शाहरुख खानको डङ्कीभित्र एनआरएनको विम्ब

यो आलेख कुनै हिन्दी सिनेमाको प्रचार पक्कै होइन । कोही बिरामी वा अप्ठेरोमा परेर आर्थिक सहयोग चाहिँदा, देश डुब्न लागेको वा दैवी प्रकोपको बेला सहयोग गर्न कहिल्यै नहिच्किचाउने तर बाध्यतामा आफ्नो अस्तित्व मेटाएर मातृभूमिसँग नाता तोडेर पनि मुटुमा मातृभूमि लिएर बाँच्ने आप्रवासीहरुको कथालाई यो सिनेमामा निकै मार्मिक ढंगमा चित्रण गरिएको छ । आफ्नै वरिपरिका थुप्रै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको अनुहार झल्झली याद दिलाउने यो सिनेमा हेर्ने धेरै विदेशिएका नेपालीहरुले सिनेमाका पात्रसँग आफूलाई दाँजेका छन् कि छैनन् ?

अनेकौं हण्डर खाँदै ज्यानको बाजी थापेर भारतको पन्जाबदेखि अवैध बाटोबाट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउदी अरेबिया, इराक, इरान हुँदै इंग्ल्यान्ड पुगेका चार भारतीय युवामा आधारित यो सिनेमाको कथा जस्तै तीनचार महिना लगाएर नेपालबाट युरोप र अमेरिका पुगेका हाम्रा विदेशिएका नेपालीहरुका कथाहरु पनि कम कहालीलाग्दा छैनन् । त्यतिमात्र होइन, आफ्नो मातृभूमिमा बसेर कल्पना गरिने युरोप र अमेरिकाको जीवन, अवैध रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर पार गर्ने विदेशीहरुले भोग्ने समस्या, बोर्डर पार गरेर गन्तव्यमा पुगेपछिका समस्यालाई मिहिन तरिकाले सिनेमाले समेटेको छ । हाम्रै समाजमा मिल्ने थुप्रै कटु सत्यलाई सिनेमामा उजागर गरिएको छ ।

शरणार्थीहरुको लागि काम गर्ने संस्था यूएन रेफुजी एजेन्सीका अनुसार सन् २०२४ मा ८ मिलियन मानिसलाई सहयोग आवश्यक पर्नेछ, जसमा २५ प्रतिशत शरणार्थी, ५ प्रतिशत शरणार्थी आवेदक, ४८ प्रतिशत आन्तरिक कारणले प्रतिस्थापन गरिएका व्यक्तिहरु छन् । त्यस्तै ५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यक भएकाहरु, ४ प्रतिशत यूएन रेफुजी एजेन्सीको प्राथमिकतामा परेकाहरु, ८ प्रतिशत आफ्नो देश फर्किन चाहनेहरु र ५ प्रतिशत अन्य छन् । प्रत्येक दिन झन्डै १२ हजार विदेशी मेक्सिकोको बाटोबाट अमेरिका छिर्ने प्रयास गर्छन् ।

चिनिएका र बजारमा बिकेका अनुहारहरुले आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यस्तो माहोल खडा गरे कि एनआरएन बन्न पैसा चाहिन्छ । किनकि यो सामाजिक संस्था हो, समाजसेवा गर्ने हो र त्यो समाजसेवा चन्दा दिएर गर्ने हो । चन्दा लिने र दिने होडबाजीसँगै शुरु भयो चुनावी तामझाम । चुनाव जित्न देशविदेशमा चुनावी दौड, प्रतिनिधि किनबेचलगायतका विकृति यो चार वर्षमा शुरु भएको होइन, यो त वर्षौं पुरानो रोग हो ।

युरोपियन युनियनको शरणार्थी एजेन्सीले सन् २०२४ फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार युरोपमा मात्रै शरणार्थीको लागि परेका आवेदनमध्ये ८ लाख ९३ हजार अझै विचाराधीन छन् र २ लाख ९१ हजार आवेदन निर्णय हुन बाँकी छ । युरोपियन युनियनको शरणार्थी एजेन्सीको यो तथ्यांकमा स्पेनिस, भेनेजुएला, कोलम्बियाई, पेरुभियन र अन्य केसहरू संलग्न छैनन् । साथै सिरियन, टर्किस र अफगानिस्तानीहरुका आवेदनहरु सबैभन्दा बढी विचाराधीन छन् ।

