अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन लगानीकाे वातावरणप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हालै अध्यादेशमार्फत् नौ वटा कानूनमा गरिएको संशोधनले कानूनी सुधारमा नेपालको प्रतिबद्धताको प्रमाण दिएको बताएका छन् । राजधानीमा सुरू भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा उनले सुधारप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धताको प्रमाण दिने बताएका हुन् ।

मन्त्री पुनले यो काम नेपालको निजी क्षेत्रको परामर्शमा गरिएको पनि बताए । नेपालले कानुनी र नियामकीय सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण मार्फत देशको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न काम गरिरहेको बताउँदै विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र पनि रहेको उल्लेख गरे ।

पुनका अनुसार सरकारले कर सम्बन्धी कानूनलाई थप लगानी मैत्री बनाउँदैछ । अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको सरकारले विश्व भन्सार सङ्गठन र विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त र अभ्यास अनुरूप नयाँ भन्सार विधेयक पनि संसदमा पेस गरेको उनले बताए ।

देशको कानूनी व्यवस्था तथा आर्थिक परिपाटीबारे चर्चा गर्दै उनले सरकारले हरेक वर्षझैं यस वर्षको जेठ मध्यमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने र सरकारले वैदेशिक लगानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा केही नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि बताए ।

लगानी सम्मेलनको ‘नेपालमा लगानीको वातावरण’ विषयक पहिलो सत्रमा उनले भने, ‘नेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला र बढ्दो अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । यसले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ ।

यसबाहेक प्राकृतिक सम्पदामा देश धनी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘नेपालको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्र हुन् । विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले आवेदन गरेको ७ दिन भित्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । आईटी लगानीमा स्वीकृतिको स्वचालित व्यवस्था सुरु गरेका छौं ।’

विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले नाफा फिर्ता स्वीकृति १५ दिनभित्र दिइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा सिंगल विन्डो सेवा केन्द्रको पनि प्रावधान छ जसमार्फत विदेशी लगानीकर्ताहरूले विभिन्न सरकारी निकायको सेवामा सहज पहुँच पाउन सक्छन् ।

नेपालले केही देशहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर परित्याग सम्झौता गरेको छ । भने भर्खरै द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) को मोडेल फ्रेमवर्क स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्री पुनले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालका ठूला करदाता भएको तथ्यले नेपालमा लगानी गर्ने धेरै अवसर रहेको संकेत गर्ने बताए ।