‘मन्त्रीले माग्दासमेत अर्थले बजेट दिन कञ्जुस्याइँ गर्छ, कसरी बढ्छ महिला सहभागिता ?’ (भिडिओ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । कुल जनसंख्याको ५१.१३ प्रतिशत अर्थात एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ महिला रहेका छन् । जनसख्यामा बहुमत भए पनि राज्यका संरचनामा महिलाको सहभागिता अझै चिन्ताजनक अवस्थामा छ ।

संविधान र यसअनुसार बनेका विभिन्न कानूनमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषददेखि राज्यका उच्च संरचनासम्म ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन सकेको छैन । यतिमात्रै नभएर महिलालाई सकेसम्म अवसर नै नदिने र दिनु नै परेमा पनि ‘उप’मा मात्रै सीमित गर्ने परिपाटी छ ।

यी समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– दुई पटक महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभयो । रोजेरै लिनुभएको हो कि पार्टी वा प्रधानमन्त्रीले यही मन्त्रालय दिनुभएको हो ?

यसअघि पहिलो पटक यस मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउँदा गठबन्धन फेरिएका कारण हामी बहिर्गमनमा पर्‍यौं । त्यतिबेला मन्त्रीमात्रै भइयो, मन्त्रालय बुझ्न नपाउँदै बाहिरिनुपर्‍यो । अहिले हाम्रो पार्टीबाट कतिपयबाहेक अधिकांशलाई पहिलेकै व्यक्तिलाई पहिलेकै मन्त्रालयमा फर्काउने सल्लाह भयो । मैले पहिलेदेखि महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हुनाले पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको हो ।

– महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना पुग्दैछ । यस अवधिमा नियमित कामभन्दा फरक अनि महत्वपूर्ण काम के के गर्नुभयो ?

म मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि सुरुमा त यूएनको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका कारण नेपालमा महिलाको अवस्थाको विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने मौका मैले पाएँ । यूएनको न्यूयोर्कमा भएको बैठकमा मैले नेपालमा महिलाको अवस्थाबारे स्पष्ट रुपमा धारणा तथा प्रस्तुति राखे । त्यहाँबाट फर्किएर सुझावअुनसार नीति निर्माण कार्यमा लागेको छु । छोराछोरीले आमाबाबुलाई आयस्रोतको १० प्रतिशत संरक्षणमा खर्चिनुपर्छ भनेर कानूनी रुपमा नै व्यवस्था भइसकेको हुनाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । कार्यविधि निर्माण कार्य सकियो र स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर पठाउँछौं ।

त्यस्तै पूर्ण अपांगता भएकालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पछिल्लो समय अपांगता भएका व्यक्ति पनि आन्दोलित हुनुुहन्थ्यो । त्यसमा पनि आन्दोलनरत पक्षसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर मापदण्ड बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट राय आइसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट राय आइसकेपछि स्वीकृत गरेर पालिकामार्फत नै कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छौं ।

हामीले त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निरन्तर पहल गरिरहेका छौं । मुख्य समस्या अर्थ मन्त्रालयका कारणले भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएसम्म र राय नदिएसम्म हामीले मात्रै चाहेर केही पनि गर्न नसकिने रहेछ । महिला हिंसाविरुद्ध निरन्तर अभियान चलिरहेको छ । अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्ने प्रक्रियामा छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि बुदाँगत रुपमा लेखेर पठाइसकेका छौं । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या ओगटेको र संवेदनशील मन्त्रालय पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हो । तर, बजेट भने एकदमै कम दिने गरिएको छ भनेर मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । उहाँले अवधारणापत्र तयार पार्नुस् भनेर निर्देशन दिनुभएपछि त्यसैअनुसार अवधारणपत्र तयार पार्‍यौं ।

