विश्वासको मत नलिने, राजीनामा पनि नदिने मुख्यमन्त्रीको ढिपी: संविधानमै नभएको धाराकाे सहारा !

विराटनगर । कोशी सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकार परिवर्तनको गाँठोलाई अझ कसिलो बनाएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान दोहोर्‍याएपछि सरकार गठनको विषय थप पेचिलो बनेको हो । प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन निर्देशित गरिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले निजी सचिव भूपेन्द्र खनालमार्फत प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयमा पत्र पठाएर प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव नमान्ने संकेत गरेका छन् । वैशाख ६ गते विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव टेबल भएको थियो ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेती र एमालेका किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते प्रदेशसभाबाट पारित भयो ।

५२ जना सांसदको समर्थनमा पारित भएको उक्त प्रस्तावको सन्देश संसद् सचिवालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।

संकल्प प्रस्तावमा चैत ‘२६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस् ’ भनी उल्लेख छ ।

सोही निर्देशनका आधारमा संसद् सचिवालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सन्देश पठाएपछि मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव खनालले मुख्य न्यायधिवक्ता रुपेश कोइरालाको धारणा उद्धृत गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएका हुन् । उनले आफ्नो पत्रसँगै मुख्य न्यायाधिवक्ताको राय पनि पठाएका छन् ।

मुख्य न्यायधीवक्ता कोइरालाले दिएको रायमा मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८४ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव रहेको जिकिर गरिएको छ । संविधानको धारा १८८ (१) अनुसार संकल्प प्रस्ताव वा अरू कुनै नाममा संविधानमा उल्लेख नभएको कार्य गर्न प्रदेशसभाले बाध्य बनाउन नसक्ने जिकिर पत्रमा गरिएको छ ।

विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) मा उल्लेख भए पनि कोशीमा मुख्यमन्त्रीलाई त्यो धारा लागू नहुने दाबी मुख्य न्यायाधिवक्ताको छ । १८८ (४) अनुसार सरकार बनेका मितिले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नमिल्ने पनि दाबी गरिएको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रश्न उठाउन नमिल्ने दाबी पनि उक्त राय पत्रमा गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (५) बाट बनेको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार निर्माण बन्ने या नबन्ने विषय प्रदेश प्रमुखको नभई सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै अदालती ‘झमेला’ मा लैजाने संकेत गरेका छन् ।

संविधानमा नभएकाे ‘धारा कोट’

कोशीका मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाले संविधानमै उल्लेख नभएको धारामार्फत सरकार टिक्ने राय दिएका छन् । संविधानको धारा १८४ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशविपरीत संकल्प प्रस्ताव रहेको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक भएको उनको राय पत्रमा उल्लेख छ ।

जबकि संविधानको धारा १८४ मा २ वटामात्र उपधारा छ । त्यसमा सो प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख छ । यसअघि पनि उनले संविधानको असान्दर्भिक धारा कोट गर्दै प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव टेबल हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

वैशाख ३ गते एमाले र माओवादीले प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै प्रदेशसभामा पत्र पठाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख ५ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेख्दै ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध रहेकोले संकल्प प्रस्ताव छलफल गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।’