हिमाल भएका देशहरुको नेतृत्व लिन चाहन्छौँ

काठमाडौं । आगामी २२ र २३ तारिखमा नेपालले हिमाल संवाद गर्दैछ । यो हिमाल संवाद मुख्य गरी हिमालको मुद्दा विश्व समुदायमा स्थापित गराउन आयोजना गर्न लागिएको हो । दुबईमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको हिमालको अवस्था सुनाउन छुट्टै बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो ।

त्यसकै निरन्तरताको रुपमा यो सम्मेलन गर्न लागिएको हो । हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तनको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवाद नाम दिइएको यस सम्मेलनको निस्कर्ष अर्को महिना जर्मनीको वोन शहरमा हुने वोन क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्समा राखिने छ । नेपाल विश्वमा हिमाल भएका देशहरुको मुद्दा उठाउने गरी नेतृत्व गर्न चाहन्छ ।

विश्वस्तरका सबै मञ्चमा नेपालले हिमालका मुद्दालाई महत्वका साथ राख्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालसँग विशेषज्ञ सम्मेलनबारे कुरा गरेका छौँ । प्रश्तुत छः न्युज एजेन्सी नेपालले सचिव खरालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

माउण्टेन डाइलग के हो र नेपालले उठाउने मुद्दा के हो ?

कोप—२८ मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यु माउण्टेन एण्ड क्याइमेट चेन्ज विषयलाई विश्वमञ्चमा राखेपछिको विस्तृत बैठक गर्न लागिएको हो । आगामि जुन महिनामा जर्मनको बोन शहरमा हुने सफ्टाको बैठकमा यो विषयलाई उठाउने गरी तयारी बैठक गर्न लागिएको हो ।

हिमाल भएका देशको समस्यालाई विश्वसामु राख्नको लागि धेरै प्राविधिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले माउण्टेन डाइलग अर्थात हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तनका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवाद गर्न लागिएको हो । यो सम्मेलनले आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेबारे योजना बनाउने छ । यही महिना मे को २२ र २३ तारिख काठमाडौंमा विश्वका वैज्ञानिक र प्राविधिकहरु भेला हुनेछन् । नेपालले हिमालय देशहरुको एजेण्डाको नेतृत्व गर्न चाहिरहेको बेला यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ । हिमाल भएका अन्य देशसँग एजेण्डामा एकरुपता कायम गर्नका लागि र नेतृत्व लिन यो सम्मेलनले सहयोग गर्नेछ । बोनको बैठकमा जानुअघि कार्यक्रम र एजेण्डामा परिपक्व भएर जाने तयारी यो सम्मेलनले गर्नेछ ।

नेपालले नेतृत्व लिएर जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्युको विशेष आग्रह छ । यो कार्यक्रम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम, मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरको निर्णय गरेर एउटा निर्देशक समिति बनाएर काम अगाडि बढाएका छौं । यसको विज्ञ सल्लाहकार समिति पनि छ । प्राविधिक समन्वय समिति छ । यसमा सबै तहबाट छलफल गर्दै, निर्णय गर्दै, कार्यान्वयन गर्दै अगाडी बढिरहेका छौँ ।

हामीले विश्वलाई के सन्देश दिन खोजेका छौँ ?

जलवायु परिवर्तनले हिमाल भएका देशमा धेरै अशर गरिरहेको छ । यो निकै संवेदनशील क्षेत्र हो यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदाय पनि मारमा परिरहेको छ । विश्वको अभिलेख र तथ्यांकहरुले बढ्दो तापक्रमको असर सिधा सिधा हिमालमा परिरहेको छ, पृथ्वीको कुलिङ एजेन्टको रुपमा काम गर्ने भनेको हिमालहरु संवेदनशील छन् यिनीहरुलाई बचाउन विश्वको ध्यान जानुपर्छ । त्यसकारण पृथ्वीलाई कुलिङ राख्नका लागि पनि हाम्रा यस्ता स्रोतहरुमा अझ बढी लगानी गर्नुपर्ने, अझ धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न खोजिएको हो ।