हामीले त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निरन्तर पहल गरिरहेका छौं । मुख्य समस्या अर्थ मन्त्रालयका कारणले भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएसम्म र राय नदिएसम्म हामीले मात्रै चाहेर केही पनि गर्न नसकिने रहेछ । महिला हिंसाविरुद्ध निरन्तर अभियान चलिरहेको छ ।

महिलालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनुपर्छ भनेर ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भरता कार्यक्रम’ अघि सारेका छौं । योजना आयोगले यस मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ५४ करोडको सिलिङ तोकेको छ । तर, ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भरता कार्यक्रम’ कै बजेट १६ अर्ब प्रस्तावित छ । एकै पटक कार्यक्रम गर्नेभन्दा पनि विस्तारै गर्दै जानुपर्छ भनेर यो कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । यसमा हामीले महिलाले गर्न खोजेको पेशा व्यवसायलाई बीउ पूँजी दिएर प्याकेज कार्यक्रमका रुपमा नै दुई वा तीन वर्षका लागि लगानी गर्न सक्यो भने सहज हुन्छ भनेर वडा तहसम्म गर्न खोजेको हो । सेवा दिने निकाय नै स्थानीय सरकार भएकाले प्याकेजका रुपमा यो कार्यक्रम गर्न खोजिएको हो । १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको बजेट बैंकमा यो कार्यक्रमको विषय राखिसकेका छौं ।

– योजना आयोगले १६औं योजनालाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने पनि तयारी गरिरहेको छ । यस पटक महिलाको क्षेत्रमा के नयाँ आउँदैछ ?

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गतको हवाई उद्धार कार्यक्रम यसअघि पहाडी र हिमाली जिल्लामा मात्रै रहेकोमा अब तराईका जिल्लामा विस्तार गर्दैछौं । बीउ पूँजी दिएर गर्ने गरिएको राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमलाई पनि नयाँ तरिकाले गर्न खोजेका छौं । कुनै एक प्रदेशबाट परीक्षणका रुपमा सुरु गर्नेगरी नमुनाका रुपमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि दन्त शिविर सुरु गर्ने योजना अघि सारेका छौं । पूर्ण अपांगता भएकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौं । अहिले लागू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एक जनाका लागि वार्षिक सात सय रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । पूर्ण अपांगता भएकाको संख्या करिब पाँच हजार छ । अझ जम्मा अपांगता भएकाको संख्या नै सात लाख भएकाले हामी चाहन्छौं, सात लाखलाई नै यो कार्यक्रममा समावेश गर्न सकियोस् । अरु यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि जनचेतनामूलक र सीपमूलक कार्यक्रम पनि गर्न खोजेका छौं ।

– संघीयतापछि जिल्लास्तरमा सक्रिय रहेका महिला बालबालिका कार्यालय र केन्द्रमा महिला तथा बालबालिका विभाग पनि खारेज भयो । स्थानीय तहमा पनि महिला शाखा छैन । सिंहदरबारबाटै सबै काम गर्न खोजिएको हो ?

