प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्री कार्कीको पत्र- मैले विश्वासको मत लिन पर्दैन

विराटनगर । कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानअनुसार यो सरकार हटाउन नमिल्ने जिकिरसहितको पत्र लिएर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई भेट्न पुगेका छन् ।

आफू संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै अल्पमतमा परे पनि आफू संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री रही रहने जिकिरसहितको पत्रसमेत मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका छन् ।

प्रदेश सभाबाट पास भएको संकल्प प्रस्तावमार्फत कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेको सन्देश प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री कार्की पत्र लिएर पुगेका हुन् । उनले पत्रमार्फत आफू नेतृत्वको सरकार रहँदारहँदै अर्को सरकार नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।

वैशाख ७ गते कोशी प्रदेश सभाबाट एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेती र एमालेका किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव पास भएको छ ।

संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत परीक्षण गर्न निर्देशन दिने र विश्वासको मत परीक्षण नगरे र मार्ग प्रशस्त पनि नगरे प्रदेश प्रमुखले अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्न सन्देश दिइएको उल्लेख छ ।

सो सन्देश प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएपछि प्रदेश प्रमुखले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार गठन गर्न सक्ने आङ्कलन गरिँदै आएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले अर्को सरकार गठन गर्न सक्ने देखिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई भेट्दै तीन पृष्ठ लामो जानकारी पत्र बुझाएका छन् । सो पत्रमा उनले संकल्प प्रस्तावकै कारण गैर संवैधानिक काम नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘संविधानको धारा १६८(५) को विकल्पमा १६८(२) र १६८(३) को सरकार बन्न सक्दैन । संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेशसभाको सङ्कल्प प्रस्तावले निस्तेज बनाउन सक्दैन । मुख्यमन्त्री पदको संवैधानिक तवरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्री चयन हुन सक्दैन ।’

१८८(४) मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।

उनले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा आफू संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नियुक्त भएका कारण संवैधानिक तवरबाटै पदमुक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्री चयन हुन नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पत्र मार्फत प्रदेश प्रमुखको मर्यादा र संस्थाको रूपमा स्थापित संवैधानिक पदको मर्यादा समेत सम्झाएका छन् । उनले पत्रमा लेखेका छन्,माननीय प्रदेश प्रमुखबाट गरिने विषयमा प्रदेश बासी आश्वस्त रहेको अनुरोध गर्दछु ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै त्यसै आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्न खोज्नु असंवैधानिक हुने समेत पत्र मार्फत दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिए २६ वैशाखपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले माओवादी केन्द्रले प्रदेश प्रमुखलाई दबाब छ । एमाले र माओवादीले प्रदेश सभामा पेस गरेको सङ्कल्प प्रस्तावको पक्षमा ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यले समर्थन गरेका छन् । यो प्रदेश सभाको बहुमत संख्या हो ।

बहुमत सदस्यले वैशाख २६ गते भित्र विश्वासको मत लिन या नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत निर्देश गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्की भने संविधान अनुसार आफू पदबाट नहट्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

उनले आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले २ वर्ष सम्म विश्वासको मत पनि लिन नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनी असोज २७ गते कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यस अघि चैत्र २६ गते नै एमाले र माओवादीका ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यले हस्ताक्षर गर्दै केदार कार्कीको विकल्पमा अर्को सरकार गठन हुन सक्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका थिए ।

सो पत्रमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने र उनलाई आफूहरूको समर्थन रहेको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराएका थिए । एमालेका ३९ जना प्रदेश सभा सदस्य र कांग्रसबाट विद्रोह गरेका आफू सहित ८ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा उनी मुख्यमन्त्री भएका कारण एमालेका ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले नै उनलाई दिएको समर्थन चैत्र २६ गते नै फिर्ता लिएका थिए ।

यस्तै, माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यले दिएको विश्वासको मत पनि सोही दिन फिर्ता लिएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीलाई माओवादी संसदीय दलले समेत विश्वासको मत दिएको थियो । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदल सँगै माओवादीले पनि कार्कीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको थियो ।