पहिलो विश्व युद्धपछि एक देशबाट अर्को देशको सिमाना पार गर्न भिसा चाहिने प्रणाली शुरु भएको देखिन्छ । तर, कुनै पनि देशको सिमाना पार गर्न भिसा प्रणालीले क्षमतावान र धनीलाई रोक्दैन । संसारका हरेक देशले अब्बल बौद्धिक व्यक्तिहरुलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउन र आफ्नो देशमा लगानी गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्ने विदेशीहरूका लागि भिसा प्रणालीमा छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । अब्बल र धनीहरुलाई जीवनस्तर उकास्न विदेशी मुलुकमा बसाइ सर्नुपर्ने बाध्यता छैन, रहर हुन सक्ला । तर, गरिबहरुलाई बाध्यता छ । कुनै पनि देशको भिसा पाउनबाट वञ्चित हुने भनेका गरिबहरु नै हुन्, ठगिने पनि उनीहरु नै हुन् ।

सन् २००३ मा विविध कारणले विदेशिएका नेपालीहरुलाई एउटै मालामा जोडी नेपालको भौतिक विकासमा लगानी गर्ने, दक्ष कामदार, आधुनिक प्रविधिसमेत भित्र्याउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना हुँदा नेपालमा माओवादी युद्ध चलिरहेको थियो । त्यो समयमा आफ्नो पहुँचअनुसार भारतलगायत अन्य मुलुकमा नेपालीहरु विस्थापित हुने संख्या पनि अत्यधिक थियो । सेना, प्रहरीलगायत अन्य साधारण पनि ज्यान जोगाउन शरणार्थीको आवेदन दिई विदेश पलायन भएका थुप्रै घटना छन् ।

डंकी मार्गबाट युरोप र अमेरिका पुगेर अरु नेपालीहरुलाई डंकी मार्गको दलदलमा फसाएर अकुत सम्पत्ति कमाएर एलियट क्लब सदस्य बनेकाहरुले आज एनआरएनभित्र चरम राजनैतिक हस्तक्षेप भयो भनेर रुवाबासी गर्नुभन्दा एनआरएनभित्र चरम पैसाको दुरुपयोग भयो भन्दा राम्रो सुनिन्छ ?

तर, विदेशिएका नेपालीहरुलाई एउटै मालामा जोड्न स्थापित यो संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै गरिबी र युद्धको चपेटामा परेर देश छोडेका नेपालीहरुको पीरमर्का बुझ्ने कोसिस गरेन । विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीको परिचालन गर्दै देश विकासमा टेवा पुर्‍याउने सोचले रुसमा बस्ने नेपालीहरूको सक्रियतामा सन् २००३ अगस्टमा लन्डनमा एक भेला आयोजना गरी सोही वर्षको अक्टोबर ११-१३ तारिखमा काठमाडौंमा तामझामका साथ पहिलो विश्व सम्मेलन गरेर विधिवत् गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना गरिएको थियो । त्यसवेलादेखि नै यो संस्थामा धनी, पैसावाला र पहुँचवालाहरुको इलायट क्लबको ट्याग लाग्यो ।

दक्षिण एसियाली मुलुकबाहेकका विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीको परिचालन गर्दै देश विकासमा टेवा पु¥याउन स्थापित संस्था गैरआवासीय नेपाली संघमा अहिले सन्नाटा छाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८० साल चैत २१ गते २०७८ चैत ११ पछि गरिएका सम्पूर्ण गतिविधिलाई अवैध प्रमाणित गर्दै उत्प्रेरणायुक्त परमादेशसहित संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ । २०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गरेको अधिवेशन अवैधानिक भएको दावा गर्दै राजेश राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गैरआवासीय नेपाली संघसँग सम्बन्धित सबैमा अन्योल र निराशा छाएको छ ।

