शिवराज नगरपालिकाले भन्यो : शिक्षक-कर्मचारीले ५ दिनभित्र दल त्याग्नू, भर्ना शुल्क नलिनू

रुपन्देही । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले पालिकामा रहेका विद्यालयका सबै शिक्षक कर्मचारीलाई दल त्याग गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएको,कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको भएमा ५ दिनभित्र सो राजनीतिक दलमा राजीनामा बुझाई ५ दिनभित्र नगरपालिकामा पेश गर्न कर्मचारी तथा शिक्षकलाई निर्देशन दिइएको छ ।

मेयर अजय थापाले सूचना प्रकाशन गर्दै शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिक व्यक्ति नभई सामाजिक व्यक्तित्व भएकोले कुनै राजनीतिमा आबद्ध हुन नपाउने जनाएका छन् । विद्यालयलाई राजनीति परिधिबाट टाढा लैजानुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

नगरपालिकाले एक पटक भर्ना शुल्क लिएर विद्यालय पढिरहेका विद्यार्थीलाई पटक पटक भर्नाको नाममा शुल्क नलिन र कुनै विद्यालयले यसरी रकम लिएको भए तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । नीजि विद्यालयले हरेक वर्ष विद्यार्थीको कक्षा बढुवासँगै भर्नाको नाममा शुल्क लिँदै आएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

शिवराज नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठक बसेर एक पटक भर्ना भएर पढिरहेका विद्यार्थीलाई नयाँ शैक्षिक शत्रमा पुनः भर्नाको नाममा शुल्क नलिन चेतावनी दिएको हो । यदि कसैले भर्नाको नाममा शुल्क लिएको भए तुरुन्त अभिभावकलाई रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

थापाले नीजि विद्यालयलाई निर्देशन पत्र पठाउँदै भनेका छन्,९ ‘संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना हुँदा एक पटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको एक महिनाको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था भएकोमा केही विद्यालयहरूले पुराना विद्यार्थीलाई समेत भर्ना शुल्क लिएको बुझिएकाले कानून विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क यथाशीघ्र फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन छ ।’

नगर प्रमुख थापाले नीजि विद्यालयले कति शुल्क लिने हो नगरले निर्धारण गर्ने पनि बताएका छन् । सोही पत्रमा नगरपालिकाबाट निर्धारण भएपश्चात् मासिक शुल्क लिनुपर्नेमा नगर प्रमुखको जोड छ । हाल मासिक शुल्क नलिन पनि नीजि विद्यालयलाई थापाले निर्देशन दिएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका छोराछोरी सरकारी विद्यालय पढाउनुपर्ने नियम लगाएका मेयर थापाले यस वर्ष संस्थागत विद्यालयमा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा केन्द्रित भएका हुन् । शिवराज नगरमा निम्न वर्गका नागरिकहरू बसोबास गर्ने भएकोले उचित शुल्क निर्धारण गरिने थापाको भनाई छ । संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने,शिक्षक कर्मचारीहरूले निश्चित पारिश्रमिक दिनुपर्ने लगायतका विषय उठान भइरहेका छन् ।

शिवराज नगरपालिका केही दिन अघि तल्लो तह कक्षादेखि अङ्ग्रेजी विषयमा पढाई गर्नुपर्ने भन्ने सूचना प्रकाशित गरे पनि विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक खरिदमा समस्या भइरहेको छ । विद्यार्थीहरूले पुस्तक किन्नुपर्ने भएपछि निःशुल्क शिक्षा अभियान औचित्य माथि प्रश्न उठेको छ ।

निःशुल्क शिक्षा भन्नाले कुनै पनि बाहानमा अध्ययनको लागि शुल्क तिर्नु नपर्ने बुझिन्छ तर अङ्ग्रेजी माध्यमका पुस्तकहरू विद्यार्थीहरूले धमाधम खरिद गरेका छन् ।