भूमि आयोगको नाममा गन्तव्यहीन राजनीति

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर नेकपा एमालेसँगको सहयात्रा रोजेपछि अर्थात राजनीतिक धार बदले (व्यवहारमा खासै फरक नभए पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुको बाहुल्यता भएको समीकरण बनाए)पछि राजनीतिक परिवर्तन भएको सन्देश दिने निर्णयमा एक थियो, भूमि आयोग खारेजी । नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध केशव निरौला अध्यक्ष भएको आयोगमा कम्युनिष्ट पार्टीका त्यसमा पनि एमालेका नेता कार्यकर्तालाई अध्यक्ष बनाउने योजनाअनुसार सो निर्णय भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले चैत ८ गते गरेको यो निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनेकी थिइन्, ‘अब केही दिनमै नयाँ आयोग गठन हुनेछ । गठन आदेश र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार यो पुनर्गठन हुन नसक्ने रहेछ, कानूनी बाध्यताले विघटन भए पनि अर्को भूमि आयोग तुरुन्तै गठन हुनेछ ।’ एक महिना बित्न लाग्यो, सरकारको योजनाले सार्थकता पाउन सकेको छैन । बरु खारेजीमा परेका आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरु कार्यालय गएर काम गर्न थालेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेजीको विषयमा अन्तरिम आदेश र त्यो आदेशलाई निरन्तरतामात्र नदिइ केही प्रश्नसमेत उठाएपछि नयाँ आयोग गठनको विषय गिजोलिएको छ । ‘भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अपेक्षित रूपमा समाधान हुन नसकेको भनेर प्रस्तावमा उल्लेखसम्म गरेको, तर के कस्तो तथ्य वा तथ्यांकका आधारमा त्यसो भनिएको हो भन्ने प्रस्ट नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्नू, नगराउनू र आयोग र समितिका स्रोतसाधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू ।’ पदाधिकारीलाई मात्र बर्खास्त गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउने भयले सरकारले आयोग नै खारेज गरेर अर्को गठन आदेशमार्फत नयाँ आयोग बनाउन चलाखीपूर्ण निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो प्रयास सफल भएन ।

अहिले सरकारको चाहनाविपरीतको आयोग पुनःस्थापित भएपछि न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउँछ न त अन्य संयन्त्रबाट सहयोग नै हुन्छ । सहज परिस्थिति र सरकारले प्राथमिकता दिएको अवस्थामा त काम नभइरहेकोले अदालतबाट पुनःस्थापित आयोगले काम गर्छ भन्नु सपनामात्र हो ।

सर्वोच्चबाट यस्तो निर्णय आउनुमा पक्षधरताको प्रभाव पनि होला, जुन अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ, किटानी गर्न सकिन्न । जे भए पनि सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकारमा सहभागी दलले केही सय नेता कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले नयाँ आयोग गठन गर्न रोक्न सक्ने होइन, केही समय भने अवश्य पनि अलमल्याउनेछ । त्यही भएर खारेजी परेको भूमि आयोग सुचारु भएको छ । सरकारको योजनाअनुसार नभएकाले त्यसले सहयोग नपाउने निश्चित छ । सरकारले सहयोग गर्दा र चाँडो काम गर्न खोज्दा पनि कर्मचारी संयन्त्रबाट असहयोग भएको भनेर आयोगका पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकोमा धाउँथे ।

अहिले सरकारको चाहनाविपरीतको आयोग पुनःस्थापित भएपछि न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउँछ न त अन्य संयन्त्रबाट सहयोग नै हुन्छ । सहज परिस्थिति र सरकारले प्राथमिकता दिएको अवस्थामा त काम नभइरहेकोले अदालतबाट पुनःस्थापित आयोगले काम गर्छ भन्नु सपनामात्र हो । हो, केही समय मुद्दामामिला, केहीको दौडधुप, डेलिगेशन जस्ता काम भने हुनेछन । त्यसैले पुनःस्थापित आयोग नाममा सीमित रहने निश्चित छ ।

