपछि अब थुनामा रहेका प्रतिवादीको संख्या ७ जनामा सीमित भएको छ ।

उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश सदर गरेका शमशेर मियाँ, आङटावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले भने छाड्ने आदेश गरेको छ। शेर्पा र चौधरीसँग धरौटी मागिएको छ भने मियाँलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले चार दिनको सुनुवाईपछि आदेश गरेको हो । यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशपछि थुनामा रहेका १० जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

नेता टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पान्डे, विचौलिया दाबी गरिएका सन्देश शर्मा, केशव दुलाल, सानु भन्डारीसहित इन्द्रजित राई र सागर राईका हकमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतले गरेकै आदेश सदर गरेको छ। अब उनिहरु कम्तिमा जिल्ला अदालतले मुद्धाको फैसला नगर्दासम्म थुनामै रहनेछन् ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरर्णार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा अर्बौँ रुपैयाँ ठगिएको पाइएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध,संगठित अपराधलगायत कसुरमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पान्डेसहित झन्डै तीन दर्जनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तत्काल पक्राउ परेका १८ जनामध्ये जिल्ला अदालतले १६ जनालाई थुनामा पठाउने थुनछेक आदेश गरेको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध पक्राउ परेका सबै प्रतिवादीहरु उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । सरकारी वकिल कार्यालय पनि पुगेको थियो ।

पाटन उच्च अदालतले २०८० मंसिर १५ जिल्लाले थुनामा पठाउने आदेश गरेका टेकनाथ रिजाल, सन्दीप रायमाझी, रामशरण केसी, हरिभक्त महर्जन र नरेन्द्र केसीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । बालकृष्ण खाँणको हकमा राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायधिशले हेर्दै उनलाई पनि धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए ।

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल भने सर्वोच्च अदालत पुगेन । त्यसअघि जिल्लाले धरौटी मागेकालाई उच्च अदालतले साधारण तारेखमा छाडेको थियो । दुई तहको अदालतबाट थुनामा पठाउने आदेश भएका समशेर मियाँलाई सर्वोच्चले साधारण तारेखमै छाड्ने आदेश गरेको छ ।