कोरिया आउने नेपालीको गुनासो- दलालले गर्दा भिसा टोकन शुल्क र हवाई भाडा साह्रै महँगो

वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया धेरै नेपालीको स्वप्न देश हो । विकसित देशले दिने आकर्षक तलबले यसलाई नेपाली श्रमिकमाझ स्वप्न देश बनाएको हो । सन् २००८ मा नेपाल र कोरियाबीच सरकारी स्तरमा ईपीएसमार्फत कामदार लाने प्रक्रिया सुरु भएपछि खाडी तथा मलेसियालाई आफ्नो गन्तव्य बनाउनेहरुलाई पनि रोजाइको मुलुक बनेको छ । हाल ईपीएसमार्फत वार्षिक रुपमा दक्षिण कोरियाले १५ हजार ८४८ जना ल्याउने गरेको छ ।

कोरियाले त्यहाँ जाने नेपाली कामदारको कार्यदक्षतालाई हेर्दै हाल दिँदै आएको कोटामा भर्खरै १३.२ प्रतिशतले बढाएको छ । ईपीएसका अलवा शिक्षा र अन्य तवरले पनि नेपाली नागरिकहरु कोरिया आइरहेका छन् । जुनसुकै तवरले कोरिया आएको भए पनि नेपालीले यहाँ गर्ने शत प्रतिशत कमाइ रेमिट्यान्सका रुपमा नेपाल पठाइरहेका छन् । अर्बौं नेपाली रुपैयाँको रेमिट्यान्स पठाउने यो मुलुक ईपीएससँगै विद्यार्थी र आफ्नै तवरले काम गर्न कोरिया जानेहरुलाई आकर्षक गन्तव्य हो । यो संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

कोरिया आफ्नो चुस्त प्रशासनिक प्रणाली र सभ्य नागरिकका लागि परिचित छ । त्यहाँ कहींकतै पैसा हरायो भने पनि सम्बन्धित मान्छे खोजीखोजी बुझाउने गरिन्छ । यो मुलुक आउन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पनि सरल छ । धेरै कागजपत्रको झन्झट छैन । भिसा आवेदन शुल्कसमेत सस्तो छ । तर, यसो हुँदाहुँदै पनि विगतका दुई वर्षदेखि भने आफ्नो हिसाबले कोरिया आउन चाहने र सोका लागि परामर्श कम्पनीको सहायताविनै व्यक्तिगत पहल र प्रयासमा कोरिया आउनेका लागि भिसा एपोइन्मेन्ट लिने अनलाइन व्यवस्थामा सिन्डिकेटले कब्जा जमाउँदा तोकिएभन्दा बढी रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । टोकन प्रणालीमा भएको यो सिन्डिकेटले गर्दा नेपालमा सहज रुपमा भिसाको अपोइन्मेन्ट नपाउने र दलाललाई सोका लागि चाहिनेभन्दा चारपाँच गुणा शुल्क तिरेर कोरिया आउनुपरेको गुनासो थुप्रैले गर्दै आएका छन् ।

दुई वर्षदेखि भने आफ्नो हिसाबले कोरिया आउन चाहने र सोका लागि परामर्श कम्पनीको सहायताविनै व्यक्तिगत पहल र प्रयासमा कोरिया आउनेका लागि भिसा एपोइन्मेन्ट लिने अनलाइन व्यवस्थामा सिन्डिकेटले कब्जा जमाउँदा तोकिएभन्दा बढी रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।

