दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश छैन सक्रिय, नियमावलीमा टेकेर दर्ता गर्ने तयारी

काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वकाे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)बाट दल विभाजन गर्नेगरी वरिष्ठ नेता अशोककुमार राईले निर्वाचन आयोगमा दल विभाजनसहित नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । तर, दल दर्ताका लागि आयोगमा दिएको निवेदन भने खारेज भइसकेको अध्यादेशबाट बनेको नियमावलीमा टेकेर दर्ता भएको पाइएको छ ।

जसपा विभाजनसहित नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दर्ता भएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव रामदत्त पाण्डेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार आइतबार सात जना सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन आएको र केन्द्रीय सदस्यको सनाखत गर्ने लगायतका प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

राजनीतिक दल विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेर जसपा नेपालबाट कानूनी व्यवस्था अनुसारकै संख्या पुर्याएर जसपा नेपाल विभाजनका लागि निवेदन दर्ता गरिएको अशोक राईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको भए पनि उक्त अध्यादेशपछि संशोधन भएको नियमावली कायमै रहेकाले त्यसैमा टेकेर दल विभाजन तथा दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो ।

उनले भने, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश स्वत खारेज भएको भए नि अध्यादेश अनुसार २०७८ मा जारी भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली छ खारेज नगर्दासम्म कायमै हुन्छ । उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएर अहिले पनि विद्यमान रहेको अवस्था छ । कानूनी रिक्तता भए पनि संरचनागत रिक्तता भएको छैन । दल दर्ता तथा खारेज गर्नका लागि आयोग सर्वाधिकार छ । कानूनी रिक्तता भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको निर्णय अन्तिम हुन्छ भनेर कानूनी सल्लाह पाएर निवेदन दिएको हो ।’

कानून आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलले अध्यादेश खारेज भए पनि नियमावली खारेज नगर्दासम्म कार्यान्वयनमा नै रहने नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार जुन निकायले निमायवली स्वीकृत गरको हो, त्यसै निकायले खारेज नगरेसम्म उक्त नियमावली कायमै रहन्छ ।

तर, मुल ऐनको प्रतिकुल हुनेगरी भने नियमावलीको व्यवस्था लागू नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संसदमा पेश हुन सकेन र पारित भएन भने स्वत खारेज हुन्छ । तर, त्यसै अध्यादेशमा टेकेर बनेको नियमावली अध्यादेश खारेज हुने वित्तिकै स्वत खारेज हुदैँन, नियमावली खारेज नगर्दासम्म नियमावली जिवित नै रहिरहन्छ ।’

नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले यस सम्बन्धी व्याख्या गरेको छ । जसको दफा २४ मा खारेज भएका र पुनः जारी गरिएका ऐन अन्तरगत निकालिएका आदेश इत्यादी लागू भई रहनेबारे उल्लेख छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै नेपाल ऐन केही रुपान्तर भई वा नभर्य खारेज भयो वा फेरी जारी भयो भने कुनै प्रतिकूल कुरा स्पष्टरुपले उल्लेख नभएमा खारेज भएका ऐन बमोजिम भएका नियुक्ति, आदेश, योजना, नियम, फाराम वा उपनियम फेरी बनेको ऐनका कुरासँग नबाझेसम्म जारी नै रहनेछन् र नयाँ बनेका ऐनमा लेखिए मुताबिक भएका नियुक्ति, सूचना, ओदश, योजना, नियम, फाराम वा उपनियम नियमले नहटाएसम्म नयाँ बनेको ऐन बमोजिम नै बनेको वा निकालिएको सम्झिनेछ ।’

सरकारका बहालबाल एक जना कानून सेवाका सचिवले पनि स्वीकृत गरेको निकायले खारेज गर्ने निर्णय नगरेसम्म नियमावली आफै खारेज नहुने बताए । उनले भने, ‘ऐन वा अध्यादेश खारेज हुने संविधानमा नै व्यवस्था छ । तर, त्यो सँगै नियमावली खारेज हुन्छ भन्ने व्यवस्था कहि पनि छैन । जारी गर्ने निकायले खारेज नगरेसम्म लागू नै रहन्छ । स्वत निश्क्रिय हुदैँन । अरु नियमावलीको हकमा पनि त्यस्तै हुने हो ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार जारी भएको राजनीतिक दल सम्बनधी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ को दफा दुईमा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम पाँचमा संशोधन गरिएको छ ।

जसमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको भन्ने शब्दको सट्टा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बअतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यको एकै पटक भन्ने शब्द राखिएका उल्लेख छ ।’