अर्थमन्त्रीका महत्वाकांक्षी योजना- मधेशमा खेतीदेखि कर्णालीको स्याउ र भेडाच्याङ्ग्राको ब्रान्डिङसम्म

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस पटक कुनै विशेष क्षेत्रको फेरो समातेर डिपार्चरको सपना बुनेका छन् । उनले फेरो समातेको क्षेत्र हो सूचना प्रविधि (आईटी) र स्टार्टअप ।

अर्थमन्त्री पुनले कुनै एउटा क्षेत्र हाइलाइट गर्दा त्यसले कालान्तरमा राम्रो फाइदा दिएको दुइटा उदाहरण सार्वजनिक कार्यक्रममै शेयर गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

ती अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रीले यस पटक आईटी क्षेत्र अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ । २०६४ सालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार हुँदा जलविद्युतमा लगानीको नीति लिएका थिए । विद्युतमा गरेको लगानीको स्रोत नखोजिने भनिएको थियो । १० वर्षसम्म आम्दानीमा कर नलाग्ने त्यसपछिको ५ वर्ष ५० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेलाको १५ वर्षको योजनाको नतिजा अहिले देखिएको छ । लभगभ ऊर्जामा आत्मनिर्भर भएको मन्त्री पुन उदाहरण दिन्छन् ।’

यस्तै अर्को उदाहरण सिमेन्ट उद्योगको दिन्छन् र त्यतिवेला सिमेन्ट उद्योगलाई नि त्यस्तै नीति लिइयो । ‘बाटोको पहुँच दिइयो, बिजुली पुर्‍याइयो, त्यसको कारण अहिले सिमेन्ट निर्यात हुन थाल्यो’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै एउटा क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा समय लागे पनि नतिजा राम्रो आउने मन्त्री पुनको विश्वास छ ।’

आईटी क्षेत्र अघि बढाउन पार्क वा ग्रामको अवधारण ल्याइने र छरिएर रहेका आईटी कम्पनीहरुलाई एउटै स्थानमा ल्याइने बताइएको छ । अर्थतन्त्र डिपार्चरका लागि आईटी क्षेत्रको डिपार्चर गर्नेबारे बजेट सक्रिय हुने स्रोत बताउँछन् ।

नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो । अन्य सामान ल्याउन समुद्री पहुँच चाहिए पनि आईटीका लागि त्यस्तो कुनै पनि टुल्स नचाहिने भएकाले यसको विकास गर्न सहज पनि हुने भनिएको छ । आईटीको करमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोत बताउँछ । आईटी पार्क वा भिलेज बनाए एकै ठाउँमा तीव्र गतिको इन्टरनेट, चौबीसै घण्टा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउन पनि सहज हुनेछ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अर्को रामवाण स्टार्टअप बिजनेस हो । स्टार्टअप बिजनेसलाई ऐन नै ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगिने मन्त्री पुनको अवधारणा छ । अहिले कार्यविधि बनाएर स्टार्टअप शुरु गरे पनि अब त्यसलाई ऐन नै बनाएर अघि बढाइने बताइएको छ । ‘स्टार्टअपलाई प्रोत्साहनका लागि त्यसमा कर छुट र सहुलियतकै कुरा आउँछ । भइरहेको बिजनेसलाई र शुरु गर्न लागिएको बिजनेसलाई राज्यको तर्फबाट सहुलियत दिनुपर्छ भन्नुभएको छ’, ती अधिकारीले भने ।

अहिले देशमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी छ, पुरुषहरु वैदेशिक रोजगारमा छन् । अब यही भएका महिलामार्फत अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने सपना पनि अर्थमन्त्री पुनको छ । स्रोतकै भनाइ मान्ने हो भने यसका लागि अर्थमन्त्री निकै राम्रो विकल्प दिने सोचमा छन् । महिलाको उद्यमशीलता विकासका लागि नयाँलाई समूह बनाएर र गरिरहेकालाई केही सहुलियत दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

अर्थमन्त्रीको नजरमा मधेश र कर्णाली

मधेशमा यातायातको हिसाबले सहज भए पनि गरिबी बढी छ । मधेशको गरिबी न्यूनीकरणमा कृषिलाई सहारा लिन खोजिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीका अुनसार मधेशका बाँझो जग्गा गरिबलाई कमाउन दिने र त्यसको मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा स्थानीय तह हुने र जसले खेती गरिरहेको छ, उसले निश्चित रकम पालिकालाई दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । यदि कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले ठूलो प्लट खेती गर्न चाहन्छ भने त्यसमा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने विकल्पको रुपमा अर्थमा छलफल भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका लागि पनि त्यहाँ भएको स्रोतसाधनको सदुपयोगितालाई ध्यान दिने विषयमा छलफल भएको छ । विशेषगरी स्याउ र सिमीको उत्पादनदेखि बजारको सुनिश्चिततासम्म सरकारले भूमिका खेल्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

त्यस्तै उपयोग नभएको हिमाली क्षेत्र उपयोग गर्न कर्णालीबाट कृषि उत्पादन गरेर शुरु गर्ने कि भन्ने विकल्प पनि अघि सारिएको छ । सहुलियत दिएर भेंडाच्याङ्ग्रा पाल्न लगाएर हाइ हिमालयनको नाममा ब्राण्ड स्थापित गर्न सघाउने भन्ने विषय पनि आगामी बजेटका लागि छलफलकै चरणमा छ ।

सम्भवतः यही साता सरोकारवालासँग अर्थमन्त्रीले बजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण छलफल अन्त्य गर्नेछ ।