अदालतको आदेशलाई कति अभियन्ताहरुले एकताको अवसर भनेर स्वागत गरेका छन् भने कतिपय आफ्नो वर्षौंदेखिको मेहनत खेर गएकोमा दुःखी छन् । कति अभियन्ताहरु आफूले घरपरिवारलाई दिने समय यो संगठन विस्तारमा दिएकोमा पश्चाताप गरिरहेका छन् । अभियन्ताहरुमा अहिले खुशी, पीडा र ग्लानी जेजस्तो देखिए पनि स्थापनाकालदेखि नै यो संस्थाका अगुवाहरुले भूईंमा बसेर विदेशिएका नेपालीहरुको कथाव्यथा बुझ्ने प्रयास गरेनन् । चिनिएका र बजारमा बिकेका अनुहारहरुले आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यस्तो माहोल खडा गरे कि एनआरएन बन्न पैसा चाहिन्छ । किनकि यो सामाजिक संस्था हो, समाजसेवा गर्ने हो र त्यो समाजसेवा चन्दा दिएर गर्ने हो । चन्दा लिने र दिने होडबाजीसँगै शुरु भयो चुनावी तामझाम । चुनाव जित्न देशविदेशमा चुनावी दौड, प्रतिनिधि किनबेचलगायतका विकृति यो चार वर्षमा शुरु भएको होइन, यो त वर्षौं पुरानो रोग हो ।

सबै राजनैतिक आस्था, सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्न स्थापित संस्थाले यो काम गर्न नसकेपछि विदेशमा च्याउसरी उम्रिएका अरु संघसंस्थाले डंकी पीडा बुझ्ने साहस राख्दैन । जबसम्म गैरआवासीय नेपाली संघले विदेशमा बस्ने हरेक नेपाली र नेपाली मूलका नागरिकहरुलाई आकाशबाट मात्र नभई धर्तीबाट बुझ्दैन, यो संस्था चुनावमुखी मात्र हुनेछ ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि खुशी र पीडाको चित्कार निकाल्नु उचित छैन । दोषको भागीदार एक होइन, सबै बराबर छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि करिब १ लाख पञ्जीकृत सदस्यहरुको चिन्ता लिने एनआरएन अभियन्ताहरुले अझै सोच्नुपर्छ । डंकी मार्गबाट युरोप र अमेरिका प्रवेश गरेका ती नेपालीहरुको हकहितमा यो संस्था किन मौन छ ?

डंकी मार्गबाट युरोप र अमेरिका पुगेर अरु नेपालीहरुलाई डंकी मार्गको दलदलमा फसाएर अकुत सम्पत्ति कमाएर एलियट क्लब सदस्य बनेकाहरुले आज एनआरएनभित्र चरम राजनैतिक हस्तक्षेप भयो भनेर रुवाबासी गर्नुभन्दा एनआरएनभित्र चरम पैसाको दुरुपयोग भयो भन्दा राम्रो सुनिन्छ ? अझै पनि आफ्नो शरणार्थी आवेदनको जवाफ सकारात्मक आउला, अनि भारतको बाटो हुँदै नेपाल जाऔंला, घरपरिवारसँग भेटौंला भन्ने आशा बीसौं वर्षदेखि पालेर बस्ने ती पीडितहरुको हकहितमा एक शब्द उठाउने हिम्मत एनआरएनएका कुनै पदाधिकारीमा देखिएको छैन । यदि यो विषयमा कसैले प्रश्न उठाइहाल्यो भने नेपालको सविधानको पाना पल्टाइन्छ ।

सबै राजनैतिक आस्था, सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्न स्थापित संस्थाले यो काम गर्न नसकेपछि विदेशमा च्याउसरी उम्रिएका अरु संघसंस्थाले डंकी पीडा बुझ्ने साहस राख्दैन । जबसम्म गैरआवासीय नेपाली संघले विदेशमा बस्ने हरेक नेपाली र नेपाली मूलका नागरिकहरुलाई आकाशबाट मात्र नभई धर्तीबाट बुझ्दैन, यो संस्था चुनावमुखी मात्र हुनेछ । धनाढ्यहरुलाई प्रतिष्ठाको लागि यो संस्था आवश्यक छ, अब्बलहरु यो भूमरीमा हाम्फाल्न चाहँदैनन् । चाहिएको तिनीहरुलाई हो, जो आफू एक छाक खाएर नेपालमा आफ्नो परिवारलाई तीन छाक खुवाउन चाहन्छ, जो विदेशमा बीसौं जना एकै ठाउँमा सुत्ने बंकर जस्तो कोठामा सुतेर नेपालमा परिवारलाई महलमा राख्न चाहन्छ, जो जीवनभर विदेशमा दुःख गरेर आफ्नो अन्तिम सास नेपालमा बिसाउन चाहन्छ । जबसम्म एनआरएन उनीहरुको संस्था बन्न सक्दैन तबसम्म अहिले देखिएका विकृति क्षणिक समयको लागि समाधान होला, तर अन्त्य कहिल्यै हुँदैन ।

(सिम्खडा गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् ।)