कर्णालीका मन्त्री विनोद शाहले किन लिएनन् शपथ ?

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् । मंगलबार उनले एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री थपेका हुन् ।

जसमा नेकपा माओवादीबाट तीन जना र नेकपा एमालेबाट तीन जना नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा रूकुमपश्चिमका महेन्द्र केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा दुर्गबहादुर रावत र सामाजिक विकास मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही नियुक्त भएका छन् ।

यस्तै, एमालेबाट भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा विनोदकुमार शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकासमन्त्रीमा शेरबहादुर बुढा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास राज्यमन्त्रीमा गमता विक नियुक्त भएका छन् ।

तर शाहले आज शपथ लिएनन् । उनले एमाले दलभित्र कुनै छलफल नगरि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गरेपछि शपथमा सहभागी नभएको बताए ।

धेरै जसो एमालेकै नेता–कार्याकर्ताले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नपाएपछि कृषि मन्त्रीको शपथ ग्रहण नलिएको हल्ला फैलाएको तर, यो विषयमा नेता शाहले आफूले मन्त्रालयको विषयमा कारण शपथ ग्रहण नगरेको भन्ने कुरा गलत रहेको बताएका छन् ।

नेता शाहले भने, ‘मन्त्रालय सानो ठूलो भन्ने कुरामा कुनै इस्यु हैन । यहाँ मन्त्रिमण्डल विस्तार विषयको प्रक्रिया नै गलत भयो । म कुन मन्त्री हुन्छु आफैलाई थाहा थिएन्, शपथ ग्रहणको समय नजिकै आउँदा पनि कुनै खबर नपाएपछि शपथ ग्रहणमा सहभागी नभएको मात्रै हो ।’

यस्तै, शाहले एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुपूर्व दलभित्र कुनै छलफल नगरी आफु अनुकुल चल्न खोजेको शाहले स्पष्ट पारे ।

शाहले भने, ‘शपथ नलिनुको कारण मन्त्रालयको कुनै विषय हैन् । भौतिक मन्त्रालय नपाएर शपथ ग्रहण नलिएको भन्ने खबर सबै हल्ला मात्रै हो । एमालेबाट मन्त्रीहरुको नाम सिफारिस गर्दा पार्टीमा वा दलभित्र छलफल हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन् । हेप्ने, अरुको मनोभावना नबुझि एक्लौटी गर्ने तरिकाको निर्णयले गर्दा यो समस्या सिर्जना भएको हो ।’

यस्तै, कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि कँडेल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकहाँ पुगेका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेललाई पार्टी केन्द्रले पार्टीभित्र कँडेलपछिका सिनियर नेताहरू एमाले केन्द्रीय सदस्य विनोदकुमार शाह र दक्षिणा शाहीलाई मन्त्री अनिर्वाय बनाउने र डोल्पाका शेरबहादुर बुढालाई पनि समावेश गरेर लैजान सुझाव दिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार शाहलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री, दक्षिणा शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र बुढालाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन कँडेललाई पार्टी केन्द्रको निर्देश थियो । तर, मुख्यमन्त्री कँडेलले उक्त निर्देशनको ठिक उल्टो गरेको केपी ओली समूहका सांसदहरूको आरोप छ ।

यसअघि पार्टी केन्द्रको निर्देशन एक किसिमको रहेको र सोही अनुसार बन्ने आशावादी रेहका एमाले नेता–कार्यकर्ता मुख्यमन्त्री कँडेलले उक्त निर्देशन विपरीत निर्णय गरेपछि रुष्ट बनेका छन् ।

नेता शाहले भने, ‘हाम्रो दलको नेताले पार्टी केन्द्रको निर्देशन पटक्कै मान्नु भएन् । दलभित्र तथा एमालेका सासंदहरूसँग पनि कुनै छलफल भएन् । कुन मन्त्रालय दिएको त्यो कुरा शपथ ग्रहण गर्ने बेलासम्म जानकारी गराइएन, शपथको लागि तयारी हुनुहोस भन्नुभयो । मन्त्राललयको नाम गुमनाम राखियो । साढे २ बजे शपथ भनिएको थियो मलाई जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयको नामको बारेमा करिब ८ मिनेट ढिलो गरि मात्रै थाहा भयो ।’