केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राज्य ठगिने अवस्था: कस्तो छ कानूनी व्यवस्था ?
नेपाल प्रेस
२०८१ वैशाख १४ गते १२:२१
काठमाडौंं । वर्ल्ड लिंकलगायत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न छलछाम गरेर राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व छल्न खोजेको ‘ओपन सेक्रेट’ उजागर भइसकेको छ । तिनीहरुले राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभावमा पारेर कानूनमा तोकिएको रोयल्टी र आरटीडीएफबाट उम्किने प्रयास गरिरहेका छन् ।
नेपालका विभिन्न कानूनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तिर्नुपर्ने राजस्वका नियम र दरहरूको निर्धारण गरेको छ । तर, कानूनलाई अपव्याख्या र बेवास्ता गर्दै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु खुलेआम राजस्व छलिरहेका छन् । यस आलेखमा हामीले आईएसपीएनहरुले तिर्नुपर्ने विभिन्न शुल्क र करसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको चर्चा गर्नेछौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले रोयल्टी र RTDF बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ (रोयल्टी बुझाउनुपर्ने) मा ‘…अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ’ भनी उल्लेख भएको र सोही नियमको स्पष्टीकरण खण्डमा यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ’ भनी स्पष्ट गरेको छ, जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दा देहायका शीर्षक बाहेकका जुनसुकै शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दा गरेको आम्दानीमा कानूनबमोजिम रोयल्टी बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
तर, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ ले अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग लिने देहायका शुल्कहरुमा ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नु बुझाउनु पर्दैन ।
- धरौटी (Deposit),
- सेवा कर (दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अर्थात TSC: Telecommunication Service Charge)
- मूल्य अभिवृद्धि कर (Value Added Tax: VAT)
- अन्य अप्रत्यक्ष कर (Other Indirect Tax) तथा
- दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम ।
मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने कानूनी व्यवस्था २०७६/४/१५ मा भएको नवौं संशोधन
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ को खण्ड (ज) ‘ ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिएको स्तरअनुरुप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने’ व्यवस्था भएकोमा २०७६ साल साउन १५ मा भएको नवौं संशोधनबाट यस नियममा एउटा व्यवस्था थप भयो, जसमा भनिएको छ- ‘तर, दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ ।’ अर्थात FTTH मार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका ISPहरु (उदाहरणको लागि वर्ल्डलिंक, नेपाल टेलिकम आदि)ले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा (इन्टरनेट सेवा) प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिने गरी कानूनी व्यवस्ता गरेको छ (उदाहरणको लागि यदि इन्टरनेटको महसुल १ हजार रुपैयाँ हो भने अधिकतम ५०० रुपैयाँ मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने) ।
आर्थिक ऐन, २०७७, २०७८, २०७९, २०८० मा भएको व्यवस्था
आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १५ (दूरसञ्चार सेवा दस्तुर)
(१) टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुल गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको प्रयोग गरेबापल तिर्नुपर्ने शुल्क (इन्टर कनेक्शन चार्ज) र फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर लाग्नेछैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको दस्तुर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि करसहित राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र दस्तुर दाखिला नगरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट त्यस्तो बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले थप दस्तुर असुल गरिनेछ ।
(५) दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