हो, पक्कै पनि यो विषयमा म गम्भीर छु । यस विषयमा मैले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि संरचना माथिल्लो निकायमा मात्रै भयो भनेर पटक पटक आवाज उठाउँदै आएको छु । ठूलावडा पहुँच हुने त सिंहदरबार आएर सेवा लिएर फर्किन सक्ने भए । तर, जसको सिंहदरबारसम्म पहुँच छैन, उनीहरु त सेवा लिनबाटै वञ्चित हुने अवस्था भयो भनेर देशको संरचनाअनुसार यसको संरचना खडा हुनुपर्छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेको छु । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका, बालबालिका र महिलाको क्षेत्रमा स्थानीय तहमार्फत काम गर्नुपर्ने हो । तर, पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि सात प्रदेशमा भए पनि यसको संरचना निर्माण हुनुपर्छ भन्नेतर्फ सोचेका छौं ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएकाका लागि कम्तीमा प्रदेशस्तरमा सुरक्षित आवास गृह भए पनि हुनुपर्छ भनेर केही गर्न खोजिरहेका छौं । जस्तो अहिले इलाका प्रहरी कार्यालसम्म महिला शाखाको व्यवस्था छ । तर, उहाँहरुले कुनै महिलाको उद्धार गरेर ल्याउनुभयो भने कहाँ र कसलाई जिम्मा लगाउने भन्ने चिन्ताको विषय छ । राज्यको संरचना नै नभएपछि कुनै गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा लगाउने कुरा पनि भएन । यसमा त पीडितलाई उद्धार गर्दै न्याय दिलाएर राज्यले सीप विकास गरेर कहाँ जान चाहान्छ, त्यहाँ पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्छ । सकेसम्म त आत्मनिर्भर बनाएर परिवारसँगै पुनर्मिलन गराउने हो । यसका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेका छौं । यसका लागि त सुरुमा संगठन सर्वेक्षण गर्नुपर्‍यो । सेवा के के दिन सकिन्छ भनेर चिरफार गरेर नै अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटसहितको राय र सहमति लिनुपर्‍यो । तर, तत्काल गर्न मुस्किल हुने देखेर आगामी बजेटभन्दा पछि गर्न खोजिरहेका छौं ।

हरेक राजनीतिक दलमा महिला संगठन छन् । राजनीति दल त बाधक हुने नै भए, ती संगठनले आफ्नो दलमा दबाब दिन नसक्नुको परिणाम पनि प्रमुख बाधक हो । दलको नेतृत्वमा मात्रै होइन, सदस्य संख्यामा पनि महिला एकदमै कम छन् । संख्या थोरै भएपछि प्रतिस्पर्धामा आउन गाह्रो हुने नै भयो ।

अहिले पालिका तहमा नपुगे पनि प्रादेशिक रुपमा भए पनि पुग्नुपर्छ भन्ने हो । संघीयताभन्दा पहिले सबै जिल्लामा नै महिला बालबालिका कार्यालय थिए । ती कार्यालयमा महिला विकास अधिकृत थिए र काम पनि मज्जाले भइरहेको थियो । अहिले त्यो काम सबै थप्प भएको अवस्था छ । संघीयतापछि ७५३ स्थानीय तह बने र घरघरमा सरकार त पुग्यो तर, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका र ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय नजिक पुग्नुको साटो माथिमात्रै भयो । कतिपय स्थानीय तहले त सामान्यतया काम गरिरहेको पनि छ । तर, ७५३ वटै स्थानीय तहले गरेको छैन ।

यसअघि जिल्लाको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा रहेका महिला विकास अधिकृत स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन हुनुभयो । अहिले उहाँहरुमध्ये कसैलाई स्थानीय तहको दर्ता चलानीमा त कसैलाई प्रदेशमा अरु निकायमा खटाइएको अवस्था छ । बालबालिका ऐनमा पनि हरेक स्थानीय तहमा बाल अधिकार अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । अहिले त कुनै पनि घटना भयो भने सीधै स्थानीय तह र प्रदेशमा नपुगेर एकै पटक संघीय निकायमा आइपुग्छ । तहगत संरचना नभएका कारण पहुँच हुने एकै पटक सिंहदरबारसम्म पुग्नसक्ने भयो, पहुँच नहुने मान्छे यतिकै बस्ने भयो ।

– महिला आयोगले संवैधानिक मान्यता पाएर पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ?

