गण्डकीबारे सर्वोच्चको फैसला जोर संख्या भएका प्रदेशसभालाई नजिर, के भन्छन् संविधानविद् ?

काठमाडौं । गण्डकी सरकार गठनसम्वन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको फैसलाले राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा बहस छेडिएको छ । गण्डकी सरकार तत्कालका लागि जोगियो, तर सर्वोच्चको फैसलामाथि नै प्रश्नहरू उठेका छन् ।

सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गण्डकीमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार संविधानसम्मत रहेको ठहर गरेको थियो । अधिकारीसँग सभामुखबाहेक प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत रहेको भन्दै सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रबहादुर पाण्डेद्वारा दायर रिट खारेज गरेको छ ।

अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरी प्रदेश सभाको कुल ६० मध्ये ३१ जनाको समर्थन रहेको भन्दै बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । त्यसैले अधिकारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको माग गर्दै पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । यद्यपी माओवादीको समर्थन देखाउँदा सभामुख पनि माओवादीबाटै निर्वाचित भएकाले माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको संख्या उल्लेख हुनु स्वभाविक थियो ।

प्रधान र सुवेदीको इजलासले अधिकारीसँग सभामुखबाहेक प्रदेशसभाका ५९ जना सदस्यको बहुमत ३० जना सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनायो । यसलाई धेरैले अनौठो मानेका छन् । तर ६० सदस्यीय गण्डकीको प्रदेश सभा जोर संख्या भएकाले सभामुखलाई बाहिर राख्दा सरकार निर्माणमा ५९ सांसदबाट वहुमत मान्नु पनि स्वभाविक हो ।

प्रदेशसभाको संख्या गणना गर्दा सभामुखलाई समेत जोड्ने गरिएको थियो । यसअघि कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको नजिर यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

कोशीमा सभामुखलाई समेत भोट हाल्न लगाएर तत्कालीन उद्धव थापाको सरकारले बहुमत पुर्‍याएको थियो । जबकि नेपालको संविधानको धारा १८६ मासरकारले विश्वासको मत लिँदा यदि पक्ष र विपक्षीमा बराबरी मत आएको खण्डमा मात्रै सभामुखले निर्णायक मत हाल्न पाउने उल्लेख छ ।

उक्त मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले सरकार गठनका लागि दावी गर्ने प्रक्रियामा समेत सभामुख संलग्न हुन नपाउने उल्लेख गरेको छ । तर, सभाको संख्यामा सभामुखलाई समावेश गर्ने/नगर्ने प्रसंग उक्त फैसलामा थिएन । संविधानमा पनि ‘सभाको संख्या’ लाई छुट्टै परिभाषित नगरिएकोले अहिले सर्वोच्चलाई आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्न सजियो भयो ।

फैसलामा लेखिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबी पत्रमा प्रत्यर्थी सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

कोशीको मुद्दा र गण्डकीको मुद्दामा अलिकति भिन्नता छ । कोशीमा सभामुखले भोट हालेपछि मुद्दा गएको थियो । कोशीमा भने सरकारको दावी गर्दा नै निजको सहमतिबेगर सभामुखको नाम समावेश गरेर बहुमत पुर्‍याइएपछि मुद्दा परेको हो । तर, कोशीको नजिरले यसरी सरकारका लागि सभामुखसमेतको नाम प्रयोग हुनु असंवैधानिक हुने ठहर्छ ।

अहिले सर्वोच्चले भने विषयलाई अलिकति ट्वीस्ट गरिदिएको छ । उसले सभामुखको नाम समावेश गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेमा प्रवेश नै नगरी सभामुखबिना पनि बहुमत पुगेको निष्कर्ष सुनाएको हो । यो सभामुखसहित सभाको संख्या ६० हुनेमा सभामुखलाई गणना नगर्दा ५९ हुन्छ । ५९ लाई कुल संख्या मान्दा ३० जनाले पनि बहुमत पुग्छ । जबकि खगराजले ३१ जना पुर्‍याउन सभामुखको नाम जोडेका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर संविधानविदहरूमा पनि फरक धारणा पाइएको छ । हामीले दुई धारका संविधानविदहरूसँग यस सम्बन्धमा कुराकानी गरेका छौं । संविधानविद् विपीन कोइरालाले फैसलाप्रति सहमति जनाए भने भीमार्जुन आचार्यले आलोचना गरे ।

संविधानविद् विपीन अधिकारी सभामुख र उपसभामुखबाहेकका सदस्यको बहुमतबाट सरकार बन्ने बताउँछन् ।

उनको भनाइ यस्तो छः

सभामुख भइसकेपछि न त्यो ट्रेजरीतर्फ काउन्ट हुन्छ नत अपोजिसनपट्टि । उसलाई दुवै पक्षले काउन्ट गर्न सक्दैन । उसले जहाँ-जहाँ सहभागिता जनाउँछ त्यो भनेको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका आधारमा जनाउने हो । जहाँ सभामुख संलग्न हुँदा स्वतन्त्र देखिँदैन, निर्णय प्रकृयामा भाग लिँदा निस्पक्षता देखिँदैन, त्यहाँबाट सभामुख अलग हुनुपर्छ । सभामुखको नियुक्ति भएपछि बाँकी सदस्यको बहुमत भन्नुपर्छ । उपसभामुखको हकमा पनि सभामुखको जस्तै हो । सभामुख र उपसभामुखबाहेकका सदस्यको बहुमत भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भने गण्डकी प्रदेश सरकार विवादमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको टिप्पणी गर्छन् ।

उनको भनाइ यस्तो छः

संविधानले प्रदेश सभाको कुल सदस्यको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तीको परिकल्पना गरेको छ । गण्डकीमा सभामुखलाई समेत गणना गरेर सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । यो मिल्दैन भनेर रिट निवेदकको दावी थियो । त्यसो गर्न मिल्दैन भनेर संविधानमै लेखिएको छ । कोशी प्रदेशको मुद्दामा एमाले निवेदक भएको मुद्धामा पनि मिल्दैन भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ । सर्वोच्चले कुनै नजिर निकाल्यो भने त्यसको पालना पछिसम्म हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहन्छ । तर, अहिले यो फैसला हेर्दा न्यायिक सक्रियता अलिक बढी भएको हो कि भन्ने लाग्छ । सभामुखलाई गणना नगरी बाँकी रहेका सदस्यको बहुमत भन्ने नहुनुपर्ने हो । जस्तो प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य हुनुहुन्छ भने सभामुख काटेर २७४ को बहुमत भन्ने हुँदैन ।