नेपालमा सुकुमबासीको नाममा निरन्तर राजनीति हुँदै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली हेर्दा लाग्छ, उनीहरु यो समस्या साँच्चिकै समाधान गर्न चाहदैनन् । सुकुमबासी र भूमिहीनको नाममा केही सयलाई जागिर खुवाउने र भोटको लागि धनीपुर्जा बाँड्ने काममा नै राजनीतिक नेतृत्व रमाइरहेको छ । खारेजीमा परेको या नयाँ आयोग बनाउँदा पनि उनीहरुले यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको देखिन्छ । एउटा खारेज अर्को गठन फेरि त्यही प्रक्रिया निरन्तर दोहोरिइरहेको छ । त्यसैले आयोगको नाममा कसले नियुक्ति पाए, को खारेजीमा परे, के के अधिकारसहितको आयोग बन्यो भन्ने जस्ता विषय भूमि क्षेत्रको लागि कुनै नौलो होइन । विषय केमात्र हो भने नेपालमा भूमिहीनहरुको लागि आयोगमाथि आयोग बनाउने कि समाधान गर्ने ? केही थान नेता कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने कि समस्या समाधानको लागि स्थायी संयन्त्रलाई नै परिचालन गर्ने ? यो प्रश्न भने मुख्य हो । इतिहासदेखि अहिलेसम्म धनीपुर्जा वितरणको राजनीति धेरै भए, धेरै आयोग बने । तर, समस्या उस्तै छ ।

एउटा खारेज अर्को गठन फेरि त्यही प्रक्रिया निरन्तर दोहोरिइरहेको छ । त्यसैले आयोगको नाममा कसले नियुक्ति पाए, को खारेजीमा परे, के के अधिकारसहितको आयोग बन्यो भन्ने जस्ता विषय भूमि क्षेत्रको लागि कुनै नौलो होइन ।

विगतका प्रयास

नेपालमा भूमिहीन र सुकुमबासीलाई राजनीतिक निर्णयको आधारमा धनीपुर्जा वितरण गर्न थालेको झण्डै ७० वर्ष पुगेको छ । राणाशासनमा राणाहरुले जसलाई जे चाह्यो, त्यही दिन्थे र लिन्थे । राणाशासनको अन्त्यपछि बीपी कोइरालाको दूधभात, एक हल गोरु, दुहुनो गाई, जोत्ने खेत र टाउको लुकाउने झुपडीको नारा देशव्यापी बन्यो । अनि त्यसलाई सफल बनाउन कांग्रेसमात्र होइन, अरु दल पनि लागे । धेरैले त्योभन्दा कडा कडा राजनीतिक नारा दिए । त्यही नाराको माहोलमा वि.सं २०१३ सालमा राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुमबासीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गरियो । बीपीले कांग्रेसको सरकार बनेपछि भूमिसुधार लागू गर्न खोजेका थिए ।

अपदस्थमा परेर त्यो योजना तुहिएपछि त्यही योजनालाई नयाँ गाता लगाएर राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गरे भन्ने आरोपसमेत लगाइन्छ । तर, त्यो भूमिसुधार भाइभारदार, राजाका आफन्तहरुलाई थिएन । भूमिसुधार लागू गर्दा जनतालाई जग्गा दिनेभन्दा पनि साहुमहाजन र धेरै जग्गावालको जग्गा खोसेर राज्यलाई बलियो बनाउने थियो । कतिपयले त धेरै जग्गावालाहरु कांग्रेसमा भएकाले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन सो नीति ल्याएको आरोप पनि लगाउँछन् । सोही भूमिसुधार लागू भएपछि राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा तराई मधेश क्षेत्रका लागि ‘पुनर्वास कम्पनी’ खोलेर इजरायली सरकारको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । त्यसको उद्देश्य पनि भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नु नै थियो । त्यो मोडलमा पञ्चायती व्यवस्थामा फल्ने फुल्ने नदेखेपछि वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोग, तत्कालीन विकास क्षेत्र र अञ्चलस्तरीय बसोबास समिति बनाइयो ।