तसर्थ, माथि प्रस्तुत गरिएको उदाहरणमा यदि इन्टरनेटको महसुल १ हजार रुपैयाँ हो भने दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ज) बमोजिम अधिकतम ५०० रुपैयाँ मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने र आर्थिक ऐनबमोजिम इन्टरनेटको महसुल १ हजार रुपैयाँ मा मात्र दूरसञ्चार सेवा शुल्क (Telecommunication Service Charge: TSC) लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने मर्मत सम्भार शुल्क ५०० रुपैयाँमा भने TSC नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्मरणीय के छ भने मर्मत सम्भार शुल्कमा मात्र आर्थिक ऐनले TSC छुट प्रदान गरेको हो । तर दूरसञ्चार ऐननियमले भने मर्मत शुल्कमा रोयल्टी छुट दिइएको छैन । तर जबरजस्ती रुपमा केही ठूला भनिने ISPहरुले जबरजस्ती मर्मतसम्भार शुल्कमा समेत रोयल्टी छुट मागिरहेका छन्, जुन माग कानूनविपरीतको माग हो ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ल्डलिंकलगायतका केही ISPहरुले आ.व. २०७२/७३ देखि नै नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी राजस्व नतिरेको कारण महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा ISP ले तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको रोयल्टी राजस्व असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा औंल्याएको छ । त्यसैले आ.व.२०७२/७३ देखि र त्योभन्दा पहिलेका आ.व. देखि नै हालसम्म पनि केही ठूला ISP हरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी राजस्व नतिरेको नबुझाएको कारण हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनहरुमा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा दर्ज भएकोले बेरुजुबमोजिमको रोयल्टी राजस्व असुलउपर गरी बेरुजु फर्छ्याेट गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको फर्छ्याेट र लगत कट्टासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन, २०७६ को दफा ४० (बेरुजु फर्छ्याेट तथा फरफारक) को उपदफा (१) मा ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरुजु असुल गरी फर्छ्याेट तथा नियमित गर्ने उत्तरदायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी औंल्याएको बेरुजुको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण वा स्पष्टीकरण लिई त्यस्तो बेरुजु असुल गराई समयमै फर्छ्याेट गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(३) असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजुबाहेक अन्य बेरुजुको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुगेको तर सरकारी नगदी जिन्सीको हानि-नोक्सानी नभएको पुष्ट्याइँ गर्ने कारणसहितको प्रमाण प्राप्त भएमा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अपनाई सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो बेरुजु नियमित गरी फर्छ्याेट गर्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम फर्छ्याेट भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न ७ दिनभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सोको लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
यसरी कानूनी व्यवस्थाबमोजिम महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजु असुल गराई समयमै फर्छ्याेट गरी फर्छ्याेट भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न ७ दिनभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्ने र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सोको लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत (मन्त्रालयको हकमा सचिव)लाई जानकारी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
तर,महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजु असुल नगरी लगत कट्टा गर्न २०७६ साल जेठ ३० मा निर्देशन दिने तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत शाह तथा सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे, असुल उपर गर्नुपर्ने जिम्मेवार अधिकृत तत्कालीन सञ्चार सचिव र असुल उपर नगरी बेरुजु लगत हटाउने तत्कालीन महालेखापरीक्षक एवम् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुसमेत उपर सरकारी हानि-नोक्सानी पुर्याएको विषयमा छानबिन गरी कानूनबमोजिम सरकारलाई भएको हानि-नोक्सानी भराउन आवश्यक देखिन्छ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजु प्रथमतः सम्बन्धित पक्षसँग असुल गर्नुपर्ने, असुल गरिसकेपश्चात बेरुजु फर्छ्याेट गर्नुपर्ने र फर्छ्याेट गरिसकेपश्चात लगत कट्टा गर्न महालेखापरीक्षकलो कार्यालयमा पठाएर मात्र बेरुजुको लगत कट्टा हुने सामान्य कानूनी व्यवस्थाको ज्ञान नभएको भनी यस्ता राष्ट्रघात गर्नेहरुलाई कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाही गर्नु जरुरी छ ।
तिनीहरुले कानूनको अनभिज्ञतामा राज्यविरुद्ध यस्तो गम्भीर अपराध गरेको हाेइन । फेरि कानून जानिनँ भन्दैमा छुट पाइँदैन । त्यसैले ISPहरुबाट करोडौं रकम कुम्ल्याउनेहरुलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनै पर्छ ।
रोयल्टी राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि-नोक्सानीमा जिम्मेवार को को हुन् ?