यस क्षेत्रका समुदायले बढी नै हानी नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको कुरा पनि विश्वलाई भन्न चाहन्छौं । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न, अनुकुलनको कार्यक्रम सञ्चालनगर्नलाई के गर्न सकिन्छ भनेर कार्यक्रम गरेर नै अगाडी जान खोजिएको हो । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा अति नै संवेदनशील क्षेत्र भएको र जलवायु परिवर्तनलाई न्युनिकरणको लागि हिमाल बचाउन केही महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

सम्मेलनमा के–कस्ता विषयलाई मुख्य रुपमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ?

सम्मेलनमा तीन वटा विषयगत क्षेत्र (थिमेटिक एरिया) छनौट गरेका छौँ । त्यसअन्तर्गत ९ वटा सेसन रहन्छन् । दुई दिनको कार्यक्रममा स्पिकर, प्यानलिस्ट, कि नोट स्पिकरहरु रहनेछन् । जल्दाबल्दा विषयहरुलाई समावेश गरेर नै हामीले एरियाहरु छनौट गरेका छौँ । विश्वव्यापी रुपमा यो क्षेत्रमा नाम कमाएका वैज्ञानिकहरु, विज्ञहरु, प्रोफेसरहरु सहभागि हुनुहनेछ ।

यो क्षेत्रमा नीति बनाउनेहरुलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ । हिन्दुकुस हिमालय क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ । यस्तो काममा पहिलेदेखि नै सशक्त भुमिका निर्वाह गर्नुभएका हिन्दुकुस हिमालय भन्दा बाहिरका केही देशका मन्त्रीहरुलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौँ । उहाँहरुको कन्र्फमेशन आउँन बाँकी छ । त्यसकारण अहिले यो कार्यक्रममा विज्ञहरु, प्राविधिकहरु, वैज्ञानिकहरु, निर्णयकर्ताहरु, राजनीतिज्ञ व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । त्यसको साथसाथै कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने निकायहरु र चासो, जिज्ञासा राख्ने पत्रकार समुदायहरु । तीन तहका सरकार प्रतिनिधिहरुलाई पनि समावेश गरेर लिएर जाने योजना छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर परेकाहरुका लागि भनेर आएको पैसा खर्च नै हँुदैन, भएको खर्च पनि प्रभावित समुदायमा नपुग्ने भन्ने छ नि ?

विश्व परिवेशमा जलवायु परिवर्तन बिरुद्ध लड्न बनाइएको वित्तीय संरचना र व्यवस्थापनको प्रणालीको आधारमा नै खर्च गरिने हो । यिनै प्रणालीको आधारमा नेपालमा कार्यक्रम बन्छन् । त्यसको अतिरिक्त अरु वैज्ञानिक कुराहरु, क्षमता विकासका कुराहरुमा पनि काम गरेका हुन्छौं । ग्लोवल मेकानिजमले जस्तो परिकल्पना गरेको छ, त्यही अनुसार हामी जानुपर्ने हुन्छ । जलवायु वित्त प्रणालीमा काम गर्ने (क्लाइमेट फाइनान्स मेकानिजम) विभिन्न किसिमका निकायहरु छन् तिनीहरुको दिशानिर्देशमा पनि काम गर्नुपर्छ । अल्पविकसित राष्ट्रको लागि छुट्टै कोष छ । एडप्टेशन फण्ड छ । ग्लोवल क्लाइमेट फण्ड छ । ग्लोबल इन्भारमेण्टल फेसिलिटिजहरु पनि छन् । कार्बन ट्रेडिङको अर्कै संयन्त्र छ ।

