निष्क्रिय कम्पनी बन्द गर्न दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न जति सजिलो छ दर्तापछि बन्द गर्न कैयौँ गुणा कठिन छ । तर यस पटक अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निष्क्रिय रहेका कम्पनीलाई स्किम नै ल्याएर कर छुट दिने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

‘उद्योगी व्यवसायीले यो विषय जोडतोडका साथ उठाएपछि मन्त्री पुन पनि एक पटक अवसर दिइनुपर्छ की भन्ने मेन्टालिटिमा छन्’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । कम्पनी दर्ता भएको छ तर व्यवसाय पनि गरेको देखिँदैन ।

बन्द गर्न पनि धेरै पैसा खर्च लाग्ने भएपछि आम्दानी नै गर्न नसकेका कम्पनीलाई अप्ठेरो हुन्छ । उक्त कम्पनीबाट राज्यले कर पनि पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा कर छुट गरी केही समय दिएर बन्द गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने मन्त्री पुनको पनि कुरा छ, स्रोत भन्छ । करको विषय भएकाले उक्त विषय आर्थिक विधेयकमा समेटिनुपर्छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएका कम्पनीहरूले हरेक वर्ष विवरण अद्यावधिक गराउनु पर्छ । सो विवरण अनलाइन मार्फत मात्र अद्यावधिक गराउन पाइन्छ । २०७० सालदेखि अनलाइन विवरण अद्यावधिकलाई अनिवार्य गरिएको छ । दर्ता भएका मध्ये ६६ हजार २ सय १८ कम्पनीले त अनलाइन सेवा नै लिएका छैनन् ।

विगत १० वर्षदेखि उनीहरूको अत्तोपत्तो नभएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । २ लाख ६३ हजार ६९ कम्पनीले भने अनलाइन सेवा लिएका छन् । ती मध्ये पनि नियमित विवरण अद्यावधिक गर्ने करिब ७० हजार कम्पनी मात्र रहेको कार्यालयको भनाइ छ ।

हाल ३ लख २७ हजार ७ सय २ कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । कार्यालयका एक अधिकारीले कतिपय कम्पनी त सरकारले केही स्किम ल्याओस् अनि बाहिरिन्छौ भनेर विवरण पनि नबुझाई बसेको बताए । केही थाहा भएर र केही थाहा नै नभएर कम्पनी दर्ता गर्ने अनि नचलाउने र विदेशमा बस्ने गरेका पनि छन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन प्रि–बजेट छलफलमा व्यस्त छन् सम्भवतः छलफल यसै साताबाट बन्द हुनेछ । उद्यमी व्यवसायीबाट एक पटक मौका दिनुपर्छ भन्ने दबाब आएपछि स्किम ल्याएर एक्जिट गराउने कि भन्ने मुडमा पनि छन् ।