यस्ता समिति बनाउने, केही ठाउँमा जग्गा वितरण गर्ने, बस्ती बसाउनेलगायतका काम भइरहे पनि त्यसले समस्या समाधान गरेन । सुकुमबासीभन्दा गैरसुकुमबासीका लागि यस्ता समितिले अपारदर्शी ढंगले जग्गा बाँड्ने काम भयो । सुकुमबासीलाई दिने भनिएको जग्गा पैसा र पहुँचवालाको हातमा पुग्यो । केही ठाउँमा बस्ती बसाउने, वन क्षेत्र हुकुम प्रमांगीको भरमा कसैलाई दिने, चौक र राम्रा ठाउँको जग्गा दरबारका भाइभारदारले लिने धन्दा पञ्चायतकालभरि चलिरह्यो । पञ्चायती व्यवस्थाको चाहनाअनुसार काम नगरी स्थानीय जनताले जग्गा लिन खोज्दा धेरै किसान संघर्ष र झोडा क्षेत्रमा दमन पनि यही समयमा भयो । अर्थात पञ्चायतकालमा सुकुमबासीको नाममा हुकुमबासी र पञ्चायती व्यवस्था जिन्दावाद पक्षधरहरुले जग्गा पाइरहे ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि २०४७ सालमा द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा वन संरक्षण कार्यदल बनाइयो । त्यो कार्यदलले सुकुमबासी समस्या समाधान नभए वन अतिक्रमण फैलिने भन्दै व्यवस्थापनको सुझाव दिएको थियो । पूर्वप्रधानामन्त्री झलनाथ खनाल वन मन्त्री भएको समयमा वन अतिक्रमण, किसान संघर्ष, झोडा क्षेत्रको दमनका जानकारी आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेपछि नेपालको सुकुमबासीलाई जग्गा वितरणको राजनीतिमा कम्युनिष्टहरुको पनि प्रवेश भयो । त्यसपछि प्रत्येक सरकारजसो नै सुकुमबासी या भूमिहीनको नाममा आयोग बन्न थाले । कहिले जग्गा वितरण, कहिले अध्ययन, कहिले के कहिले के भन्दै अधिकार थपघट गरेर आयोग बनाउने काम भयो ।

२०४७ देखि हालसम्म १९ आयोग बने । आचार्यपछि अच्युतराज रेग्मी, बलबहादुर राई, शैलजा आचार्य, ऋषिराज लुम्साली, बुद्धिमान तामाङ, चन्दा शाह, पुनः तामाङ, तारिणदत्त चटौत, गंगाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा, मोहम्मद अफताब आलम, गोपालमणि गौतम, भक्तिप्रसाद लामिछाने, शारदाप्रसाद सुवेदी, विक्रम पाण्डे, देवीप्रसाद ज्ञवाली र केशव निरौला अध्यक्ष बने ।

२०४७ देखि हालसम्म १९ आयोग बने । आचार्यपछि अच्युतराज रेग्मी, बलबहादुर राई, शैलजा आचार्य, ऋषिराज लुम्साली, बुद्धिमान तामाङ, चन्दा शाह, पुनः तामाङ, तारिणदत्त चटौत, गंगाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा, मोहम्मद अफताब आलम, गोपालमणि गौतम, भक्तिप्रसाद लामिछाने, शारदाप्रसाद सुवेदी, विक्रम पाण्डे, देवीप्रसाद ज्ञवाली र केशव निरौला अध्यक्ष बने । यति अध्यक्ष बन्दा सबै पार्टी र विचारधाराको लगभग प्रतिनिधित्व छ । एकदुई पटकबाहेक सधैं सबै जिल्लामा आयोग बनाएर केही नेता कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने क्रम चलिरह्यो र चलिरहेको छ ।

यी सबै आयोगले हालसम्म ४४ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा सुकुमबासी र भूमिहीनको नाममा बाँडिएको छ । यही बीचमा पनि मुक्त कमैयालगायतलाई जग्गा वितरण भएको छ । एकदुईबाहेक सबै आयोगले धनीपुर्जा बाँडेका छन् । २०७४ पछि भने आयोगको दायरा अलि फराकिलो बनाइएको छ । जग्गा वितरणसँगै अव्यवस्थित बसोसास गरेकाहरुलाई जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा नै राजस्व कति तिर्ने भन्ने किटान गरेर सो व्यवस्था गरिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो कार्यकाल अर्थात कांग्रेस सहभागी भएको समयमा ऐनमा उल्लेख गरिएको राजस्व घटाउने अन्तिम तयारी भएको थियो ।