कोरियाले काठमाडौं रविभवनस्थित आफ्नै दूतावासबाट नेपालीका लागि भिसा जारी गर्छ । दुई वर्ष अगाडिसम्म भिसा शुल्कको बैंक भौचर बुझाएर टोकन लिन सकिन्थ्यो । हाल अनलाइनमार्फत टोकन लिनुपर्छ । यसका लागि हरेक साता सोमबार केही मिनेटका लागि ठीक ९ बजे अनलाइनमा टोकन फर्म खुल्छ । तर, सो फर्म आईटीमा दख्खल भएकाको सहयोगमा बिचौलियाहरुले खुल्ने बित्तिकै कब्जा गर्ने गरेका छन् । दूतावासले १२८ को संख्यामा दिने टोकन आमआवेदनकर्ताको पहुँच बाहिर पुगेको छ । त्यसरी कब्जामा परेको टोकन २०-२५ हजारमा बिक्री गरिन्छ । यसरी किनेको टोकन लिए पनि आफ्नो कागजपत्र पेस गर्न त्यहाँको दूतावासमा पहिले झैं एकडेढ घण्टा लाइन बस्नुपर्छ । यसले आवेदनकर्ताले अनलाइनबाट सहज सेवाभन्दा पनि थप आर्थिक भार बोक्नुपरेको छ ।

यसबाट साधारण आवेदनकर्ता मारमा परेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख, अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मीसमेतले टोकन लिन बिचौलियालाई २०-२५ हजार बुझाएको दृष्टान्त छ । केही समय अगाडि सार्वजनिक भएको एक भिडियोमा एक संस्थाका प्रमुखले आफूले ४ जनाको कोरिया भिसा प्रक्रियाका लागि टोकन किन्न २५ हजारका दरले एक लाख रुपैयाँ तिरेको खुलासा गरेका छन् ।

हालै एक सञ्चारकर्मीले पनि आफैं अनलाइनबाट टोकन लिन सम्भव नदेखिएपछि दलाललाई २५ हजार रुपैयाँ बुझाएको उल्लेख गरेका छन् । हरेक सोमबार ९ बजे केही मिनेट खुलेर बन्द हुने अनलाइन टोकन प्रणालीमा यो सिन्डिकेट खुलेआम देखिँदा नेपालका सम्बन्धित निकाय यो रोक्न सक्रिय नदेखिनु दुःखद छ । अहिले टोकन प्रणालीमा एउटा आईडीबाट जति वटा पनि टोकन लिन सकिने अवस्था छ । यही कमजोरीको फाइदा दलालहरुले उठाइरहेका छन् । यो काम रविभवनस्थित कोरियाली दूतावास वरिपरिका फोटोकपी पसल तथा भिसा आवेदनमा सहयोग गर्ने भन्दै वरिपरि बस्ने दलालहरुबाट हुने गरेको छ । यसरी देशभित्रै भिसाका लागि नेपाली नागरिकले दुःख पाउनु एउटा लज्जाको विषय हो । सरकारले यस्ता र यो जस्तै अन्य कामका लागि जनतालाई सहज बनाउने विषयमा काम गर्नुपर्ने हो । तर, हालसम्म कुनै तदारुकता देखाएको पाइन्न ।

दूतावासले १२८ को संख्यामा दिने टोकन आमआवेदनकर्ताको पहुँच बाहिर पुगेको छ । त्यसरी कब्जामा परेको टोकन २०-२५ हजारमा बिक्री गरिन्छ । यसरी किनेको टोकन लिए पनि आफ्नो कागजपत्र पेस गर्न त्यहाँको दूतावासमा पहिले झैं एकडेढ घण्टा लाइन बस्नुपर्छ ।

भिसा लिने टोकनसँगै प्लेन टिकटको सिन्डिकेटले फेरि अर्को ठाउँमा कोरिया जाने नेपाली नागरिकको ढाड सेक्छ । कोरियन एयरको डाइरेक्ट फ्लाइटमा दक्षिण कोरियाको इन्छन एयरपोर्टबाट ५,२७० किमिमा रहेको इन्डोनेसियाको जाकार्ताको दुइतर्फी हवाई टिकट करिब ३६ हजारबाट शुरु हुन्छ । उसको पर्यटकीय शहर बाली पुग्न सिउलदेखि दुईतर्फी भाडा ५५ हजार रुपैयाँमा पाउन सकिन्छ । यस्तै सिउलबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको दुईतर्फी न्यूनतम भाडादर ६५ हजार रुपैयाँ छ । तर, नयाँ दिल्लीभन्दा नजिक ४ हजार किमि दूरीमा रहेको काठमाडौं पुग्न दुईतर्फी हवाई भाडा न्यूनतम पनि १ हजार ४४९ अमेरिकी डलर अर्थात १ लाख ९२ हजार २८३ नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ? यो अन्याय भएन ?