हो, राष्ट्रिय महिला आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नै हो । साँच्चिकैभन्दा अन्य विभिन्न निकायमा ब्रिफिङमा पुगेको भए पनि राष्ट्रिय महिला आयोगमा म पनि पुग्न सकेको छैन अहिलेसम्म । आयोगको कार्यालय सार्ने विषयमा पनि आयोगमा विवाद भइरहेको जानकारी छ । आयोगका अध्यक्षज्यूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । विभिन्न महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेअनुसार रिर्पोटिङ गर्नेलगायतका अन्य धेरै मुद्दामा महिला आयोगले काम गर्नुपर्ने हो । महिलामाथि हुने सबै हिंसाका घटनाको उजुरी लिएर छानबिन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम पनि महिला आयोगकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।

हुन त स्थानीय तहमा पनि न्यायिक समिति छन्, तर गम्भीर खालका मुद्दा महिलामाथिका हिंसा अझ गम्भीर रुपमा हेर्न संवैधानिक आयोग बनाइएको हो । पक्कै पनि आयोगले सबैको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर काम गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । केही काम गरिहरनु पनि भएको छ होला । नियमित रुपमा उजुरी आइरहेकै छन् । हामीलाई कार्यालय व्यवस्थापनका लागि निवेदन पनि दिनुभएको छ । आयोगप्रति हामी एकदमै गम्भीर छौं ।

बाल सुधार गृह १८ वर्षमुनिका लागि भए पनि २८ वर्षसम्मका पनि रहनुभएको छ । यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले मात्रै भन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, श्रम मन्त्रालयले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । कानूनी रुपमा पनि सुधार गर्न जरुरी छ । त्यसमा लागिपरेका छौं ।

– २०५२ सालदेखि अहिलेसम्म ५० जना मन्त्री बन्दा १३ जनामात्रै महिला परे । लामो समय महिलाले नेतृत्व नपाएको कारण पनि यो मन्त्रालयले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको हो त ?

२०५२ सालमा मन्त्रालय बनेको हो । विस्तारै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी पनि थपिँदै गयो । जसरी जिम्मेवारी थपियो, त्यसरी बजेट र कार्यक्रम भने थपिएन । वास्तवमा जसरी सरकार यस मन्त्रालयप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने हो, हुन सकेन । अर्को कुरा तपाईंले भने जस्तै जसरी महिला मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव महिला जिम्मेवारीमा आउँदा सहज र प्रभावकारी काम हुन्छ, पुरुष हुँदा पक्कै पनि हुँदैन । यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुरुषलाई दिँदा सिम्प्याथीमात्रै हो । सिम्प्याथी भनेको विचरा भनेर सोच्नेमात्रै हो । महिलालाई दिँदा सिम्प्याथी नभएर इम्प्याथी हुन्छ । इम्प्याथी भनेर आफैंले महसुस गरेर काम गर्ने हो ।

फेरि सरकारले यो मन्त्रालयलाई बजेटमा पनि उपेक्षा गर्दै आएको छ । जसरी पुरुषले महिलालाई उपेक्षा गर्दै आएको छ, त्यसरी नै सरकारले यस मन्त्रालयमाथि उपेक्षा नै गर्दै आएको छ । हुन त यो मन्त्रालयले अपेक्षाकृत रुपमा कर उत्पादन गर्दैन भनेर होला । तर, एउटा महिलामा लगानी गर्ने हो भने उसले भोलिका दिनमा ठूलै कर उत्पादनमा काम गर्न सक्छ नि ! त्यतातिर कोही कसैले सोच्दैन । यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा कुनै मन्त्री वा सचिव आएपछि पनि यहाँ बसेर काम गर्नेभन्दा पनि अर्को मन्त्रालयको पर्खाइमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले यो मन्त्रालयलाई जगेडाको रुपमा उपयोग गर्ने गरेकाले पनि अपेक्षाकृत विकास हुन सकेको छैन ।

– संविधानले महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिसकेको छ । तर, अहिलेकै मन्त्रिपरिषद्मा २० प्रतिशत अर्थात चार जनामात्रै महिला छन् । यसलाई कसरी हेनुभएको छ ?