प्रथमतः यसमा मुख्य जिम्मेवार भनेको केही ठूला भनिने ISPहरु नै हुन् । यिनीहरुले स्पष्ट रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेर आर्जन गरेको वार्षिक कुल आम्दानीलाई आफ्नो संस्थाको Audited Financial Statement को प्रथम मुख पृष्ठमा ‘Operating Income’ वा ‘Revenue From Operating Income’ (अर्थात वार्षिक कुल आम्दानी) भनी दर्ज गरे पनि अडिट रिपोर्टको भित्री पन्नामा भने अनैतिक रुपमा उक्त Operating Revenue लाई ‘Maintenance and technical support’, ‘Maintenance and monitoring charges’ जस्ता कृतिम शीर्षकहरुमा Split गरी गैरदूरसञ्चार सेवा भनी स्वघोषणा गरी रोयल्टी नतिरेको वर्षौं भैसकेको तथ्य महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, सञ्चार मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन र उक्त प्रतिवेदनउपर प्राधिकरणले गराएको छुट्टै अध्ययनले समेत पुष्टि गरिसकेको छ ।
दोस्रो जिम्मेवार पक्ष भनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो, जसले दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी राजस्व, RTDF शुल्क उठाउने जिम्मा पाएको भए तापनि सोअनुरुप कार्य नगरेको देखिएकाे छ । आफ्नो सामुन्नेमा सरकारी रोयल्टी राजस्व हानि-नोक्सानी भइरहँदा पनि काल्पनिक रुपमा दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व बढाउन भनी विवादित TERAMOCS र MDMS जस्ता प्रणाली खरिद र जडान गर्न उद्यत रह्यो र स्वयम् भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फस्दै गयो । फलस्वरुप प्राधिकरण आफैं भ्रष्ट हुन पुग्यो भने असुल उपर गर्नुपर्ने भनी कायम भएको बेरुजु असुल उपर गर्न सक्ने नैतिक साहस गुमाउँदै गयो ।
तेस्रो जिम्मेवार पक्ष भनेको सञ्चार मन्त्रालय हो । जसले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व किन घटिरहेको छ भनी कहिल्यै पनि गम्भीर भएन । उल्टै यस मन्त्रालयको सचिव (पूर्व) जस्तो व्यक्तिले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजु असुल उपर नगरी लगत कट्टा गर्न महालेखापरीक्षककाे कार्यालयलाई सिफारिस गरे । जुन गैरकानूनी कार्य हाे । उनलाई पनि कानूनी कारबाहीकाे दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
चौथो जिम्मेवार पक्ष भनेको सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह र सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे हुन् । उनीहरुले पनि असुल उपर गर्नुपर्ने भनी कायम भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न भनी कानूनविपरीत निर्देशन दिएका थिए ।
पाँचौं जिम्मेवार अदालत देखिन्छ । वर्ल्डलिंकले जावो २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बेरुजु नतिर्ने मनसायले राखेको मुद्दालाई अनन्तकालसम्म तन्काएको छ । फलस्वरुप सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने ३ अर्ब १० करोडभन्दा बढी रोयल्टी राजस्व प्राप्त हुन अप्रत्यक्ष रुपमा बाधा पुगेको छ । अदालत र न्यायाधीशहरुले आगामी दिनमा त्यसउपर विचार गर्नुहुन्छ भने अपेक्षा गरिएको छ ।
छैठौं जिम्मेवार नागरिक समाज छ । भ्रष्टहरुको पृष्ठपोषण गर्ने र सरकारी हानि-नोक्सानी हुँदासमेत चुप लागेर बस्ने र कथित उपभोक्ताको हकहितको हवाला दिँदै सरकारी हानि-नोक्सानी गर्नेहरुकै पृष्ठपोषण गर्ने एक जमात नागरिक समाजसमेत यस प्रकरणमा दोषी देखिएकाे छ ।
अब के गर्ने ?
- पहिले सरकारी रोयल्टी असुल उपर गर्ने ।
- तत्पश्चात दोषीउपर कारबनही गर्ने ।
- ठूला भनाउँदा ISPहरुले सरकारका तीनै अँगलगायत चौथो अंगको रुपमा रहेको सञ्चार जगतलाई समेत प्रभावमा परेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नुपर्ने भनी कायम गरेको बेरुजु रकम नतिर्न नबुझाउने भनी सेटिङ गरेको भन्दै कर्मचारीलाई डर, धाक र धम्की दिँदै हिँडेकोले प्रधानमन्त्री निवास तथा कार्यालय परिसर, अदालत परिसर, प्राधिकरण परिसर, सञ्चार मन्त्रालय परिसर, सार्वजनिक लेखा समिति परिसर, आन्तरिक राजस्व कार्यालय परिसरलगायतका महत्वपूर्ण स्थानहरुको कम्तीमा विगत ६ महिनाको CCTV Footage को अध्ययन गरी सेटिङको पर्दाफास गरी आमजनतासामु ल्याउनु परेको छ ।
- तत्कालीन सार्वजनिक लेखक संघ सभापति भरत शाह तथा सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे, सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, महालेखापरीक्षक कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
- न्यायपालिकाका पदाधिकारी एवम् तिनका परिवारका सदस्य तथा नातेदारहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिनु पर्ने ।
- सबै राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचारविरुद्धमा आफ्नो स्पष्ट धारणा आमजनतासामु राख्नुपर्ने ।
वर्ल्डलिंकको लुटसम्बन्धी नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री पढ्नुहोस्-
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ वैशाख १४ गते १२:२१
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