यिनीहरुले नेपाल जस्ता देशमा काम गर्न बनाइएका संयन्त्र हुन्, यिनीहरुमार्फत कार्यक्रम ल्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले खोजे जस्तो नहुन सक्छ । एजेन्सीका रुपमा थोरै निकाय नेपालमा पहिचान भएका छन् । ति निकायहरु सम्बन्धित क्लाइमेट फाइनान्स मेकानिजममा रजिष्ट्रर हुनुपर्छ र ति रजिष्ट्रर भएका निकायहरुलाई हाम्रो देशको उपयुक्त योजनाहरु तर्जुमा गरेर, ति संस्थाहरुमार्फत पैसा ल्याएर, प्रोजेक्ट बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया हामीलाई झन्झटिलो, अव्यवहारिक र असजिलो भएको छ । विगतमा अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक तहबाट आएको सुझाव प्राप्त हुने सहयोग वा कोष सोझै हाम्रो ट्रिजरीमा फण्डिङ आउनुपर्छ भन्ने छ । अनि हाम्रो ट्रिजरीबाट बजेटरी सिस्टमबाट हामी खर्च गर्न चाहन्छौँ । र यस्तो हुनुपर्छ भनेर वास्तवमा नेपालको राजनीतिक तहबाट त्यो कुरा आएको छ ।

तर ग्लोवल्ली त्यो मेकानिजम त्यस्तो छैन । अहिलेको क्लाइमेट फाइनान्स् मेकानिजम अनुसार नेपालमा क्लाइमेट एडप्टेशन र मिटिगेसनका प्रोजेक्ट चलाउनलाई त्यति सहजता महशुस गरेको अवस्था हामी कहाँ छैन । अहिले चालु अवस्थामा भएका जुन प्रोजेक्टहरु छन्, तिनीहरुको प्रगति सन्तोषजनक छैन । जनताले तत्कालै सुविधा पाउने अथवा क्लाइमेट मिटिगेसनबाट फाइदा लिन सकेको अवस्था पनि छैन । आगामी दिनमा आफ्नै सरकारी संयन्त्र वातावरण संरक्षण कोषबाट काम गर्न खोजिरहेका छौं वातावरण संरक्षणका लागि बनाइएका अन्य कोषलाई यसैमा गाभेर लैजाने योजना बनाएका छौं । यसको बारेमा पनि हामी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर हाम्रो त्यो लाइनमा छलफल अगाडी बढेको छ ।

ग्लोवल क्लाइमेट फण्डको पैसा पनि हामीले खर्च गर्न सकेका छैनाँै, किन खर्च हुन सकेन भनेर नखोज्ने ?

हाम्रो जुन फाइनान्सियल मेकानिजम छ, यो मेकानिजम हाम्रो निम्ति उपयुक्त भइराखेको छैन । विभिन्न फण्डिङ एजेन्सीबाट आएको सहयोगबाट बन्ने अस्थायी खालका संरचना अथवा प्रोजेक्ट डिजाइन गरेर बनाएको मेकानिजममा समस्या देखिएको छ । यस्तो काम कुनै एक निकायले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । अब सरकारको नियमित रुपमा गर्नुपर्ने कामको लागि पनि कर्मचारीहरु हुन्छन् । तिनै कर्मचारीलाई अर्को प्रोजेक्टको जिम्मेवारी दिएर काम गर्दाखेरी न प्रोजेक्टतिर काम, कारबाहीहरु अगाडी बढ्न सक्छ । न सरकारी कामकारबाही अगाडी बढ्छ । हामीले विज्ञताको रुपमा, करारमा विज्ञहरु हायर गरेर पनि गर्छौं तर तिनीहरुको सुपरभिजन, मनिटरिङका कुरा , तिनीहरुको पर्फर्मेन्स हेर्ने कुरा, पेमेण्टका कुराहरुमा हामीले नीति बनाउनै पर्छ । हाम्रो अहिलेको संयन्त्रलाई एकपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महशुस गरेका छौँ ।