यसमा त मैलेमात्रै पहल गरेर के पो हुन्छ र ? गठबन्धन सरकार भएकाले यसमा त हरेक राजनीतिक दल नै गम्भीर हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री पठाउँदा हरेक दलले ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेर पठाउनुपर्ने हो । म संलग्न दल नेकपा एमालेको कुरा गर्ने हो भने त अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा आठ जना पठाउँदा दुई जना महिला पठाएकै हो । प्रतिशतका हिसाबले ३३ प्रतिशत नपुगे पनि अन्य दलको तुलनामा बढी नै संख्या पठाएको छ । संसदमा भने संविधानमै ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेकाले त्यो संख्या पुगेको छ । प्रदेशमा पनि ४० प्रतिशत सुनिश्चित भएका कारण त्यो पुगेको छ । यसमा बहस र पैरवी हुनुपर्छ र सम्बन्धित दलले पुर्‍याउनुपर्छ ।

अहिले पनि के राजनीतिक दल के अरु सबैमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ । महिलालाई मौका नै नदिने अनि गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकताबाट बाहिरिनुपर्छ । सबै दल एक भएर अघि बढ्ने हो भने महिला पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर आउन सक्छन् । जसको उदाहरण हेर्ने हो भने हाम्रो पार्टीबाट हाम्रो दलमै ११ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्दा चार जनाले जितेर आएका छौं नि ! कांग्रेस र एमालेबाट एकएक जना निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारी नै कम दिने अनि जित्नै सक्दैनन् भनेर कहाँ हुन्छ । ५० जनालाई दियो भने २५ जना जितेर आइहाल्नुहुन्छ नि ! बल्लतल्ल एकदुई जनालाई दिने अनि दिएको निर्वाचित हुन सक्नुहन्न भन्न सुहाउँछ ?

जसरी महिला मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव महिला जिम्मेवारीमा आउँदा सहज र प्रभावकारी काम हुन्छ, पुरुष हुँदा पक्कै पनि हुँदैन । यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुरुषलाई दिँदा सिम्प्याथीमात्रै हो । सिम्प्याथी भनेको विचरा भनेर सोच्नेमात्रै हो । महिलालाई दिँदा सिम्प्याथी नभएर इम्प्याथी हुन्छ । इम्प्याथी भनेर आफैंले महसुस गरेर काम गर्ने हो ।

– मन्त्रिपरिषद् मात्रै होइन, संसदीय समितिमा पनि त्यस्तै छ । महिला समितिको सभापति नै पुरुष छन् । नेतृत्वले नचाहेरै हो कि तपाईंहरुको पहल नपुगेको हो ?

यसमा त मैले अघि पनि भने राजनीतिक दल नै प्रमुख जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक दलमा महिला संगठन छन् । राजनीति दल त बाधक हुने नै भए, ती संगठनले आफ्नो दलमा दबाब दिन नसक्नुको परिणाम पनि प्रमुख बाधक हो । दलको नेतृत्वमा मात्रै होइन, सदस्य संख्यामा पनि महिला एकदमै कम छन् । संख्या थोरै भएपछि प्रतिस्पर्धामा आउन गाह्रो हुने नै भयो । महिलालाई पुरुषले पनि सँगै लिएर जाने हो भने सक्दै नसक्ने भन्ने होइन । ठाउँ पायो भने गर्न सक्छन् भन्ने थुप्रै उदाहरण छन् ।

– मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्दा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । बैठकमा तपाईं मन्त्रीहरु केही भन्नुहुन्न ?

राजनीतिक नियुक्तिमा त मन्त्रिपरिषद् भन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको हात बढी हुन्छ । त्यसमा पनि उक्त मन्त्रालय कुन दलको नेतृत्वमा छ भन्ने पनि हुन्छ । जुन दलको मन्त्री छ, त्यो दलले यसमा प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ । यसमा कसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ भनेर औल्याउँदै जाँदा कोही भेटिन्छ र कोही भेटिँदैन । हामीलाई महिलालाई नियुक्ति दिन पाए हुन्थ्यो, जिम्मेवारी दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने त हुनु स्वाभाविक नै भयो । तर, कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले नियुक्तिका लागि आउने भएकाले प्राथमिकताको नम्बरमा को अगाडि, को पछाडी छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । साँच्चिकै भन्दा हामी आइसकेपछि भएका विभिन्न नियुक्तिमा महिलाको तुलनामा पुरुषले धेरै नै नियुक्ति पाएको पक्कै पनि हो । केही न केही कमजोरी भएकै छ । यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । यसमा हामी गम्भीर छौं र हुनु पनि पर्छ ।