कोरोना कालको विशेष परिस्थितिमा स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष ख्याल गर्दै कायम गरिएको प्लेन भाडादार अझै पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । यो ढाड सेकाइको अन्त्य गर्नुपर्दैन ? सिजनल भिसामा कोरिया पठाउने भन्दै रकम उठाउनेहरु गाउँगाउँ डुलिरहेका छन् । जबकि कोरियाले पहिलो पटक गएकाहरु उतै लुकेपछि हाललाई सो भिसाबाट कोरिया जान पाउने व्यवस्था नेपाली नागरिकका लागि बन्द छ । सरकारले दक्ष कामदारहरुलाई कोरिया जान दिन ई-सेभेन भिसामा कामदार कोरिया ल्याउन म्यानपावरलाई बाटो खुला गर्ने कुराहरु सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा कोरिया जान हाल भोग्नु परिरहेको सास्ती झन कति बढ्लान् ? सरकारले त्यसका लागि कुनै तयारी गरेको देखिन्न ।

हरेक सोमबार ९ बजे केही मिनेट खुलेर बन्द हुने अनलाइन टोकन प्रणालीमा यो सिन्डिकेट खुलेआम देखिँदा नेपालका सम्बन्धित निकाय यो रोक्न सक्रिय नदेखिनु दुःखद छ । अहिले टोकन प्रणालीमा एउटा आईडीबाट जति वटा पनि टोकन लिन सकिने अवस्था छ । यही कमजोरीको फाइदा दलालहरुले उठाइरहेका छन् ।

राज्यले यसरी आफ्ना नागरिकका लागि म छु भन्दै अभिभावकत्व दिनुपर्नेमा समस्याहरुलाई आँखै अगाडि देख्दादेख्दै टुलुटुलु हेरेर बसेको देख्दा नेपाली नागरिकले सरकारप्रति कस्तो धारणा राख्छ ? राज्यले एकातिर क्रियाशील शक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी तथा शिक्षाको उचित वातावरण र अवसर दिन नसकेको अवस्थामा सोको लागि नागरिक आफैं आफ्नो प्रयासमा लाग्दा यस्तो कठिनाइ भोग्नु कति न्यायसंगत हो ?

सरकारले यही कुरामात्र सोच्ने र समस्यामाथि गम्भीर भइदिने हो भने आकर्षक गन्तव्य रहँदै आएको कोरियामा नेपालीले आफ्नो सपना सफल बनाउन सक्ने थिए । नागरिकमा राज्य भनेको के हो, कस्तो हुन्छ भन्ने बुझाइ सकारात्मक नै हुन्थ्यो । तर, यसरी आफ्नै राज्यभित्र उपेक्षित महसुस गरेको नागरिकले कम्तीमा आफैंले खोजेको अवसरमा राज्य उभिदिए ऊ कृतज्ञ हुन्थ्यो, जसको अन्तिम फाइदा देशलाई नै हुने हो । कोरिया सपना कुन रुपमा नेपाली मनमा छ भन्ने कुरा गत वर्ष नेपाल सरकारको ईपीएस कार्यालयले सही सूचना दिन चुक्दा त्यहाँ भएको स्वःस्फूर्त प्रदर्शन र सो प्रदर्शन हिंसात्मक हुन जाँदा भएको घटनामा अनाहकमा राज्यको गोलीबाट दुई युवा मारिएको घटनाले पुष्टि गर्दैन र ? यस्तोमा राज्य यस्ता गतिविधि भैरहँदा चुप बस्न मिल्छ ? यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उसको दायित्य होइन र ?