आगामी बजेट : प्रधानमन्त्री रोजगारलगायत अनुत्पादक र असफल यी कार्यक्रम खारेजीको तयारी

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको (२०८१÷८२) बजेट मार्फत सरकारले कार्यान्वयनमै नगएका सबै आयोजना खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

कसैको डिपीआर भएको कसैको फिजिविलिटी अध्ययन भएको तर कार्यान्वयनमा गएको छैन भने त्यसको औचित्यको आधार हेरी खारेज गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘आगामी बजेटले कार्यान्वयनमा नगएका टुक्रे आयोजना खारेज गरेर डिपार्चर गर्नेछ ।’

यस्तै उत्पादन र रोजगारी आगामी बजेटको लक्ष्य रहने बताइएको छ । यद्यपि, अहिले सरकारमा सामेल दलहरू धेरै भएकाले उनीहरूलाई रिझाएर बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खर्च कटौतीको कठोर निर्णय लिन नसक्ने स्रोतको दाबी छ ।

‘अर्थमन्त्रीले यो गर्छु उ गर्छु जे भने पनि एउटा राजनीतिक दल भन्दामाथि गएर बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । उनलाई फेरी सबैको प्रिय बन्नु छ, स्रोत भन्छ ।’

आगामी बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा नगएका टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने भने पनि यसको लागि के कति आयोजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन् सो बारे भने एकीकृत तथ्यांक कुनै पनि मन्त्रालयसँग छैन । अर्थ स्वयमले पनि यसको रेकर्ड राखेको देखिँदैन ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको पालामै राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्बको सिलिङ अर्थलाई दिइसकेको छ । यो बजेट केही तलमाथि हुन सक्ने अवस्था भने रहन्छ । स्रोतको चाप अझै छ । राजस्वले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण वार्षिक बजेटको आकार भन्दामाथि पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा सुधार छ तर पनि अर्थतन्त्र चलायमान छैन । यस्तो अवस्थामा बजेट परिवर्तनकारी हुने सम्भावना पनि कम छ ।

कोमामा एक दर्जन कार्यक्रम

अर्थले औचित्यहीन देखिएका कार्यक्रमहरू मर्ज गर्ने वा सिधै खारेज गर्ने नीति लिएको छ । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर कामको प्रभावकारिताको औचित्य सधैँ खोजिरहनुपर्ने अवस्था आएपछि त्यस्ता कार्यक्रम मर्ज गरेर संख्या घटाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा। सूर्य बहादुर थापाले करिब एक दर्जन कार्यक्रमको औचित्य नदेखिएको र अब त्यस्ता कार्यक्रमको औचित्यको आधारमा केहीलाई मर्ज गर्ने र केही रद्द गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम, एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक अस्पताल, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमुना कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, महिला पहिला कार्यक्रम, उद्यमी गृहिणी, ल्याउने, सिकाउन र टिकाउने कार्यक्रम लगायत दर्जन बढी कार्यक्रम छन् ।

यसमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नाम मात्रको कार्यक्रम भएको र बजेट सक्ने मेलोको रूपमा यी दुई कार्यक्रमलाई लिइएको छ ।

प्रत्येक वर्ष दुई लाखलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले तामझामका साथ सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिले सातौँ वर्षमा छ । सिप भएका भन्दा पनि जीविकोपार्जन मै समस्या भएकालाई लक्षित गरी ल्याइएको यस कार्यक्रम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा बढी पैसा सकाउन परिचालन भएको छ ।

यो कार्यक्रम लगभग असफल भएको छ । बाँदर धपाउन, बाटोको झार उखेल्न यस्ता जनशक्ति प्रयोग भएपछि यसको व्यापक विरोध भएको थियो ।

यता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको औचित्यमाथि पनि सरकारी स्तरबाटै प्रश्न उठ्दै आएको छ । यसको पुनर्संरचना वा यस्तै खालको अर्को कार्यक्रमसँग मर्ज गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको स्रोतले बताएको छ ।

कृषिलाई यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिदर बढाइने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको वृद्धिमा कुनै टेवा नपुगेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् ।