पत्रकार सुरक्षित नभई प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुन सक्दैन: कानूनमन्त्री गिरी

काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले पत्रकार सामाजिक र आर्थिक रूपमा सुरक्षित नभएसम्म निष्पक्ष रूपमा समाचार सम्प्रेषण हुन नसक्ने बताएका छन् ।

डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौंमा गरेको ‘डिजिटल डायनामिक्स अफ प्रेस फ्रिडम-नेपाली कन्टेक्सट’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले आर्थिक सुरक्षाको अभावमा पत्रकारहरू भविष्यप्रति आश्वस्त हुन नसक्दा निष्पक्ष सामाग्री सम्प्रेषणमा समस्या आइरहेको दाबी गरे ।

पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा कमजोर रहेको र पेशागत काम गर्ने क्रममा भौतिक क्षति भएमा त्यसको भार पत्रकारको परिवारले मात्रै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म निर्धक्क भएर काम गर्ने अवस्था नहुने उनको भनाइ थियो ।

पत्रकारका समस्याका विषयमा सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै कानूनमन्त्री गिरीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन बने पनि कार्यान्वयन नभएको र कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको बताए ।

‘लोकतन्त्र ल्याउन मिडियाले ठूलो भूमिका खेलेको छ र सुशासनलाई मलजल गरेको छ’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचारीलाई म समाजमा सुरक्षित छैन भन्ने धारणा बनाउन मिडियाको भूमिका छ ।’

उनले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि कानूनमन्त्रीको रूपमा भूमिका खेल्ने बताए ।

‘मिडियाले सधैं राम्रो काम गरेको छ भन्ने नभएको र कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दा नेताहरूले सबै बिगारे, सबै खत्तम बनाए भन्ने भान पार्ने गरेको छ’, उनले भने, ‘तपाईंले बोलेका, लेखेका कुराप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनैपर्छ । त्यस्तो गर्दा विश्वसनीयता पनि बढ्छ ।‘

मिडिया क्षेत्रको अवस्था पहिले जस्तो नभएको र धेरै अप्ठेरो अवस्थामा समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिडिया साक्षरताको कमीका कारण कुन सामग्री कन्टेन्ट क्रियटरले निर्माण गरेको हो अनि कुन पत्रकारले भन्ने नै छुट्टिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘युट्युबमा व्यक्तिगत रूपमा भिडियो बनाएर राख्ने अनि आधिकारिक रूपमा मिडिया हाउस दर्ता गरेर पत्रकारिता संहितामा बसेर न्युज च्यानल चलाउने एकै हुन सक्दैनन्’, उनले भने, ‘युट्युबमा आउने सामग्रीबारे समाज दिग्भ्रमित भएको छ । उनीहरूको नजरमा सबै भिडियो पत्रकारले नै बनाएको जस्तो भ्रम देखिने गरेको छ । यसको समाधान गर्नैपर्छ ।‘

मिडियाको व्यवस्थापकको सबै भारी सम्पादकले बोक्दा निष्पक्ष सामग्रीमा समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सम्पादकमा केही व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी समेत भए पनि व्यवस्थापकको सबै समस्याको भारी बोक्न पर्दैन । अहिलेका सम्पादकहरूमा देखिएको समस्या यही हो ।‘

हालै सिधाकुरा डटकममा प्रकाशित र प्रसारित विवादित भिडियोका बारेमा अध्यक्ष बस्नेतले प्रथम दृष्टिमा प्रसारित सामग्री त्रुटिपूर्ण देखिएपछि काउन्सिलले उपयुक्त समयमा सही निर्णय गरेको जिकिर गरे ।

सिधा कुराले प्रकाशन अनि प्रसारण गरेको सामग्री लगभग नक्कली हो भन्ने निर्क्योलमा पुगेपछि नै काउन्सिलले फेक सामग्रीबाट थप क्षति हुन नदिन निर्णय गरेको उनले स्पष्टीकरण दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले सिधाकुरामा प्रकाशित र प्रसारित सामग्रीबारे सर्वोच्च अदालत र प्रेस काउन्सिलबाट जुन खालको निर्देशन आयो त्यो चाहिनेभन्दा बढी चासो लिएर कुण्ठित गर्ने हिसाबले आएको बताए ।

महासंघले सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै उनले सो आदेशबारे कानूनी चुनौती दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अदालतबाट भएको गल्ती अदालतबाटै सच्याउने हो । यसका लागि हामीले कानूनी चुनौती दिने निर्णय गरिसकेका छौं । हामी सर्वोच्चबाट भएको गलत आदेश सर्वोच्चबाटै सच्याउन चाहन्छौं ।‘

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निमिट्यान्न पार्न लागेको हो कि भन्ने शंका लागेको र यो आदेशले नेपालको प्रेस जगतलाई झस्काएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रिपोर्टर्स विद्आउट बोर्डर्सका नेपाल प्रतिनिधि विनोद ढुंगेलले विश्व प्रेस फ्रिडम इन्डेक्सअनुसार नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखिए पनि चुनौतीहरू भने बढ्दो क्रममा रहेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय छापामाध्यमहरूको प्रभाव घट्दै गएको र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएअनुसार प्रेसविरोधी गतिविधिबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकारहरू बढी पर्ने गरेको बताए ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रकी पूर्वअध्यक्ष नम्रता शर्माले ढुंगेलको कार्यप्रत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारमाथि हुने ट्रोललगायतका गतिविधि बढेकोमा नियन्त्रणमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।