अधिकारी सरकारलाई सर्वोच्चको जीवनबुटी, फरक व्याख्यासहित कांग्रेसलाई फैसला स्वीकार्य

गण्डकी । सर्वोच्च अदालतले सोमबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट अप्रत्याशित रुपमा खारेज गर्‍यो । रिट खारेजमात्रै गरेन संसदीय परम्परामा नयाँ नजिरसमेत स्थापित गरिदियो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत चैत २१ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि ७ दिनको समय दिएका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनसहित दाबी पेस गरे । सोही दिन प्रदेश प्रमुख भट्टले विवादित रुपमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

त्यसपछि असंवैधानिक रुपमा सभामुखसमेत गणना गरेर बहुमत पु¥याइएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे चैत २७ मा सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले अधिकारीको नियुक्ति बदर गरेर संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आदेश पनि माग गरेका थिए ।

पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने क्रममै अदालतले यो सरकार विघटन गर्ने धेरैको अनुमान थियो । त्यही अनुमानमा बल पुर्‍याउँदै सर्वोच्चले रिट परेको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सरकार सञ्चालनबाहेकका र दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दियो । त्यतिबेला स्वयम् सत्तापक्ष पनि सरकारको नियुक्ति बदर हुने त्रासमा थिए ।

सुनुवाइ वैशाख १० गतेका लागि सारिएको थियो । अदालतले नियुक्ति बदर गर्ने डरले मुख्यमन्त्री अधिकारीले त्यसअगावै विश्वासको मत लिने योजना बनाए । तर, विपक्षीको बहिष्कारपछि उनी ब्याक भए । १० गते बहस नसकिएपछि सोमबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो । सोमबारको बहसपछि सर्वोच्चले अनपेक्षित रूपमा नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट नै खारेज गरिदियो ।

खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा त्यसपछिको संवैधानिक प्रक्रिया स्वतः क्रियाशील हुने र त्यसबाट सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था आउने भन्दै सर्वोच्चले बहुमतको वैधानिकता परीक्षण नै उचित विकल्प हुने औंल्याएको छ ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने अदालतको आदेश पालना गरेर अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।

‘कुनै पनि व्यक्तिले अदालत गइसकेपछि आफ्नो पक्षमा आओस् भन्नु स्वाभाविक हो । अदालतले फैसला आएपछि टिप्पणी गर्ने कुनै अधिकार छैन । हामी अदालतको आदेश पालना गर्छौं’, उनले भने ।

कोशी प्रदेशविरुद्ध सर्वोच्चबाट भएको फैसला नै गण्डकीमा दोहोरिने धेरैको विश्वास थियो । तर, अदालतले भने कोशी र गण्डकीको विषय फरक भएको जनाएको छ । सर्वोच्चले कोशीमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग भएको र गण्डकीमा सभामुखको गणनामात्रै गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

गत चैत २४ गते एमाले–माओवादी गठबन्धनले संयुक्त रूपमा बैठक बसी सबै निर्णय गर्ने अधिकार दलका संसदीय दलका नेतालाई दिने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार दुवै दलका नेताले सभामुखसँग छलफल गरी राजीनामा गर्न लगाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए । तर, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल राजीनामा दिन तयार भएनन् । त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर दाबी पेस गरेका थिए ।

अहिले गण्डकी प्रदेशसभामा कुल ६० सांसद छन् । सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन ३१ जना सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । तर, सर्वोच्चले सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि अर्थात ३० सांसदको समर्थनले बहुमत पुग्ने व्याख्या गरेको छ । जुन संसदीय अभ्यासमा नयाँ नजिर हो ।

अदालतले सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो काम गर्दा राजनीतिक तटस्थता देखाउनुपर्ने र सभामुखको नाम रहे पनि राजनैतिक फाइदा बेफाइदामा उनलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । तर, सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले बहुमत पाउने आधार देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

‘सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलालाई कांग्रेसले आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेको छ । कांग्रेस गण्डकीका प्रमुख सचेतक न्यौपानेले प्रदेशसभामा ३० सांसदको समर्थन बहुमत पुग्ने भनेर अदालतले नभनेको दाबी गरे ।

‘बाहिर धेरै कुरा आएको छ ३० को बहुमत हुन्छ भनेर । त्यो एकदमै गलत हो’, उनले भने, ‘अदालतले ३० सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गर्दा विश्वासको मत पाउने आधार देखियो भनेको हो । त्यो संसदमा नै परीक्षण हुन्छ । तर, बहुमत संख्या ३० भनेको होइन ।’

गठबन्धनमा सुनुवाइअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्रीको योजना पनि ३० सांसदको बहुमत नै थियो । गठबन्धनका दलहरू सभामुख मतदानमा सहभागी नहुँदा ५९ हुने र त्यसको बहुमत ३० हुने दाबी गर्दै आएका थिए ।

एमाले गण्डकीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली सर्वोच्चले गरेको व्याख्या सबैतिर लागू हुने दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘दाबी पेस गर्दा ३० पुर्‍याउँदा बहुमत पुग्छ भनेपछि त्यो त सबै ठाउँमा लागू हुन्छ । त्यो व्याख्याले विश्वासको मत लिने बेला पनि काम गर्छ । तर, हामी सकेसम्म समर्थनको दायरा बढाउनतिर लाग्छौं ।’

कांग्रेस गण्डकीका प्रमुख सचेतक न्यौपानेले अदालतको फैसलालाई गलत तरिकाले व्याख्या गर्न नहुने बताए ।

‘हामीले अदालतको व्याख्यालाई संविधानमा राखेर हेर्नुपर्छ । संविधानमा भएको प्रावधानलाई कसैले सरकार बनाउनको निम्ति कसैलाई लाग्यो भनेर भएन नि ! संविधान पनि पल्टाएर हेर्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘फैसलाको गलत तरिकाले व्याख्या नगरौं । कि सभामुख सभाको सदस्य होइन भन्नुपर्‍यो । होइन भने ३० ले बहुमत पुग्ने कुरा हुनै सक्दैन ।’