सुर्खेतको वीरेन्द्र बजारको समस्या समाधान गर्न अर्थात भोटको राजनीति सुरक्षित राख्न तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको ठूलो मेहनत र केही चलखेल गर्ने व्यक्तिहरुको योजनामा राजस्व घटाउन खोजिए पनि सफल भएको थिएन । जे भए पनि यस्ता आयोग बन्ने, केही जग्गा वितरण गर्ने, केही केही सुकुमबासीको समस्या हल हुने, केही हुकुमबासी र जग्गा व्यवसायीले कमाउनेलगायतका काम भए र गर्न खोजिरहेका छन् । यस्ता आयोग बनाउने र यसै शैलीमा जाने हो भने यो काम भविष्यमा पनि चलिरहनेछ, सुकुमबासी र भूमिहीनको नाममा भोटको राजनीति भइरहनेछ । केही टाठाबाठाले नियुक्ति खाने र तिनीहरुको अघिपछि लागेर जग्गा दलालहरुले कमाउने प्रयास पनि भइरहनेछ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले सुकुमबासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न स्पष्ट योजना बनाउने, स्थायी संयन्त्रलाई अधिकार दिनेलगायतका काम नगर्ने हो भने भूमिहीनको नाममा गन्तव्यहीन र कहिल्यै समाधान नहुने समस्या बल्झिरहनेछ ।

जिससलाई अधिकार किन नदिने ?

संविधान, ऐन-नियमले यस्ता आयोग बनाउन अधिकार दिन्छ । सुकुमबासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न भन्दै आयोग बनाउनु स्वाभाविक पनि हो । जनताले भोगचलन गरेको करिब २५ प्रतिशत भूमिको राजस्व गुमिरहेको र धेरै नागरिक धनीपुर्जासँगै थातथलोविहीन भइरहेको सत्य हो । राजनीतिक नेतृत्वले यिनीहरुको समस्या समाधान गर्ने नाममा प्रत्येक पटक केही सय कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने र कुनै कुनै समयमा केही हजारलाई धनीपुर्जा दिने कामले भने समस्या समाधान गर्दैन ।

जे भए पनि यस्ता आयोग बन्ने, केही जग्गा वितरण गर्ने, केही केही सुकुमबासीको समस्या हल हुने, केही हुकुमबासी र जग्गा व्यवसायीले कमाउनेलगायतका काम भए र गर्न खोजिरहेका छन् । यस्ता आयोग बनाउने र यसै शैलीमा जाने हो भने यो काम भविष्यमा पनि चलिरहनेछ, सुकुमबासी र भूमिहीनको नाममा भोटको राजनीति भइरहनेछ ।

हंग पार्लियामेण्ट भएको अहिलेको अवस्था र २०७२ को संविधानको प्रावधानअनुसार झुक्किएरबाहेक एउटा पार्टीको बहुमत नआउने भएकोले यस्ता आयोग बनाएर समस्या समाधान हुन सक्दैन । मात्र केही स्थानमा भोटको राजनीति र देशभरमा केही सयलाई जागिर खुवाउने काम हुन्छ । संविधानले स्पष्ट चिनेको स्थायी संयन्त्रलाई भूमि समस्याको अधिकार नदिइ समाधान हुनसक्दैन । अहिले सबै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति कार्यरत छ । संविधानले चिनेको, जनप्रतिनिधिले मतदान गरेर स्थायी संयन्त्रको रुपमा स्थापित जिल्ला समन्वय समिति कामकाजविहीन छ ।

नेपालमा अहिले कामै नभएको संयन्त्रको रुपमा स्थापित छ, जिल्ला समन्वय समिति । जिल्ला समन्वय समितिलाई भूमिको समस्या समाधानको लागि अधिकार दिने हो भने केही वर्षभित्र समाधान हुन्छ । केन्द्रमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीको अध्यक्षतामा सदस्यहरु राजनीतिक र विज्ञ क्षेत्रबाट राखेर आयोग बनाउने र त्यो आयोगले ऐन-नियम तथा व्यवहारिक समस्या हल गरी सबै जिम्मेवारी जिससलाई दिन सकिन्छ । जिससलाई अधिकार दिँदा निम्न फाइदा हुन्छन्:

