‘सिधा कुरा’को सामग्री हटाउन लगाइएकोप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

काठमाडौं । ‘सिधा कुरा’को प्रकाशित एवम प्रसारित सामग्री हटाउन लगाइएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सिधा कुरा डटकम अनलाइन र युट्यूब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लिएको कदम र त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर चासोका साथ हेरेको जनाएको हो ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको र यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन तथा गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रष्ट रहेको महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु तथा नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ ।’

सञ्चार सामग्रीसँग चित्त नबुझे न्यायिक निरुपणको बाटो रोज्ने अधिकार जोकोही नागरिकलाई पनि हुने र त्यसका आआफ्नै विधि र अभ्यास हुने महासंघको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्नेतर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ ।’

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्ने र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भिरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको जनाइएको छ ।

सिधा कुरा डटकममा प्रकाशित सामग्रीको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भए पनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धधनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरुपण हुनुपर्ने कुरामा दृढ रहेको महासंघले जनाएको छ ।

साथै महासंघले कुनै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्य तथ्य पुष्टी गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार माध्यमकै हुने भन्दै सिधा कुरा डटकमलाई पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशप्रति श्रमजीवी पत्रकार संघको पनि आपत्ती

‘सिधा कुरा डटकम’ अनलाइनमार्फत प्रकाशित तथा प्रसारित ‘द डार्क फाइल’लाई लिएर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले पनि आपत्ति जनाएको छ । संघले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताएको हो ।

सञ्चार माध्यमका सामाग्रीमाथि प्रकाशनपूर्व नै प्रतिबन्ध लगाउने विषय स्वीकार्य नभएको जनाएको हो । ‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ, सो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले निर्भिकतापूर्वक आफ्नना सामाग्री प्रकाशित तथा प्रसारित गर्ने अधिकार राख्दछ, सो व्यवस्थाले सञ्चार माध्यमका सामाग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउने कल्पना गरेको छैन । तर, ‘सिधा कुरा डटकम’का सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी आएको देखिन्छ ।’ संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

प्रकाशित सामाग्रीको तथ्यमाथि छानबिन नै नगरी त्यस सन्दर्भमा कुनै पनि सामाग्री प्रकाशन नगर्नु तथा नगराउनु भन्ने आदेशले गम्भीर नजिर बसाल्न सक्ने चिन्ता संघले गरेको छ । साथै, सञ्चार माध्यमका सामाग्रीबारे नियमन गर्ने नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि पनि सर्वोच्च आदेशले प्रश्न उठाएको संघको भनाई छ ।