– समाज कल्याण परिषद्मा उपाध्यक्ष पद रिक्त छ । कहिलेसम्म नियुक्ति हुन्छ ?

अब हेरौं । यसमा अहिले नै यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेर भन्ने कुरा भएन । अवस्था कस्तो आउँछ, त्यसमा भर पर्छ ।

– बाल सुधार गृहमा पछिल्लो समय विभिन्न खालका घटना भइरहेका छन् । गैरसरकारी संघसंस्थाले सञ्चालन गरेका बाल सुधार गृहमा बढी समस्या भएको सुनिएको छ । यसमा मन्त्रालयले के गर्दैछ ?

हो, यसमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा यस विषयमा धेरै छलफल भइसकेको छ । म पनि विभिन्न समितिका बैठकमा सहभागी भएर मन्त्रालयको तर्फबाट धारणा राखेको छु । त्यसपछि म आफैं पनि विराटनगर पुगेर बाल सुधार गृह अनुगमन पनि गरें । अनुगमनमा पुग्दा ठाउँ एकदमै साँघुरो र सुविधा पनि पर्याप्त छैन । बस्न एकदमै समस्या भइरहेको छ । त्यसभित्र बसिरहेका बालबालिकाले कक्षा १० सम्म पढ्न त सहज छ, तर त्योभन्दा माथि पढ्न साह्रै असहज भइरहेको गुनासो गर्नुभएको थियो ।

उहाँहरुले आफूहरुलाई सुधार गृहबाट सुधार भएर राम्रो हुन मन छ, तर मौका पाइरहेका छैनौं भन्नुहुन्थ्यो । न समयमा पाठ्यपुस्तक पाउनुभएको छ न त अध्ययनका लागि शिक्षक तथा नजानेको सिकाउने मान्छे नै पाउनुभएको छ । आफैं पढ्नुस् भन्नुहुन्छ, नजानेको र गाह्रो विषय कसरी पढ्ने भन्नुहुन्छ । उनीहरुलाई अध्ययन अध्यापनसँगै मनोपरामर्श सेवा जरुरी छ । खानपान र लुगाफाटाको पनि समस्या उस्तै छ । यसमा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको रहेछ र हामीले मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं । खानपानको व्यवस्थापन गर्नेलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं । त्यहाँ बसेको मान्छे भोलि आएर सभ्य नागरिक भएर पनि त आउन सक्छ ।

बजेट दिने हो भने सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तह काम गर्न तयार हुनुहुन्छ । सेवा दिने भनेको छ स्थानीय तहलाई तर, सेवा दिन बजेट छैन भने कसरी दिनुहुन्छ ? अहिले त जसको काठमाडौंसम्म पहुँच छ, उनीहरु आएर सेवा लिएर जान सक्ने भए तर, नसक्नेले सेवा लिनबाट यतिकै वञ्चित हुने अवस्था छ ।

हिजो रत्नाकर डाँकु पनि त बाल्मीकि भएर आएका थिए । त्यसैले राम्रो खानपान, राम्रो शिक्षादीक्षा दिनुपर्छ भनेर बाल अधिकार परिषद्लाई विशेष निर्देशन दिएका छौं । परिषद्को उपसमितिले काम नगरेको भनेपछि हामीले त्यसमा पनि ध्यान दिएका छौं । बाल सुधार गृह १८ वर्षमुनिका लागि भए पनि २८ वर्षसम्मका पनि रहनुभएको छ । यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले मात्रै भन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, श्रम मन्त्रालयले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । कानूनी रुपमा पनि सुधार गर्न जरुरी छ । त्यसमा लागिपरेका छौं ।

– मन्त्रालयले जारी गरेका विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधिअनुसार स्थापना हुनुपर्ने कोष, ग्राम तथा केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसबारे के भइरहेको छ ?

कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारण नै बजेट अभाव हो । अपांंगता भएका व्यक्ति अहिले पनि आन्दोलित हुनुहुन्छ । ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिकामा बजेट दिने भनिएको छ । तर, ती कानून कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बजेट अभाव छ । १५ देखि १६ वर्षअघि म वन राज्यमन्त्री हुँदा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । राज्यमन्त्री भएर पनि म १५ करोड बजेट छुट्याउन सफल भएको थिएँ । तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको विषयमा कुरा गर्न जाँदा चाहिने काममा पनि म मन्त्रीले भन्दा पनि हुँदैन । सकिँदैन, छैन भन्नुहुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले छैनमात्रै भन्ने होइन । बजेट निर्माण गर्ने ठाउँ पनि त खोज्नुपर्‍यो । नयाँ योजना र सपना नै देख्न नसक्ने हो भने कसरी नयाँ काम हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको यति हो सीमा भनेरमात्रै भन्नुभएन । यति छ यति तपाईंहरु आफैं खोज्नुस् भनेर पनि भन्न सक्नुपर्‍यो । त्यो पनि गर्न नसक्ने होइन । अर्बौंको बजेट पनि हामीले खोज्न सक्छौं । विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिकाले विभिन्न कोष बनाउने भनेको छ, बजेट नभएका कारण कोष कार्यविधि र निर्देशिकाभित्र मात्रै सीमित भएका छन् । यति धेरै नियमावली र कार्यविधि छन्, कुरै छोडौं । मैले १०औं पटकसम्म अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटका लागि भनिसकेको छु, तर जहिले पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ ।

– सबै आफैंले गर्ने भन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर जाँदा सहज हुन्थ्यो कि ?

त्यो त हो । तर, मन्त्रालयको संरचना तल्लो तहसम्म नभएर नै मुख्य समस्या हो । संरचना भएको भए समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि एकदमै सहज हुन्थ्यो । अर्को भनेको बजेट नभएका कारण पनि हो । बजेट दिने हो भने सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तह काम गर्न तयार हुनुहुन्छ । सेवा दिने भनेको छ स्थानीय तहलाई तर, सेवा दिन बजेट छैन भने कसरी दिनुहुन्छ ? अहिले त जसको काठमाडौंसम्म पहुँच छ, उनीहरु आएर सेवा लिएर जान सक्ने भए तर, नसक्नेले सेवा लिनबाट यतिकै वञ्चित हुने अवस्था छ । यस पटकको बजेटमा नै त कति सकिन्छ हेरौं । कानूनले नै बाँधेको अवस्थामा हामीले गर्न सक्ने कुरा त भएन । बजेटपछि के के कानूनी जटिलता छ, त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्छौं ।

– सम्मानजनक महिनाबारीको योजना पनि अघि सार्नुभएको छ, के हो खासमा यो ?

यसमा निर्देशिका बनाएर अघि बढाउन खोजेका छौं । अहिले पनि महिनाबारीलाई धर्मकर्मसँग जोडेर संस्कारकै रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ । यो संस्कारभन्दा पनि गलत कुरीति हो भनेर सम्मानजनक महिनाबारी स्थापित गर्न खोजेको हो । एउटा महिला महिनाबारी भएपछि मात्रै सन्तान उत्पादन गर्नसक्छ भने यो कसरी नराम्रो हुन्छ ? यसलाई चिर्न कानूनी रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने काम अघि बढाएका छौं । यस पटकको बजेटमा पनि समेट्न खोजेका छौं ।