१) स्थायी संयन्त्रको प्रभाव

नेपालको कर्मचारी संयन्त्रले राजनीतिक निर्णयलाई टार्ने प्रयास गर्दै आएको सर्वविदितै छ । यस्ता आयोगमा मात्र होइन, राजनीतिक निर्णयको आधारमा नियुक्त हुने स्थानमा समेत असहयोग हुने गरेको छ । तर, स्थायी संयन्त्रमा त्यो हुँदैन । मन्त्रीले भनेको मान्न बाध्य कर्मचारीहरु राजनीतिक नियुक्तिमा भने असहयोगी बन्छन् । पछिल्लो चरणमा स्थानीय तहका प्रमुखहरु हावी भएका छन् । यसरी हावी हुँदा कहीँकतै गलत भयो होला । तर, स्थायी संयन्त्र भएकाले सकारात्मक परिणाम नै दिएको छ । जिसस भने अधिकारविहीन छ । जिससलाई अधिकार दिनेबित्तिकै भूमि आयोगले गरेका काम अघि बढ्नेछ । संविधानले चिनेको र ऐनले अधिकार दिएको जिसस मातहतमा मालपोत कार्यालय र नापी आयोग राखेर या बाहिर राखेर पनि यो काम गर्न सकिनेछ ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई भूमिको समस्या समाधानको लागि अधिकार दिने हो भने केही वर्षभित्र समाधान हुन्छ । केन्द्रमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीको अध्यक्षतामा सदस्यहरु राजनीतिक र विज्ञ क्षेत्रबाट राखेर आयोग बनाउने र त्यो आयोगले ऐन-नियम तथा व्यवहारिक समस्या हल गरी सबै जिम्मेवारी जिससलाई दिन सकिन्छ ।

२) खर्च कटौती

अहिले जिससका पदाधिकारीहरुले नियमानुसारको सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन भइरहेका छन् । गाडी चढिरहेका छन् । भूमि आयोग पुनः बनाउने हो भने आयोगका पदाधिकारीहरु कार्यालय, गाडी, सेवा सुविधा खोज्दै सरकारी निकाय धाउन बाध्य हुन्छन् । तर, जिससमा त्यो समस्या रहँदैन । प्रत्येक वर्ष थोरै थोरै काम हुँदा पनि एक कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले जिल्लाभरिका समस्या लगभग समाधान गर्न सक्छन् ।

३) राजनीतिक प्रभाव नै बढ्ने

अहिले जुन दल सरकारमा छ, त्यसमा पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय जसको भयो, त्यसैका नेता कार्यकर्ताले बढी नियुक्ति पाउँछन् । नियुक्ति नपाएका दलहरुको असहयोग रहन्छ । स्वार्थ बाझिएपछि द्वन्द्व पनि बढ्छ । जिससमा धेरथोर होला, सबै दलको प्रतिनिधित्व छ । त्यो भएकोले एक पक्षीय भन्ने आरोप पनि आउँदैन । गरेका काम लगभग सर्वसम्मत हुन्छन् ।

४) राजनीतिक नेतृत्वले जस लिन पाउने

नेपालमा भूमि समस्यामा सधैं भोटको राजनीति हुने गरेको छ । तर, त्यो नाराभन्दा समाधानतर्फ जान सकेको छैन । जिससलाई अधिकार दिएपछि त्यो अधिकार विनियोजन गर्नेलगायतको काम गरेर समस्या समाधानको जस राजनीतिक नेतृत्वले नै लिन पाउनेछ । जुन सरकारले यो काम गर्छ, जस उसैको हुनेछ ।

नेपालमा भूमिको राजनीति चलेको ७० वर्षभन्दा बढी भएको अवस्थामा यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने एकातिर राज्यले घाटा व्यहोरिरहनेछ भने अर्कोतिर जनता कहिले आयोग बन्ला र हाम्रो समस्या समाधान होला भनेर तनावमा रहिरहन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व भूमि समस्यालाई बचाइराखेर राजनीतिक नारामात्र बनाउने र केहीलाई जागिर खुवाउने कि साँच्चिकै समाधान गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनैपर्छ ।